आज दिनभरका प्रमुख २० समाचार बुलेटिन

काठमाडौँ । आज देश विदेशका प्रमुख २० समाचार यस प्रकार रहेका छन् ।

१- नेपाली काँग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ ।  कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक वैशाख २१ गते सोमबार दिनको १ बजे केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा बस्ने गरि बैठक बोलाएको कावा मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिएका छन् ।  बैठकमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको उपस्थिति हुने बताइएको छ ।

२- अमेरिकाको सस्तो हवाई सेवा प्रदायक स्पिरिट एयरलाइन्स बन्द हुने घोषणा गरिएको छ । अमेरिकी प्रशासनसँग करिब ५० करोड डलर बराबरको उद्धार सहयोग पाउन असफल भएपछि कम्पनीले आफ्नो सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीले वेबसाइटमार्फत गहिरो निराशा व्यक्त गर्दै तत्काल लागू हुने गरी सबै सेवा क्रमशः बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाएको छ ।  अमेरिकी सरकारसँग कम्पनीलाई जोगाउने विषयमा वार्ता भइरहेको भए पनि अन्तिम समयमा सहमति हुन नसकेको बताइएको छ । हालसम्म तय गरिएका सबै उडानहरू रद्द गरिएका छन् । कम्पनीका अनुसार क्रेडिट वा डेबिट कार्डबाट टिकट काटेका यात्रुहरूलाई सोही माध्यममार्फत स्वचालित रूपमा रकम फिर्ता गरिने जानकारी दिइएको छ । त्यस्तै ट्राभल एजेन्सीमार्फत टिकट लिएका यात्रुले सम्बन्धित एजेन्सीसँग सम्पर्क गर्न भनिएको छ भने भौचर, अंक वा अन्य माध्यमबाट टिकट लिएका यात्रुको क्षतिपूर्ति पछि दिवालिया प्रक्रिया अन्तर्गत निर्धारण गरिने जनाइएको छ । कम्पनीले रद्द भएका उडानका कारण यात्रुले बेहोरेका होटल बसाइ वा वैकल्पिक उडानजस्ता अतिरिक्त खर्च भने फिर्ता गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । साथै ग्राहक सेवा पनि बन्द गरिएको छ, तर जिज्ञासा भएमा दाबी व्यवस्थापन गर्ने प्रतिनिधिमार्फत सम्पर्क गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । इन्धन खर्च हवाई कम्पनीहरूको कुल खर्चको झन्डै ४० प्रतिशतसम्म हुने गर्छ । फेब्रुअरी अन्त्यदेखि अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि जेट इन्धनको मूल्य दोब्बर भएको बताइएको छ, जसले कम्पनीलाई थप दबाबमा पारेको हो । लगानी बैंकका एक विश्लेषकका अनुसार इरान युद्धपछि बढेको इन्धन मूल्य नै कम्पनी बन्द हुने अन्तिम कारण बनेको हो । उनका अनुसार कम्पनीले सन् २०२४ को दिवालिया प्रक्रियामा आवश्यक सुधार पर्याप्त रूपमा गर्न सकेन । पछिल्लो समय उडान संख्या घटाउने र विमान संख्यामा कटौती गर्ने प्रयास भए पनि दीर्घकालीन टिकाउमा पहिले नै प्रश्न उठिसकेको थियो । अप्रिल अन्त्यसम्म कम्पनी उद्धार सम्झौता टुंगिनेमा विश्वस्त थियो । यसअघि अमेरिकी सरकारले कम्पनीको झन्डै ९० प्रतिशत स्वामित्व लिने योजना ल्याएको थियो, तर वाल स्ट्रिट, संसद र सरकारकै केही अधिकारीहरूले त्यसको कडा विरोध गरेका थिए ।

३- नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले एकता राष्ट्रिय महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । नेकपाले आउँदो मंसिर  ११-१५ गते काठमाडौंमा हुने गरी एकता राष्ट्रिय महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो । नेकपाले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार आउँदो असार र साउन मसान्तसम्म पार्टी सदस्यता नविकरण र नयाँ सदस्यता वितरण, भदौं १५ गतेसम्म वडा तहका अधिवेशनहरु सम्पन्न गर्ने, भदौं १६ देखि भदौं मसान्तसम्म पालिका तहका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने, असोज मसान्तसम्म जिल्लास्तरका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने, कातिक १५ सम्म प्रदेशस्तरका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । नेकपाले पार्टीको सबै तहका अधिवेशन तथा एकता राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्बन्धी दस्तावेज तथा कार्यविधिको तयारी केन्द्रीय कार्यसमिति वैठकको निर्णयबाट गरिने जनाएको छ ।  २०८२ चैत १९ देखि सुरु भई १० दिन सञ्चालन भई बैसाख १४ मा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको वैठकले पार्टीको वैचारिक। सांगठनिक तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा गरिएका निर्णयहरु समेत सार्वजनिक गरिएको छ । पार्टीको तत्कालीन कार्ययोजना अन्तर्गत वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक र साँस्कृतिक स्पष्टतासहित पार्टी पुनर्गठन प्रक्रिया अघि बढाउँदै मंसिर १५ गते हुने एकता राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पूर्णता दिइने जनाइएको छ । यस्तै पार्टीको वडादेखि केन्द्रसम्मका कमिटीहरुमा अनुभवी, प्रौढ र युवा तथा नवयुवाहरुको समावेशीता रहने, जसमा नवयुवाहरुको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुर्‍याउने निर्णय गरिएको छ । यस्तै नेकपाको तर्फबाट संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गरिएको छ । जसमा देव गुरुङ, प्रकाश ज्वाला, प्रेमबहादुर सिंह, रनध्वज लिम्बू, रेखा शर्मा, गणेश विश्वकर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. मुक्तिनारायण प्रधान, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. खिमलाल देवकोटा, डम्बरविक्रम कार्की, अधिवक्ता जेगदेव चौधरी र डा. रामबहादुर चौधरी रहेका छन् ।

४- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सचिवालय बैठक बोलाएको छ । रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार पार्टी सचिवालयको बैठक आइतबार वैशाख २० गते अपराहन्न साढे १२ बजे केन्द्रीय कार्यालय, घन्टीघर, बनस्थलीमा बस्ने गरि बोलाइएको छ । बैठकमा समसामयिक विषय र पार्टी महाधिवेशनको विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।

५- मध्यपूर्व क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूमा इरानका हमलाबाट ठूलो क्षति पुगेको खुलेको छ। सिएनएनको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार इरानले विभिन्न देशमा रहेका अमेरिकी अड्डाहरूलाई लक्षित गरी अहिलेसम्मकै गम्भीर क्षति पुर्‍याएको जनाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार कुवेतस्थित क्याम्प ब्यूहरिङजस्ता अमेरिकी सैन्य केन्द्र, जुन पहिले मरुभूमिमा सानो सहरजस्तै सक्रिय थियो, अहिले लगभग खाली र क्षतिग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । इरानले मिसाइल र ड्रोन प्रयोग गरी हप्तौँसम्म निरन्तर आक्रमण गर्दै यी अड्डाहरूलाई निशाना बनाएको उल्लेख गरिएको छ । इरानले कम्तीमा ८ देशमा रहेका १६ वटा अमेरिकी सैन्य अड्डामा क्षति पुर्‍याएको बताइएको छ । तीमध्ये धेरै अड्डा प्रयोगयोग्य नरहेको उल्लेख छ । एक अमेरिकी स्रोतका अनुसार यति छिटो र यति सटीक आक्रमण पहिले कहिल्यै देखिएको थिएन । यी हमलामा इरानले महँगा सैन्य उपकरणहरूलाई समेत लक्षित गरेको छ । उदाहरणका रूपमा बोइङ ई-३ सेन्ट्री जस्तो निगरानी विमान, जसको मूल्य करिब ५० करोड डलर रहेको बताइन्छ, त्यसलाई पनि निशाना बनाइएको छ । साथै स्याटेलाइट सञ्चार प्रणाली जोगाउने ‘रेडोम’ र रडार प्रणालीहरू पनि ठूलो मात्रामा नष्ट गरिएका छन्, जुन हवाई सुरक्षाका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छन् । प्रतिवेदनले इरानको आक्रमण क्षमतामा प्रविधिगत सुधार पनि मुख्य कारण भएको उल्लेख गरेको छ । सन् २०२४ मा तेहरानले चीनको टीईई-०१बी स्याटेलाइट प्राप्त गरेपछि उच्च गुणस्तरका तस्बिर प्राप्त गर्न सक्ने र अझ सटीक रूपमा निशाना लगाउन सक्ने क्षमता बढेको बताइएको छ । यस अवस्थाले खाडी क्षेत्रका देशहरूलाई नयाँ द्विविधामा पारेको छ । एकातिर सुरक्षाका लागि उनीहरू अमेरिकामाथि निर्भर छन् भने अर्कोतर्फ अमेरिकी सैन्य अड्डाहरू पहिले जत्तिकै सुरक्षित नरहेको र सजिलै निशाना बन्न सक्ने अवस्था स्पष्ट भएको विश्लेषण गरिएको छ ।

