नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्र २०८२ मा “वन, वातावरण र प्राकृतिक स्रोत” क्षेत्रका प्रमुख प्रतिबद्धता र आगामी बाटो

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्र २०८२ मा “वन, वातावरण र प्राकृतिक स्रोत” क्षेत्रका प्रमुख प्रतिबद्धता र आगामी बाटो

-कमल आचार्य / वन अनुसन्धानकर्ता।

१. नेपालको वन क्षेत्र

नेपाल जैविक विविधतामा धनी देश हो। करिब ४५% भन्दा बढी भू–भाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ।नेपालमा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन (Community Forestry) विश्वमै सफल नमुनाको रूपमा परिचित छ।हजारौँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह (CFUGs) ले वन संरक्षण र स्थानीय जीविकोपार्जनमा योगदान दिएका छन ।

वन क्षेत्रले काठ, दाउरा, घाँस, जडीबुटी, गैर-काठ वन पैदावार (NTFPs) तथा जलस्रोत संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । नेपालको वन क्षेत्रले दिगो विकास लक्ष्य (SDGs), जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, कार्बन सञ्चय, र हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ ।

 २. वन क्षेत्रका प्रमुख समस्या / चुनौतीहरू

(क) वन डढेलो

• प्रत्येक वर्ष हजारौँ हेक्टर वन डढेलोबाट प्रभावित हुने गरेका छन्।
• जलवायु परिवर्तन, लापरवाही र कमजोर पूर्वतयारी मुख्य कारण हुन्।
• डढेलोले जैविक विविधता, वन्यजन्तु वासस्थान र कार्बन सञ्चयमा नकारात्मक असर पार्छ।

(ख) अवैध कटान र तस्करी

• काठ तथा जडीबुटीको अवैध कटान र सीमापार तस्करी समस्या रहँदै आएको छ।
• निगरानी र कानुनी कार्यान्वयन कमजोर हुँदा वनमा क्षति पुगिरहेको छ।

(ग) मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व

• वन क्षेत्र विस्तारसँगै मानव बस्ती र कृषि क्षेत्रमा वन्यजन्तुको प्रवेश बढेको छ।
• बाली नोक्सानी, पशु आक्रमण र जनधन क्षति समस्या बनेको छ।

(घ) भूमि उपयोग परिवर्तन र अतिक्रमण

• सडक विस्तार, बसोबास र पूर्वाधार विकासका कारण वन अतिक्रमण भइरहेको छ।
• योजनाविहीन विकासले वन क्षेत्र खण्डीकरण (fragmentation) बढाएको छ।

(ङ) जलवायु परिवर्तनको प्रभाव

• तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा, सुख्खा र पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको छ।
• हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी पग्लनु र तल्लो क्षेत्रमा मरुभूमिकरणको खतरा देखिएको छ।

(च) वन आधारित उद्योग र मूल्य अभिवृद्धि अभाव

• काठ, जडीबुटी र अन्य वन पैदावारको पर्याप्त प्रशोधन उद्योग विकास हुन सकेको छैन।
• कच्चा पदार्थ निर्यात र आयात प्रतिस्थापनमा कमजोरी छ।

(छ) नीति कार्यान्वयन र समन्वय चुनौती

• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव।
• नीति राम्रो भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन कमजोर।

३. चुनावी घोषणापत्र २०८२

नेपालको आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ का लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले जारी गरेका घोषणापत्रहरूमा वन, वातावरण र प्राकृतिक स्रोत क्षेत्रलाई महत्व दिइएको छ। यी क्षेत्रहरूमा दलहरूले संरक्षण, दिगो उपयोग, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, प्रदूषण नियन्त्रण र स्थानीय समुदायको लाभ सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेका छन्। तलका दलहरूको प्रमुख प्रतिबद्धताहरूको सारांश र तुलना प्रस्तुत गरिएको छ। तुलनाका लागि तालिका प्रयोग गरिएको छ, जसमा समानता र भिन्नता स्पष्ट छन्।

