काठमाडौ, माघ ४
विद्युतीय हिटर किनेको महिना दिन नबित्दै बालाजुका
विष्णु राईले ग्यास हिटर ल्याउनुपर्यो । कारण हो, लोडसेडिङ । तर बजारमा
ग्याससमेत नपाएपछि उनलाई नयाँ हिटर पनि घाँडो भएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट
डेढ महिनाअघि नेपाल फर्केका उनी बिजुली, ग्यास र पेट्रोल अभावको सास्तीले
इन्तु न चिन्तु छन् ।
उनी त झ्वाँक चले विदेश हानिएलान्, तर आम
नेपाली कहाँ जाने रु कैयौंको चुलो ठप्प हुन थालेको छ । न बिजुली छ, न त
इन्धन १ महिना दिनयताको इन्धन र ग्यासको चरम अभावले सर्वसाधारणको धैर्य
टुट्न मात्र बाँकी छ ।
वैशाखयता पटक(पटक यो पीडा खेप्न बाध्य
सर्वसाधारणमाथि सोमबारबाट दैनिक १४ घन्टे लोडसेडिङको मारसमेत थपियो । सात
महिनायताको यो समस्या पटक(पटक त्यसै दोहोरिएको होइन । आयल निगम व्यवस्थापन,
निगम सञ्चालक समिति, राजनीतिक नेतृत्व र व्यवसायीको सिन्डिकेट यसको मुख्य
जड हो ।
निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट अढाई अर्ब
रुपैयाँ ऋण लिएर भारतीय आयल निगमको सम्पूर्ण बक्यौता तिरिसक्दा पनि भनेजति
पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकेको छैन । ुअढाई अर्ब पाएर पनि भनेजति
पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकेनन्,ु निगमकै एक उच्च अधिकारीले भने, ुपैसा
तिरेर पनि इन्धन आपूर्ति गर्न नसक्ने योभन्दा निकम्मा व्यवस्थापन आजसम्म
देखेकै छैन ।ु
सर्वसाधारणले प्रतिलिटर डिजेलमा ३२ रुपैयाँ,
पेट्रोलमा १३ रुपैयाँ र प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा २१९ रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व
तिरिरहेका छन् । त्यति हुँदाहुँदै पेट्रोलियमजस्तो अत्यावश्यकीय पदार्थका
लागि उनीहरू काम छाडेर लाइन बसिरहेका छन् ।
संकटका बेला व्यवसायीले
नाफाका लागि बढी चलखेल गर्छन् । खासगरी ग्यास कम्पनीहरू नयाँ सिलिन्डर
बेच्न पुराना डिपोलाई ग्यास उपलब्ध नगराई नयाँ डिपो खोल्छन्् ।
उनीहरू
सरकारले अभावका बेला मूल्यवृद्धि गराउने अनुमान गरी नाफाका लागि
पेट्रोलियम भण्डारणसमेत गर्छन्, जसले बजारमा अभाव पैदा गर्छ । त्यसैगरी,
सिलिन्डर साट्दा प्रतिसिलिन्डर २ देखि ३ सय रुपैयाँसम्म कमिसन पाइने लोभमा
डिपोवालाहरू ग्यास छैन भन्दै सिलिन्डर साट्नेतिर लाग्छन् ।
ग्यास
बिक्रेता महासंघले केही दिनअघि विज्ञप्ति जारी गर्दै मनोज, लियो, नारायणी,
ओम, भानु, श्रीकृष्णलगायत उद्योगले मूल्य बढ्ने अनुमानका आधारमा ग्यास
लुकाएको जनाएको थियो । ुएकाध ग्यास उद्योग र ग्यास डिपोले नाफाका लागि
लुकाएको र सिलिन्डर साटेको सत्य हो,ु महासंघ पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेश्वर
अर्यालले भने । महासंघका पदाधिकारीहरू एकाध डिपोले अहिले एक सिलिन्डर
ग्यासको १ हजार ८ सय रुपैयाँसम्म असुलिरहेको स्वीकार्छन् ।
कात्तिकमा
साढे १५ हजार टन र मंसिरमा १४ हजार ७ सय ३५ टन आयात गर्दा पनि अभाव नभएको
ग्यास पुसमा १२ हजार ८ सय १९ टन आयात हुँदा चरम अभाव भएको छ । यही
पृष्ठभूमिमा महासंघले ग्यास नदिएको भन्दै बुधबार एलपी ग्यास उद्योग संघको
कार्यालय तालाबन्दी गर्ने घोषणासमेत गरेको छ ।
यहीबेला ग्यास
कम्पनीले नयाँ सिलिन्डर बेची नाफा कमाउन १ हजार ६ सय रुपैयाँमा बिक्री
वितरण गर्दै आएको सिलिन्डरको मूल्य बढाएर २ हजार २ सय रुपैयाँ पुर्याएका
छन् । निगमका अधिकारीहरू नै अभावका बेला व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थमा
कालाबजारी गरिरहेको स्वीकार्छन् । ुकुन(कुन ग्यास कम्पनी, डिपो र पेट्रोल
पम्पले नाफाका लागि कालाबजारी गरिरहेका छन् भन्ने मोटामोटी जानकारी निगमलाई
छ,ु निगम स्रोतको भनाइ छ, ुतर कारबाही गर्ने अधिकार नभएकाले मौन बस्न
बाध्य छौं ।ु
ुवितरण व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि इन्धन समस्या बढेको
हो,ु निगमका एक डिपो प्रमुखले भने, ुचरम अभाव हुने आयात घटेको भने होइन ।ु
निगम व्यवस्थापनले नाफाघाटाको हिसाबकिताब गर्न र ऋणका लागि मन्त्रालय धाउन
मात्र ध्यान दिएकाले आपूर्ति प्रणाली ुभद्रगोलु हुन पुगेको हो ।