६-  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले थप तीन अध्यादेश जारी गरेका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्‍ठान, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति र विश्‍वविद्यालयसम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्‍ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ र विश्‍वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३  जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन), सहकारी सम्बन्धी र  सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए ।  सरकारले सिफारिस गरेका  सरकारले सिफारिश गरेका संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश  जारी गर्न अझै बाँकी रहेको छ ।

७- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामीछानसँग दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोरले भेटवार्ता गरेका छन् । शनिबार भएको भेटमा नेपाल-अमेरिका सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने विषयमा छलफल भएको गोरले सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका छन् । भेटमा अमेरिकी पक्षले नेपालमा बनेको नयाँ सरकारसँग परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण जनादेश रहेको उल्लेख गर्दै साथै सरकारले अघि सारेका सुधारका योजनाहरू आशाजनक देखिएको धारणा पनि व्यक्त गरेको थियो । साथै उनले आगामी दिनमा नेपालसँग नजिकबाट सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने अपेक्षा राखिएको बताएका थिए । विहिबार साँझ काठमाडौँ आएका गोर यसअघि शुक्रबार सगरमाथा बेसक्याम्प पुगेका थिए भने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेटवार्ता गरेका थिए । भारतका राजदुत समेत रहेका गोर दक्षिण र मध्य एसियाका लागि सहायक विदेशमन्त्री समिर पल कपूर नेपाल भ्रमण गरेर फर्किएको केहि दिनमै नेपाल आउने उनी दोस्रो उच्च अमेरिकी अधिकारी हुन् ।  उनी आजै फर्किने बताइएको छ ।

८- अमेरिकाले मध्यपूर्वका आफ्ना साझेदार देशहरूलाई करिब ८ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरका हतियार बिक्री गर्ने निर्णयलाई स्वीकृति दिएको छ। यो निर्णय इजरायल-इरानबीचको तनाव र पछिल्लो समय लागू युद्धविरामपछि करिब तीन हप्तापछि सार्वजनिक भएको हो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो हतियार सम्झौतामा इजरायल, कतार, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) समावेश छन् । सम्झौताअनुसार कतारलाई पैट्रियट हवाई तथा क्षेप्यास्त्र रक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित उपकरण र सहयोग सेवा उपलब्ध गराइनेछ, जसको मूल्य ४ अर्ब डलरभन्दा बढी छ। त्यस्तै, कतारलाई एडभान्स्ड प्रेसिजन किल वेपन सिस्टम पनि दिइनेछ, जसको मूल्य करिब ९९ करोड २४ लाख डलर तोकिएको छ । कुवेतलाई करिब २ अर्ब ५० करोड डलर बराबरको इण्टिग्रेटेड ब्याटल कमान्ड सिस्टम बेच्ने स्वीकृति दिइएको छ। इजरायललाई पनि ९९ करोड २० लाख डलरभन्दा बढी मूल्यको एडभान्स्ड प्रेसिजन किल वेपन सिस्टम उपलब्ध गराइने भएको छ। त्यसैगरी, यूएईलाई पनि सोही प्रकारको प्रणाली बिक्री गर्ने अनुमति दिइएको छ, जसको मूल्य १४ करोड ७० लाख डलरभन्दा बढी रहेको बताइएको छ। अमेरिकाको यो निर्णयले मध्यपूर्वमा सुरक्षा सहयोग र सैन्य सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ।