क. नेकपा (एमाले): “हरियो वन समुदायको धन : संरक्षण, उपयोग र दिगो ब्यवस्थापन” भन्ने मूल नारा ।वनलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने जोड। दिगो वन व्यवस्थापन, काठ उत्पादन वृद्धि (वार्षिक १0 करोड घनफिट), वन पैदावारमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन, मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको नेतृत्व। सामुदायिक वनलाई “करमुक्त” बनाई दिगो उपयोगमा जोड।

ख. नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा): प्राकृतिक स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग, वनको पूर्ण उपयोग र पुनर्विकास (Reforestation), वन क्षेत्रमा अवैध अतिक्रमण रोक्ने, “एक सामुदायिक वन, एक उद्यम” कार्यक्रम, हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन, जलवायु अनुकूल कृषि, वन्यजन्तु संरक्षण र कार्बन व्यापारका लागि नीति। विपद् व्यवस्थापनमा एआई र डिजिटल प्रविधि प्रयोग।

ग. जनता समाजवादी पार्टी (जसपा): जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय न्यायमा फोकस। हरित विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता, वन संरक्षण विस्तार, प्रदूषण नियन्त्रण, चुरे संरक्षण (भूक्षय, बाढीपहिरो रोक्ने), जलस्रोत र मुहान संरक्षण, नदी निकासी नियन्त्रण र मरुभूमिकरण रोक्ने। वन्य जीवजन्तुका लागि सुरक्षित वास र स्वास्थ्य आहार।

घ. नेपाली कांग्रेस: प्राकृतिक स्रोतलाई राष्ट्रिय विकासको मेरुदण्ड मान्ने। दिगो वन व्यवस्थापन, वन क्षेत्र ४६% कायम राख्ने, वन पैदावारमा आधारित उद्योग र पर्यटन प्रवर्द्धन, मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूल विकास (नेट जिरो उत्सर्जन २०४५ सम्म), प्रदूषण नियन्त्रण, कार्बन व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्राप्ति। भू-उपयोग योजना कडाइका साथ लागू।

ङ. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा): नीतिगत प्रश्नहरूको रूपमा प्रतिबद्धता। वन संरक्षण गर्दा स्थानीय जीविकोपार्जनमा असर नपर्ने, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरण, प्रदूषण नियन्त्रण, प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन र दिगो विकास। वन क्षेत्र संरक्षण, जलवायु प्रभाव न्यूनीकरण, पर्यावरणीय सन्तुलन; जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा अनुकूलन कार्यक्रम।

४.  दलहरुको चुनावी घोषणा पत्र( वन तथा वातावरण क्षेत्र )को तुलनात्मक तालीका: 

५. निर्वाचन पछिको बाटो

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू (नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, जसपा, नेपाली कांग्रेस र रास्वपा ) ले वन, वातावरण र प्राकृतिक स्रोत क्षेत्रमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू (जस्तै दिगो वन व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण, जलवायु अनुकूलन, सामुदायिक सहभागिता) लाई निर्वाचन पछि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। यी प्रतिबद्धताहरू राष्ट्रिय वन नीति 2075, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६, वन ऐन तथा नियमावली र REDD+ रणनीति जस्ता विद्यमान नीतिहरूसँग जोडेर लागू गर्न सकिन्छ।तलका बुँदाहरूमा कार्यान्वयनका सम्भावित उपायहरू र अघि बढ्ने रणनीतिहरू उल्लेख गरिएका छन्, जसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू बाट प्रेरित गरिएको छ।

नीति तथा कानुन निर्माण र संशोधन

• निर्वाचन जित्ने दल वा गठबन्धनले आफ्ना घोषणापत्रका प्रतिबद्धताहरूलाई राष्ट्रिय विकास योजनामा समावेश गरी नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने, जस्तै वन ऐनमा सामुदायिक वनलाई करमुक्त बनाउने वा चुरे संरक्षण ऐनलाई मजबुत बनाउने ।

• जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना (NDC) लाई आधार मानेर प्रदेश र स्थानीय तहमा नीति लागू गर्ने। उदाहरणका लागि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरी ६ महिनाभित्र कार्ययोजना तयार पार्ने।

बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापन

• प्रतिबद्धताहरू जस्तै वन पैदावारमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन वा “एक सामुदायिक वन, एक उद्यम” का लागि वार्षिक बजेटमा १०-१५% हिस्सा छुट्याउने, जसमा कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकम प्रयोग गर्ने।

