निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन छलफल थालौँः सांसदहरु

पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको भन्दै सांसद्हरुको उनीहरुसँग छलफल गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।  प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको सोमवार बैठकमा सांसदहरु निजी क्षेत्रका संस्थाहरुसँग छलफल गरेर उनीहरुको मनोबल उकास्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा सांसद लिमा अधिकारीले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई उच्च बनाउन आत्मविश्वासका साथ नीति निर्माणमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले निजी क्षेत्रका सरोकारलाई समेट्न नसके अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताउनु भयो । निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न अर्थसमितिका सदस्यहरू स्वयं निजी क्षेत्रका संस्थाहरू—एफएनसीसीआई, सीएनआई, चेम्बर, इपानलगायतसँग प्रत्यक्ष छलफलमा जानुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो । सांसद अधिकारीले बजेटमार्फत कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको औंल्याउँदै अर्थतन्त्रको दायरा विस्तार गर्दै करका दर क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने नीति अपनाउनुपर्ने बताउनु भयो । यसका लागि कर विज्ञ र अर्थविद्हरूसँग अर्थसमितिमा विस्तृत छलफल गरी सुझाव लिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सांसद अधिकारीले भन्नुभयो–‘प्रि–बजेट डिस्कसन नीतिका कार्यक्रमका लागि पनि अर्थसमितिले विशेष गरी निजी क्षेत्र, एफएनसीसीआई, सीएनआई, चेम्बर, इपानजस्ता संस्थाहरूसँग गएर अर्थ समितिकै सदस्यहरू गएर उहाँहरूसँग पनि हामीले डिस्कस गरौँ, छलफल गरौँ । उहाँहरूका विषयवस्तुलाई पनि हामीले उठान गर्न एकदम जरुरी छ । निजी क्षेत्रको मनोबल एकदम खस्किएको अवस्था छ । निजी क्षेत्रको मनोबललाई चाहिँ हामीले उच्च रूपमा चाहिँ लानुपर्ने छ । कन्फिडेन्सका साथ हामीले अगाडि बढाउनुपर्ने एकदम जरुरी छ । त्यसका लागि यो समितिले पनि अलिकति काम गर्नुपर्छ ।

र अर्को मलाई लागेको अब हामीले बजेटमा धेरै सुधारहरूका कुरा गरेका छौँ । उदाहरणका लागि हामीले यो ट्याक्सको रिफर्मका कुराहरू भनेका छौँ । अर्थतन्त्रको आकार दायरा विस्तार गर्ने र ट्याक्सलाई बिस्तारै पुनरावलोकन गरेर यसलाई चाहिँ घटाउँदै जाने, ट्याक्सको अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्दै जाने र ट्याक्सका रेटहरूलाई चाहिँ घटाउँदै जाने भन्ने हाम्रो जुन किसिमको नीति छ, हामी जुन किसिमको कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ भने हामीले हाम्रो अर्थ समितिमा ट्याक्सका विज्ञ, अर्थविद्हरू जो हुनुहुन्छ, त्यस्ता विज्ञहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ । अर्थविद् विज्ञलाई बोलाएर अर्थ समितिमा बोलाएर  राय–सल्लाह, सुझाव लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ  ।

सुशासन, हाम्रो एउटा प्रमुख एजेण्डा हो । र सर्भिस डेलिभरीको एजेण्डा नै हामीले व्यापक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने छ । र जबसम्म हामीले यो वित्तीय सुशासन, यो नीतिगत भ्रष्टाचारहरू र त्यस्ता किसिमका शंकास्पद एकाउन्टहरूलाई राम्रोसँग निगरानी गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले सुशासन कायम गर्न सक्दैनौँ ।’

सांसद सुशान्त वैदिकले संसदीय समितिलाई “मिनी संसद”को बताउँदै यसको मुख्य काम विधेयकहरूको गहिरो अध्ययन र छलफल भएको बताउनु भयो । उहाँले अर्थसमितिमा छुट्टै उपसमिति बनाउनेभन्दा पनि विषयगत उपसमिति गठन गरी सम्बन्धित विधेयकहरूमा केन्द्रित अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । आवश्यकताअनुसार कार्यदल पनि गठन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

बैदिकले भन्नुभयो–‘सांसदीय समिति भनेको मिनी सांसद हो । यसको मुख्य काम नै विधानहरु अध्ययन गर्ने छलफल गर्ने हो । यसलाई छुट्टै उपसमिति भन्दा पनि विषयगत उपसमिति बनाएर  सम्बन्धित तत् तत् विधेयकहरूलाई त्यसरी अध्ययन गर्नुपर्छ । आवश्यक पर्दा कार्यदल सायद बनाउन सकिन्छ ।’

सांसद पुष्पराज कँडेलले उपसमिति गठनको नयाँ अवधारणा सकारात्मक भएको बताउँदै यसले विषयवस्तुको गहिरो अध्ययनमा सहयोग पुग्ने बताउनु भयो । तर उपसमितिबाट आएको प्रतिवेदनलाई मूल समितिमा पर्याप्त छलफल नगरी केवल औपचारिक रूपमा पारित गर्ने प्रवृत्ति भए त्यसले उल्टै नोक्सानी पु¥याउने  उहाँको भनाई छ ।

सांसद कँडेलले भन्नुभयो–‘यो उपसमितिको सोचाइ राम्रो छ । यसअघि त्यस्तो बनाइएको रहेनछ । सांसदको वेबसाइट मैले हेरेको थिएँ, त्यहाँ हेर्दा उपसमिति पहिला बनाइएको देखिएन । अहिले उपसमिति बनाउने नयाँ अवधारणा आयो । यो ठीकै छ भन्ने लाग्छ । कामलाई गहिरो हिसाबले छलफल गर्नको लागि सहज हुन्छ । तर उपसमिति बन्नुको अर्थ फेरि त्यो उपसमितिले एउटा बनाएर लिएर आउँछ अनि त्यो समितिमा छलफल नगरि अर्थसमितिको पूर्ण बैठकमा प्रक्रिया मात्रै पूरा गराउने गरियो भने त्यो फेरि घाटा हुनेछ ।’

अर्थसमितिको बैठकमा सांसद्हरुले आगामी बजेटका बारेमा प्रि बजेट छान्न ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिनुभएको थियो ।