९- अमेरिकाले आफ्ना नेटो साझेदार जर्मनीबाट करिब ५ हजार सैनिक फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। यो कदमसँगै युरोपमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिबारे फेरि बहस चर्किएको छ । यस निर्णयअघि जर्मनीका चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकी सरकारको कडा आलोचना गरेका थिए । उनले पछिल्लो महिनामा भएको एक कार्यक्रममा अमेरिका सँग स्पष्ट योजना नभएको टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘अमेरिकालाई नै थाहा छैन कि यो युद्धबाट कसरी बाहिर निस्किने ।’ उनले इरान वार्ता टार्न माहिर रहेको भन्दै अमेरिकालाई परिणामविहीन दौडधुपमा लाग्नुपरेको र यसले अमेरिकाको छवि कमजोर बनाएको टिप्पणी गरेका थिए । यी अभिव्यक्तिपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आक्रोशित बनेका थिए । उनले मर्जलाई लक्षित गर्दै उनी ‘धेरै खराब काम गरिरहेका व्यक्ति’ भएको आरोप लगाएका थिए । ट्रम्पका अनुसार मर्जलाई वास्तविक अवस्थाको बुझाइ छैन र उनी इरानसँगको विषयमा गलत धारणा राख्छन् । ट्रम्पले इटाली र स्पेनबाट पनि अमेरिकी सैनिक फिर्ता गर्ने विचार भइरहेको संकेत दिएका छन् । उनका अनुसार यी देशहरूले इरानविरुद्ध अमेरिकाको पूर्ण साथ नदिएको र हॉर्मुज जलमार्गसम्बन्धी सञ्चालनमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको कारण असन्तुष्टि बढेको हो । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार जर्मनीबाट सैनिक फिर्ता प्रक्रिया पूरा हुन ६ देखि १२ महिना लाग्न सक्छ । बीबीसीका अनुसार पछिल्लो वर्ष डिसेम्बरसम्म जर्मनीमा ३६ हजारभन्दा बढी अमेरिकी सैनिक तैनाथ थिए, जुन जापानपछि सबैभन्दा ठूलो संख्या हो । जापानमा करिब ५५ हजार सैनिक छन् । इटालीमा करिब १२ हजार र बेलायतमा करिब १० हजार अमेरिकी सैनिक रहेका छन् । ट्रम्पले पहिले पनि जर्मनीबाट सैनिक घटाउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । त्यसबेला उनले जर्मनीले नेटोको रक्षा खर्च लक्ष्य पूरा नगरेको आरोप लगाएका थिए । सन् २०२० मा १२ हजार सैनिक हटाउने योजना अघि बढाइएको थियो तर अमेरिकी संसद्ले रोक लगाएको थियो र पछि बाइडेन प्रशासनले उक्त निर्णय उल्ट्याएको थियो । यसैबीच, पछिल्लो वर्ष अमेरिकाले रोमानियामा पनि सैनिक संख्या घटाउने निर्णय गरेको थियो । यो ट्रम्पको रणनीतिक सोच अन्तर्गत युरोपबाट ध्यान घटाएर इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा केन्द्रित हुने योजनासँग जोडिएको बताइएको छ । रोमानियाका रक्षा मन्त्रीले अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा क्षमतामा बढी ध्यान दिन सुझाव दिएको बताएका थिए । अमेरिकाको यो निर्णयको देशभित्र पनि केही रिपब्लिकन नेताहरूले आलोचना गरेका छन् । यता रुससँग बढ्दो तनावका बीच पूर्वी युरोपका धेरै देशहरूले पनि अमेरिकी सैनिक घटाउने कदमलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

