



काठमाडौं । नेपालको बदलिँदो राजनीतिक अवस्थाबारे संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सम्बन्धित एक पछिल्लो विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन ( अमेरिकी संसद् (कंग्रेस) को अनुसन्धान सेवा ‘कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस’ (सीआरएस) सार्वजनिक भएको छ, जसले नयाँ उदाउँदै गरेका राजनीतिक शक्तिहरूमाथि विभिन्न टिप्पणीहरू गरेको छ।

प्रतिवेदनमा काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व मेयर तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीचको राजनीतिक सहकार्यलाई ‘दीर्घकालीन वैचारिक गठबन्धन’ भन्दा पनि ‘तात्कालिक राजनीतिक लाभ केन्द्रित सहकार्य’ का रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयसँग जोडिएको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै उक्त प्रतिवेदनमा सन् २०२६ को निर्वाचनलाई लक्षित गरी बनेको यो सहकार्य परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूलाई चुनौती दिने उद्देश्यले भए पनि यसको आधार स्पष्ट वैचारिक एकता नभएको दाबी गरिएको छ।

प्रतिवेदनले बालेन शाहको व्यक्तिगत लोकप्रियता र रास्वपाको संगठनात्मक संरचनालाई जोडेर बनेको यो समीकरणमा दीर्घकालीन नीति र परराष्ट्र रणनीतिमा स्पष्टता अभाव रहेको उल्लेख गरेको छ। विशेषगरी नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सम्बन्धमा यो समूहको दृष्टिकोण अझ परिपक्व हुन बाँकी रहेको टिप्पणी गरिएको छ।
त्यसैगरी भविष्यमा नेतृत्व र शक्ति बाँडफाँडलाई लिएर बालेन र रास्वपा नेतृत्वबीच असहमति उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावनातर्फ पनि प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ, जसले नेपालको राजनीतिक स्थायित्वमा असर पार्न सक्ने उल्लेख छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि नेपालभित्र राजनीतिक बहस चर्किएको छ। बालेन र रास्वपा समर्थकहरूले यसलाई बाह्य हस्तक्षेप र नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई कमजोर बनाउने प्रयासको रूपमा लिएका छन्।
रास्वपाका एक नेताले भने, “यो जनताको चाहनाबाट बनेको सहकार्य हो, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले यसको वैधता घटाउन सक्दैन।”
यता राजनीतिक विश्लेषकहरू भने प्रतिवेदनमा उठाइएका केही प्रश्नहरू गम्भीर भएको भन्दै नयाँ शक्तिहरूले नीति, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्पष्ट दिशा लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन्।



