उपत्यकामा करै नतिरी चलचित्र हल सञ्चालन

सिटी सेन्टर, सिभली मल जस्ता व्यावसायिक भवनले एउटै स्थानमा दुईदेखि चार वटासम्म हल चलाएका छन् । महानगरले कर नतिरे पनि यस्ता हलहरूको अनुगमन तथा कर तिर्न ताकेता समेत गरेको छैन । स्रोतले ‘राजस्वका अधिकारीको मिलोमतोमा’ कर नउठाउने गरेको बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘बर्सेनि स्थानीय शुल्क गुम्दै छ, यदि राजस्वले नियमसंगत हिसाबले कडीकडाइ गरेमा राजस्व नबुझाई कहाँ जान्छन् ? सिनेमा मालिकसँग हिमचिम बढाएमा राजस्व होइन, केही पनि उठ्दैन ।’ नेपाल चलचित्र उद्योग संघका महासचिव प्रदीप उदयले ‘टिकटमै स्थानीय कर’ भनेर लेखेकाले स्थानअनुसार तीनदेखि ५ प्रतिशतसम्म कर तिरिरहेको बताए । उनले भने, ‘नगरपालिकाबाहेक गाविस क्षेत्रमा रहेका सिनेमा हलले दुई प्रतिशत कर तिर्दै आएका छन् ।’

गोपीकृष्ण हलका सञ्चालक उद्धव पौडेलले महानगरका तत्कालीन मेयर केशव स्थापितले स्थानीय मनोरञ्जन कर मिनाहा गरेको बताए । ‘ओरालो लाग्दै गरेको चलचित्र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न स्थापितले कर मिनाहा गरेका थिए, अहिले पनि ओरालो लागेकै स्थिति छ, कसरी तिर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । महानगरले भने मनोरञ्जन कर मिनाहा नगरेकाले उनीहरूले अनिवार्य तिर्नुपर्ने बताएको छ ।

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष गणेश भण्डारीले मनोरञ्जन करले चलचित्र निर्मातालाई मार पारेको बताए । उनले भने, ‘स्थानीय निकायले सिनेमा हलबाट लिँदै आएको मनोरञ्जन कर खारेज हुनुपर्छ । स्थानीय निकायको मनोमानी भएकाले नियम खारेजको माग गरेका हौं । बोर्डले खारेजीको निर्णय स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।’ राजस्व महाशाखा पदमकेशरी अधिकारीले हलले कर नबुझाएको स्विकारे ।