१०- काठमाडौँ महानगर- २३ जोरगणेश ओम बहाल टोलको न्हुछे बहा (बज्रधातु विहार) बाट चोरी भएको पुरातात्विक तथा धार्मिक महत्व बोकेको प्रस्तर बुद्ध मूर्ति आफ्नै आसनमा फर्काइएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित टिवेट हाउस कलेक्सनमा पुगेको यो मूर्ति वि. सं. २०७८ साल फागुन १८ गते नेपाल फिर्ता ल्याइएको थियो । पुरातत्व बिभाग, नेपाली सम्पदा अभियन्ताहरूले मूर्ति फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा आफूलाई समर्पित गरेपछि फिर्ता भएको मूर्ति राष्ट्रिय संग्रहालयमा राखेर संरक्षण गरिएको थियो । संग्रहालयमा राखिएको मूर्तिलाई मूल स्थानमा ल्याउन वैशाख १७ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल वडा नम्बर २३ का अध्यक्ष एवं महानगरपालिकाको विधायन समितिका संयोजक मचाराजा महर्जनसहित सरोकारवाला कार्यालयका अधिकारीसहित संग्रहालय पुगेका थिए । यस क्रममा पुरातत्व विभागका प्रतिनिधि, न्हुछे बहाका गुठीयार अमर शाक्य, सम्पदा अभियानकर्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ, अधिवक्ता तथा सम्पदा अभियन्ता सञ्जय अधिकारी सहभागी थिए ।  प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा २० (क) बमोजिम मूर्तिको सुरक्षा तथा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित गुठियारलाई दिने कागजी प्रक्रिया पूरा गरी राष्ट्रिय संग्रहालयका प्रमुखअरुणा नकर्मीले वुद्ध मूर्ति हस्तान्तरण गरेका थिए ।

११- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग विस्थापित सुकुम्वासीका लागि  ‘ज्ञ’ क्रान्तिको खाकाको माग गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै महासचिव पोखरेलले सरकारले आफैं सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर हजारौंलाई घरवारविहीन बनाएको उल्लेख गर्दै विस्थापित सुकुम्वासीका लागि ‘ज्ञ’ क्रान्तिको खाकाको माग गरेका हुन् । उनले भनेका छन्-  ‘वास्तविक क्रान्ति ज्ञ (ज्ञान) बाट सुरु हुन्छ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीले आजको यो संकटमा कस्तो क्रान्तिकारी कदम चाल्दै हुनुहुन्छ ? प्रभावित तथा असुरक्षित महसुस गरिरहेका सुकुम्बासी नागरिकलाई स्पष्ट योजनाका साथ समयमै आश्वस्त पार्नुपर्ने हैन र ?’ पोखरेलले २०७५ सालमा वारा-पर्सामा आएको भीषण आँधीले २८ भन्दा बढी नागरिकको ज्यान लियो, ११५० भन्दा बढी घाइते भए, झण्डै २५०० घरमा क्षति पुग्यो र हजारौं मानिस घरवारविहीन बनेको प्रसंग उल्लेख गर्दै त्यो बेला सरकारले छोटो समयमै आवास निर्माण गरी प्रभावित नागरिकलाई पुनःस्थापित गरेको उल्लेख गरेका छन् । तर आज अवस्था फरक देखिएको बताउदै उनले सरकारले आफैं सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर हजारौंलाई घरवारविहीन बनाएको र बर्खा आउनुअघि पुनःस्थापना नगर्ने हो भने गम्भीर मानवीय संकट निम्तिने निश्चित रहेको दाबि गरेका छन् ।  उनले अस्थायी सेल्टरहरूको दयनीय अवस्था त्यहाँ पुग्नेहरूलाई फोटो खिच्न समेत रोक लगाइएको तथ्यले स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै मानवता, मानवीय जिम्मेवारी र दीगो समाधानतर्फ सरकारलाई गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

१२- श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले अब भगवानले पनि धनीपूर्जा बनाएर आउनु पर्ने भयो भन्दा सरकारको काम प्रति टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै साम्पाङले गुम्बा र मन्दिर भत्काउने बालेनलाई के भन्नु हुन्छ भन्दै अब भगवानले पनि धनीपूर्जा बनाएर आउनु पर्ने भयो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले भनेका छन्- ‘गुम्बा र मन्दिर भत्काउने बालेनलाई के भन्नु हुन्छ ? अब भगवानले पनि धनीपूर्जा बनाएर आउनु पर्ने भो यो धर्तीमा फेरि ! नत्र एक दिन यसले पशुपति र बौद्धलाई पनि नछोड्ला जस्तो देखियो !’ सरकारले सुकुम्बासी बस्तिमा डोजर चलाएको विषयमा साम्पाङले लगातार विरोध गर्दै आएका छन् ।