• अघि बढ्ने उपाय: अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त (जस्तै Green Climate Fund) बाट सहयोग लिने र स्थानीय तहमा बजेट हस्तान्तरण गर्ने। प्रदूषण नियन्त्रण कार्यक्रम का लागि डिजिटल प्रविधि (AI) मा लगानी बढाउने, जसले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँछ।

स्थानीय समुदाय र सरोकारवालाको सहभागिता
• मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय समुदायलाई संलग्न गराउने, जस्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई प्रशिक्षण र अधिकार दिने।

• अघि बढ्ने उपाय: “एक सामुदायिक वन, एक उद्यम” जस्ता कार्यक्रमलाई पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा तराई र पहाडी क्षेत्रमा सुरु गर्ने। नागरिक समाज, NGOs र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग साझेदारी गरी क्षति क्षतिपूर्ति प्रणाली लागू गर्ने, जसले जीविकोपार्जनलाई जोड्छ।

प्रविधि र अनुसन्धानको प्रयोग

• जलवायु अनुकूल कृषि र शून्य उत्सर्जन लक्ष्य का लागि AI, GIS र डिजिटल म्यापिङ प्रयोग गर्ने, जसले वन अतिक्रमण रोक्न मद्दत गर्छ।
• अघि बढ्ने उपाय: वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अनुसन्धान संस्थाहरूसँग मिलेर डाटाबेस निर्माण गर्ने। उदाहरणका लागि, हिमाली क्षेत्रमा जलवायु नेतृत्व का लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू (COP) मा भाग लिई प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने।

अनुगमन, मूल्यांकन र जवाफदेहिता

• सबै दलका प्रतिबद्धताहरू (जस्तै प्रदूषण नियन्त्रण, मरुभूमिकरण रोक्ने) को कार्यान्वयनलाई पारदर्शी बनाउन वार्षिक प्रतिवेदन प्रणाली लागू गर्ने।
• अघि बढ्ने उपाय: राष्ट्रिय योजना आयोग र वन मन्त्रालयले संयुक्त अनुगमन समिति गठन गर्ने। दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) सँग जोडेर प्रगति मापन गर्ने, र असफलताको हकमा सुधार योजना बनाउने। राजनीतिक स्वामित्व सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री स्तरको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षेत्रीय रणनीति

• अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र प्रविधि पहुँच प्राप्त गर्न द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने, जसले चुरे-मधेश केन्द्रित कार्यक्रम लाई बलियो बनाउँछ।
• अघि बढ्ने उपाय: नेपालको हिमाली जलवायु नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा उठाउने। क्षेत्रीय रूपमा तराई, पहाड र हिमालमा फरक-फरक आयोजना लागू गर्ने, र दक्षिण एसियाली सहयोगबाट फाइदा लिने।

६. निष्कर्ष

सबै दलहरूले वन संरक्षण, दिगो उपयोग, जलवायु अनुकूलन र प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएका छन्। स्थानीय समुदायको सहभागिता र आर्थिक लाभलाई जोड दिइएको छ। यो क्षेत्रमा दलहरूका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन भए नेपालले दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) हासिल गर्न सक्छ तथा नेपालले जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै दिगो विकास हासिल गर्न सक्छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति, अन्तरदलीय सहमति र नागरिक निगरानी आवश्यक छ। विगतका अनुभवहरू बाट पाठ सिक्दै चुनौतीहरू सम्बोधन गरी वन क्षेत्र मार्फत समृद्धि हासिल गर्नु गर्नु अपरिहार्य छ ।

– कमल आचार्य/वन अनुसन्धानकर्ता।

#चुनावीघोषणापत्र२०८२ #वनवातावरण #प्राकृतिकस्रोत #NepalPolitics #PoliticalNews #SustainableDevelopment #EnvironmentNepal #ClimateAction #GreenNepal #समसामयिकसमाचार #राष्ट्रियसमाचार #मुख्यसमाचार #NepalNews #PoliticalCommitment #EcoPolicy #DevelopmentNepal #ArghakhanchiCom #Arghakhanchidotcom #ArghakhanchiComHD