सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका लागि कार्यदल बनाइनु स्वागतयोग्यः अध्यक्ष ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले लामो समयदेखि समस्याका रुपमा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका लागि कार्यदल बनाउनु स्वागयोग्य भएको बताउनुभएको छ ।

निर्माण व्यवसायी महासंघको २६ औँ साधारण सभा तथा १३ औँ अधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले सार्वजनिक खरिद ऐन लामो समयदेखि अव्यवहारिक रहेको र निजी क्षेत्रले पटक–पटक यसको विरोध गर्दै आएको र अहिले दुई तिहाइको जनादेश प्राप्त सरकारबाट संशोधनका लागि कार्यदल बन्नु सकारात्मक भएको बताउनुभएको हो ।

ढकालले ऐन संशोधन हुँदा निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अब गठित कार्यदललाई निर्माण क्षेत्रका वास्तविक समस्या प्रश्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै ढकालले निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षेत्रका समस्या स्पष्ट रूपमा राखे ती समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो–‘सार्वजनिक खरिद ऐन वास्तवमा अव्यवहारिक छ । धेरै पटक हामीले यसको विरोध गरेका छाँै । अहिले दुई तिहाइको सरकार आएको छ ।  सार्वजनिक खरिद ऐन परिर्वतन गर्नुपछ भनेर उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई दिएको सुझावअनुसार सरकारले कार्यदल बनाएर संशोधन गर्दैछ । कार्यदल बनाएर ऐन परिवर्तन गर्ने जुन प्रकारले सरकारले अघि बढाएको छ, सरकारले एक साता नबित्दै खरिद ऐन संशोधनको जुन तयारी गरेको छ, यो निकै स्वागतयोग्य छ । यसले निर्माण क्षेत्र सम्बन्धित समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नेछ । अब सोही कार्यदललाई निर्माण व्यवसायीले यो क्षेत्रका समस्याहरु दिनुपर्छ र ती समाधान हुनेछ । अहिलेको सरकारले तुरुन्त समस्या गर्न लागेको मैले पनि बुझेको छु । ठेक्का लगाउँदा विभिन्न प्रकारको बैंक ग्यारेन्टी हुन्छ, तर निर्माण व्यवसायीले आफ्नो कारणले नभई अन्य कारणले काम अघि बढाउन सकिरहेको हुँदैन तर अपजस निर्माण व्यवसायीलाई लगाएर ठेक्का तोड्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।’

ढकालकाअनुसार अहिलेको सरकारले निर्माण क्षेत्रका समस्या तुरुन्त समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । ठेक्का प्रक्रियामा विभिन्न प्रकारका बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था भएपनि कतिपय अवस्थामा निर्माण व्यवसायीको कारणले नभई अन्य कारणले काम अघि बढ्न नसक्ने अवस्था हुने गरेको समेत उहाँले बताउनुभयो । तर त्यस्तो अवस्थामा पनि निर्माण व्यवसायीलाई दोषी ठहर गरेर ठेक्का तोड्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उहाँले यसलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।