१३- सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले रोल्पामा जीप दुर्घटना भएको तीन दिनपछि विज्ञप्ति जारी गरेर दुख व्यक्त गरेको छ । रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले शनिबार बिहान विज्ञप्ति जारी गर्दै रुकुम पूर्वबाट रोल्पा जिल्लाको थवाङ गाउँपालिका–जलजलातर्फ जाँदै गरेको जीप दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका सम्पूर्णप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका हुन् । बैशाख १७ गते भएको उक्त दुर्घटनामा एकैपटक ठूलो मानवीय क्षति भएको भन्दै पार्टीले यो घटनाले आफूहरूलाई स्तब्ध र मर्माहत बनाएको जनाउदै रास्वपाले शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गरेको छ । लु १ ज ४१६७ नम्बरको जीप रोल्पा जिल्लाको थवाङ गाउँपालिका–१ स्थित भिरालो सडक खण्डमा दुर्घटनामा परेर २० जनाको मृत्यु भएको थियो । जीप करिब ७०० देखि ८०० मिटर गहिरो भिरमा खसेको थियो । यस घटनाले फेरि एक पटक सडक सुरक्षाको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यस्तो दुर्घटना केवल तथ्यांक मात्र नभई नागरिकको जीवनसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गरेको छ । यस्ता घटना परिवार र समुदायमा दीर्घकालीन पीडा छोड्ने भएकाले यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘आगामी दिनमा यस्ता दुःखद घटनाको पुनरावृत्ति हुन नदिन सवारी साधन दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नीतिगत सुधार, सडक अनुशासनको कडा कार्यान्वयन तथा आवश्यक पूर्वाधार विकासमा हामी दृढताका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। नागरिकको सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्रभावकारी र जिम्मेवार कदम चाल्नु अपरिहार्य रहेकोमा हामी स्पष्ट छौ ।’

१४- अमेरिकाले लगाएको समुद्री नाकाबन्दीका कारण इरानलाई करिब ४ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरको तेल आम्दानी गुमेको बताइएको छ। एक्सियोसको रिपोर्ट अनुसार यो आँकडा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन)ले सार्वजनिक गरेको हो । पेन्टागनका प्रवक्ता शोन पार्नेलले समुद्रमा लागू गरिएको नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा प्रभावकारी रहेको र त्यसको असर स्पष्ट देखिन थालेको बताएका छन्। उनका अनुसार यसले इरानको आर्थिक स्रोत जुटाउने क्षमतामा ठूलो धक्का पुगेको छ । तर इरानले भने अमेरिकाको दाबी अस्वीकार गरेको छ । दक्षिण अफ्रिकास्थित इरानी दूतावासले अमेरिका नै युद्धमा कमजोर बनेको दाबी गर्दै यस्तो अभिव्यक्ति निराशाबाट आएको प्रतिक्रिया भएको जनाएको छ । यसैबीच इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले अमेरिका सँग फेरि वार्ताका लागि तयार रहेको बताएका छन् । तर उनले वार्ता अघि धम्कीपूर्ण भाषा बन्द गर्नुपर्ने शर्त राखेका छन् । इरानको प्रेस टिभीका अनुसार अराघचीले टर्की, कतार, साउदी अरेबिया, इजिप्ट, इराक र अजरबैजानका समकक्षीहरूसँग हालको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै इरानले युद्ध सुरु नगरेको र कुनै पनि नयाँ आक्रमणको जवाफ दिन सेना पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताएका छन् । उनले पाकिस्तानको मध्यस्थतामा हालै भएको वार्तामा इरानले इमान्दारीपूर्वक सहभागिता जनाएको उल्लेख गर्दै अमेरिका प्रति विश्वास कम रहेको पनि बताए । उनका अनुसार विगतमा अमेरिकाले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा नगरेको अनुभव रहेको छ। अर्कोतर्फ अमेरिकाले पश्चिम एशियामा आफ्ना सहयोगी देशहरूलाई सुदृढ बनाउन ८ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको हतियार सम्झौता स्वीकृत गरेको छ । यी सम्झौतामा हवाई रक्षा प्रणाली, क्षेप्यास्त्र र अन्य सैन्य उपकरण समावेश छन् । अल जजीराका अनुसार यस प्याकेजमा इजरायलसहित कतार, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्स समेटिएका छन् ।

