अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छः सांसदहरु

राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले मानवीय सभ्यता र पूर्खाहरूको मौलिक ज्ञानको रूपमा रहेको ‘अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा’को संरक्षणमा राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

मंगलवार सिंहदरबारमा विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । विधायन समितिमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो ।

छलफलमा सहभागी सांसहरुले सम्पदाको वैज्ञानिक परिभाषा, कानूनी स्पष्टता, बौद्धिक सम्पती अधिकारको सुनिश्चितता र कार्यान्वयनको विकेन्द्रीकरण हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले मानवीय सभ्यता र पूर्खाहरूको अमूर्त ज्ञानको संरक्षणका लागि राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेता दंगालले पूर्खाहरूले हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि आर्जन गरेको खगोल विज्ञान, चिकित्सा पद्धति र सांस्कृतिक परम्पराहरूलाई ‘अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा’ को रूपमा परिभाषित गर्दै तिनको संरक्षणमा ढिलाइ भएको बताउनु भयो । नेता दंगालले सबै काम मन्त्रालयले मात्रै ओगटेर बस्न नहुने तर्क गर्नुभयो । सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि मन्त्रालयको एउटा शाखा वा महाशाखा मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उहाँले एक शक्तिशाली ‘अर्ध–सरकारी निकाय’स्थापना गर्न सुझाव दिनुभयो । यस्तो निकायले पहिचान, अभिलेखीकरण, अनुसन्धान र प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा स्वायत्त रूपमा काम गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयले नीति, कार्यक्रम, सहजीकरण र अनुगमन गर्ने हो । तर कार्यान्वयनको जिम्मा प्रदेश, स्थानीय तह र नागरिक समाजलाई सुम्पिनुपर्छ । केन्द्रले मात्रै सबै गर्छु भन्दा परिणाम निस्कँदैन । भारत र चीन जस्ता देशहरूले आफ्ना परम्पराहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गरिसकेका छन् । हामीले पनि हाम्रा मौलिक ज्ञानमा ‘पेटेन्ट राइट’ स्थापित गर्न जरुरी छ ।’

भारत र चीन जस्ता देशहरूले आफ्ना परम्पराहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गरिसकेको उदाहरण दिँदै दंगालले नेपालले पनि आफ्ना मौलिक संस्कृति र ज्ञानमा ‘पेटेन्ट राइट’ (वौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिकार) स्थापित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । जुम्लाको चैत १० मा धानको बीउ राख्ने परम्परा जस्ता जीवन्त संस्कृतिहरूलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सूचीमा राखेर तिनको सुरक्षा गर्न उनले माग गर्नुभयो । उहाँले वर्तमान युवा पुस्तालाई आफ्ना मौलिक परम्पराहरूबरारे ज्ञान नै नभएको उल्लेख गर्दै औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट सांस्कृतिक पुस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद मदनकुमारी साहले सांस्कृतिक सम्पदा विधेयकमा प्रश्तावित ‘अभौतिक’ शब्दको सट्टा ‘अमूर्त’ शब्द नै बढी वैज्ञानिक र सुहाउँदो हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

साहले अमूर्त शब्दले मानिसको भावना, सीप र कलालाई समेट्ने भएकोले यसलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार ‘अभौतिक’ शब्दले मुख्यतया पदार्थसँगको सम्बन्धलाई बुझाउँछ भने ‘अमूर्त’ शब्दले प्रत्यक्ष आकार नभए पनि भावना, सीप र धारणासँग गहिरो सम्बन्ध राख्दछ । उहाँले सडक वा बाटो आफैँमा अमूर्त नभएको तर त्यसमा जोडिएको धार्मिक वा सांस्कृतिक भावना अमूर्त हुने बताउनु भयो । सांसद शाहले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका महासन्धिहरूको अनुवाद र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको अभ्याशलाई हेर्दा पनि ‘अमूर्त’ शब्द नै बढी प्रचलित र उपयुक्त देखिएको बताउनु भयो । नाम चयनमा धेरै विवाद गर्नुभन्दा पनि तुलनात्मक रूपले सुटेबल शब्द प्रयोग गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

उहाँले उदाहरण दिँदै भन्नुभयो, ‘नेवारी समुदायको परिकार योमरी आफैँमा भौतिक देखिन्छ, तर यसलाई बनाउने जुन कला हो, त्यसलाई नै खासमा संरक्षण गर्न खोजिएको हो । त्यो कला अमूर्त सम्पदा हो ।’

साहले संस्कृति संरक्षणको नाममा समाजमा रहेका गलत परम्परा र अभ्यासलाई भने प्रश्रय दिन नहुनेमा जोड दिनुभयो । सचेत ढंगले ऐन निर्माण गरी राष्ट्रिय मर्यादा र पहिचान जोगाउनु आजको आवश्यकता रहेको उहाँको ठम्याई छ ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद खम्मबहादुर खातीले कुनैपनि विधेयक पूर्ण हुनका लागि त्यसमा कसुर, दण्ड र पुरस्कार गरी तीनवटा कुराहरू स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो । विधेयकको दफा ३ को उपदफा ३ मा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको अभिलेखीकरण गर्दा सम्बन्धित अभ्यासकर्ता व्यक्ति, समुदाय वा संस्थाको सहमति लिनुपर्ने उल्लेख रहेको तर विधेयकको परिभाषा खण्डमा ‘संस्था’ लाई स्पष्ट रुपमा नसमेटिएको उहाँले औंल्याउनु भयो । प्रश्तावित सिफारिस समितिले केवल अभिलेखीकरण र सूचीकृत गर्ने काम मात्र गर्ने भन्दै उहाँले सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि एक अधिकारसम्पन्न छुट्टै ‘बोर्ड’ गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यस विधेयकमा जुरिडिक्सन (क्षेत्राधिकार) र दण्ड–सजायका कुराहरू स्पष्ट देखिएका छैनन्, जुन कानूनको आधारभूत पक्ष हो ।’

सांसद खातीले विधेयकमा रहेका यस्ता व्यवहारिक र कानूनी त्रुटिहरूलाई सच्याएर मात्र अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. अञ्जान शाक्यले नेपालको मूर्त तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र विकासका लागि नयाँ कानूनमा स्पष्टता र वैज्ञानिक परिभाषा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि कानून ल्याउन ढिलो भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले कानून ल्याउँदा समुदायको अधिकार हनन हुन नहुने र व्यवसायीकरण गर्दा स्थानीयको समझदारी स्तर बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सम्पदाको व्यवसायीकरण गर्दा समुदायको अधिकार र उहाँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभललाई ध्यान दिनुपर्छ । व्यवसायीकरण गर्ने नाममा पेटेन्ट राइट र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार ओझेलमा पर्नुहुँदैन ।’

डा. शाक्यकाअनुसार कानूनमा ‘अमूर्त’ शब्दलाई परिभाषामा स्पष्टसँग समेट्नुपर्छ । शाक्यले कानून आइसकेपछि सम्पदा भत्काउने वा बिगार्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने र संरक्षणको नयाँ युग शुरु हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।