बैशाख ११ गते, २०८३ मा प्रकाशित
लुम्बिनी प्रदेश सभाले “दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक” सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। सातौं अधिवेशनको १४ औं बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले उक्त विधेयक छलफलका लागि पेश गरेका थिए, जसलाई प्रदेश सभाले कुनै पनि विरोध बिना स्वीकृत गरेको हो।
यो विधेयकले दलित समुदायको अधिकार संरक्षण, सामाजिक न्याय सुनिश्चितता, समावेशी विकास र आर्थिक सशक्तिकरणलाई कानुनी रूपमा मजबुत बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
विधेयकमा दलित समुदायका व्यक्ति तथा परिवारका लागि आवास व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। विशेषगरी विपन्न दलित परिवारलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, आर्थिक रूपमा कमजोर दलित विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रावास सुविधा उपलब्ध गराइनेछ भने प्रदेशका सरकारी, निजी तथा सामुदायिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका छात्रावासमा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिने नीति पनि समावेश गरिएको छ। यसले शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्दै सामाजिक विभेद घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वास्थ्य सेवातर्फ, जटिल तथा गम्भीर रोगबाट पीडित विपन्न दलित नागरिकलाई स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा प्रदेश सरकारले तोकिएबमोजिम नि:शुल्क उपचार उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। यसले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नपाएका विपन्न समुदायलाई ठूलो राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
त्यसैगरी, दलित समुदायका परम्परागत तथा मौलिक पेशाको संरक्षण, विकास र आधुनिकीकरणमा पनि विशेष ध्यान दिइएको छ। यस अन्तर्गत प्राविधिक उपकरण, मेसिन, कच्चा पदार्थमा अनुदान, छुट तथा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ, जसले आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउन मद्दत गर्नेछ।
समाजमा अझै आंशिक रूपमा विद्यमान जातीय छुवाछुत र भेदभावजस्ता गैरकानुनी अभ्यासको पूर्ण अन्त्य गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राज्यका सम्बन्धित निकायलाई दिइनेछ, ताकि सामाजिक न्याय व्यवहारमा स्थापित हुन सकोस्।
सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाका अनुसार यो विधेयकले दलित समुदायको मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार गरेको छ। उनका अनुसार अब प्रदेश तथा स्थानीय तहका नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म दलित समुदायको सहभागिता बढाइनेछ, जसले उनीहरूको प्रतिनिधित्व र अधिकार सुनिश्चित गर्नेछ।
लुम्बिनी प्रदेशको २०७८ को जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या ५१ लाख २२ हजार ७८ मध्ये दलित समुदायको हिस्सा १४.३० प्रतिशत अर्थात् ७ लाख ३ हजारभन्दा बढी रहेको छ। प्रदेशमा कुल गरिबी दर करिब २४ प्रतिशत रहेकोमा त्यसमध्ये दुईदेखि तीन लाख दलित नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको अनुमान गरिएको छ। यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यो विधेयकले विशेषगरी विपन्न दलित समुदायको जीवनस्तर सुधारमा केन्द्रित नीति अघि सारेको छ।
विधेयक प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थिक अवसर र सामाजिक सम्मानमा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले प्रदेशमा सामाजिक समावेशीता र न्यायपूर्ण विकासलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास लिइएको छ।
#दलितअधिकार #लुम्बिनीप्रदेश #सामाजिकन्याय #समावेशीविकास #Arghakhanchicom #Arghakhanchidotcom #ArghakhanchicomHD
अन्य समाचारहरु