१५- राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले अव्यवस्थित बस्ति खालि गर्न सरकारको गृहकार्य नपुगेको टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै अध्यक्ष लिङदेनले विकास जीवनका लागि हुनुपर्ने बताउदै सरकारको गृहकार्य नपुगेको बताएका हुन् । उनले सार्वजनिक स्थल खाली गर्ने नाममा अति हतारमा मन्दिर, स्कूल र बुद्ध जयन्तीकै दिन बौद्ध गुम्बा भत्काइनु कतैबाट उचित नभएको बताउदै मन्दिर, स्कूल, गुम्बा जस्ता सार्वजनिक सँस्थाहरु सार्वजनिक स्थलमै हुन्छन् भन्ने सबैको जानकारीको विषय भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले कसैले आफ्नो छानो गुमेको दृश्य हेर्न नसकेर जीवननै गुमाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै विकास जीवनका लागि हुनुपर्ने तर जीवन विकासका लागि नभएको जिकिर गरेका छन् ।  साथै लिङदेनले मानिसको सम्पत्तिभन्दा आस्थामाथिको आक्रमण खतरनाक हुन्छ भन्दै इतिहास, धर्म, परम्पराको संरक्षण गर्दै गरिने निरन्तरता सहितको विकास नै दिगो र स्थिर पनि बन्छ यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

१६- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी सातादेखि युरोपेली संघबाट आयात हुने कार तथा ट्रकमा भन्सार शुल्क बढाएर २५ प्रतिशत पुर्‍याइने बताएका छन् । ट्रम्पका अनुसार युरोपेली संघले यसअघि भएको व्यापार सम्झौताको पालना नगरेकाले यस्तो निर्णय लिनुपरेको हो । उनले युरोपेली कम्पनीहरूले अमेरिका भित्रै उत्पादन गरेमा त्यस्ता सवारीमा कुनै कर नलाग्ने स्पष्ट पारे । उनले हाल अमेरिकामा अटोमोबाइल तथा ट्रक उत्पादनका लागि नयाँ कारखाना स्थापना भइरहेको र ती क्षेत्रमा १०० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी भित्रिएको दाबी गर्दै यसले रोजगारी सिर्जना गर्दै औद्योगिक विकासलाई तीव्र बनाउने दाबि गरेका छन् । गत वर्ष ट्रम्प र युरोपेली संघ बीच ‘टर्नबेरी सम्झौता’ भएको थियो । यो सम्झौता युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेयेनसँग जुलाई महिनामा भएको थियो, जसको नाम स्कटल्याण्डस्थित ट्रम्पको गोल्फ मैदानका आधारमा राखिएको हो । उक्त सम्झौताको उद्देश्य अमेरिका र युरोपेली संघबीच बढ्दो व्यापारिक तनाव कम गर्नु थियो । सम्झौताअनुसार युरोपेली संघबाट आउने अधिकांश सामानमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क निर्धारण गरिएको थियो, जुन यसअघि प्रस्तावित ३० प्रतिशतभन्दा कम थियो । यसको बदलामा युरोपेली संघले अमेरिकामा लगानी बढाउने र केही आर्थिक नीतिमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर पछि इस्पात र एल्युमिनियममा लगाइने शुल्कलगायत विषयमा दुवै पक्षबीच विवाद चर्किएको थियो । यसैबीच, अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति आफैंले आर्थिक आपतकाल घोषणा गरेर युरोपेली संघका सामानमा भन्सार शुल्क बढाउने अधिकार नभएको फैसला दिएपछि केही अवस्थामा शुल्क घटाएर १० प्रतिशतसम्म ल्याइएको थियो । नयाँ निर्णयले जर्मनी र फ्रान्सजस्ता देशको अटोमोबाइल क्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने अनुमान गरिएको छ । शुल्क बढेपछि युरोपेली सवारी साधन अमेरिकी बजारमा महँगो हुने र माग घट्ने सम्भावना छ । यसले उत्पादन र नाफामा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । विश्लेषकहरूका अनुसार निर्यात घटेमा युरोपेली कम्पनीहरूले उत्पादन कटौती गर्न सक्ने र रोजगारीमा पनि असर पर्ने जोखिम छ । यससँगै युरोपको आर्थिक वृद्धि दरमा समेत सुस्तता आउन सक्ने देखिएको छ । अर्कोतर्फ, यसको असर अमेरिकामा पनि पर्नेछ । युरोपेली सवारी महँगो हुँदा उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने र बजारमा विकल्प सीमित हुन सक्नेछ । यसबीच युरोपेली संघले पनि जवाफी कदमस्वरूप अमेरिकी वस्तुमा भन्सार शुल्क बढाउन सक्ने आशंका गरिएको छ । यदि यस्तो भएमा यो विवाद ठूलो व्यापार युद्धमा परिणत हुन सक्ने र दुवै पक्षलाई नोक्सान पुग्ने देखिन्छ । यसका साथै, इरानसँग सम्बन्धित विषयमा पनि अमेरिका र युरोपेली देशहरूबीच मतभेद कायम छ । फ्रान्स, स्पेन र इटालीले अमेरिकालाई इरानमाथि आक्रमणका लागि आफ्नो आकाश प्रयोग गर्न नदिने बताइसकेका छन् । ट्रम्प प्रशासनले इरानमाथि कडा प्रतिबन्ध र दबाबको नीति अपनाउँदै आएको छ भने युरोपेली देशहरू कूटनीतिक वार्ता र सम्झौतामार्फत समाधान खोज्ने पक्षमा रहेका छन् ।

