


काठमाडौँ । जापानले घातक हतियार निर्यातमा लगाइएको लामो समयदेखिको प्रतिबन्ध हटाउने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री साने ताकाइची नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ निर्देशिका स्वीकृत गरेसँगै जापानले अब आफ्ना हतियार अन्य देशमा बेच्न पाउने भएको छ ।
यो निर्णय दोस्रो विश्वयुद्धपछि अपनाइएको शान्तिवादी नीतिमा ठूलो परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ । क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएपछि जापानले यस्तो कदम चालेको बताइएको छ ।

एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो सैन्य शक्ति र उत्तर कोरियाको क्षेप्यास्त्र परीक्षणलाई ध्यानमा राख्दै जापानले आफ्नो रक्षा क्षमता बलियो बनाउने रणनीति अघि सारेको हो । साथै, आफ्नै रक्षा उद्योगलाई विस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपस्थिति बढाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।

जापानको यस निर्णयलाई उसका साझेदार राष्ट्रहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । विशेषगरी अस्ट्रेलियालगायत केही देशहरूले यसलाई स्वागत गरेका छन् भने दक्षिण–पूर्व एशिया र युरोपका देशहरूले पनि जापानी हतियारप्रति चासो देखाएका छन् ।
तर चीनले भने यस निर्णयको आलोचना गर्दै क्षेत्रीय तनाव बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । जापानभित्र पनि केही समूहले यसको विरोध गर्दै यसले शान्तिवादी संविधानको भावना विपरीत हुने र सुरक्षा जोखिम बढाउने तर्क गरेका छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि शान्तिपूर्ण राष्ट्रको छवि बनाएको जापानले लामो समयसम्म हतियार निर्यातमा कडा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर बदलिँदो विश्व परिस्थिति र सुरक्षा चुनौतीका कारण अब नीतिमा परिवर्तन गरिएको हो, जसले आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र कूटनीतिक समीकरणमा प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ ।