१७- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)  का सचिव महेश बस्नेतले अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकलाई व्यवस्थापन नगरी विस्थापन गर्नु समाधान नभएको बताएका छन् । बस्नेतले जग्गा व्यक्तिको नाममा नहुन सक्ने र कागजपत्र अपूर्ण हुन सक्ने भए पनि त्यहाँ बस्ने मानिसहरू यही देशका नागरिक भएकाले उनीहरूको बसोबास र सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार बराबरी रहेको जिकिर गरेका छन् । उनले भनेका छन्- ‘जग्गा उनीहरूको नहुन सक्छ, कागजपत्र नहुन सक्छ। तर त्यहाँ बस्ने मानिसहरू राज्यबाहिरका होइनन्। उनीहरू यही देशका नागरिक हुन्। उभिने ठाउँ र सम्मानका साथ बाँच्ने अधिकार उनीहरूलाई पनि बराबरी छ ।’ बस्नेतले समस्या समाधानका लागि छिटो, न्यायोचित र मानवीय ढंग अपनाउनुपर्नेमा जोड दिडिया वर्षौँसम्म भुटानी शरणार्थीलाई आश्रय दिएको नेपालले यस्ता विषयमा कानुनी पक्षसँगै मानवीय पक्षलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले वर्षायामको समयमा नागरिकलाई विस्थापित गर्दा रोग, पीडा र कष्ट बढ्ने तथा विद्यालय र धार्मिक संरचना भत्काउने कार्य अमानवीय भएको टिप्पणी गर्दै यस्तो कार्यलाई राज्य आतंकको चरम रूपको संज्ञा दिएका छन् । सरकारी जग्गा भए पनि त्यसमा बसोबास गर्ने नागरिकको अवस्थालाई बेवास्ता गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले राज्यको अस्तित्व नै जनताबाट हुने भएकाले जनतालाई विस्थापित गरेर शासन सञ्चालन गर्न नसकिने बताए । बस्नेतले यस्ता घटना अन्य दल सत्तामा हुँदा भएको भए कस्तो प्रतिक्रिया आउँथ्यो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन् । उनले गरिब जनताको पीडालाई केवल शब्द र गीतमा सीमित नराखी व्यवहारमै न्याय दिलाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।

१८- सरकारले शनिबार काठमाडौँका बल्खु, बंशीघाट र शंखमूल क्षेत्रमा रहेका कुल ७४४ घर-टहरा हटाएको छ । हटाइएका संरचनामध्ये बल्खुमा ४०१ वटा घर, टहरा र छाप्रो हटाइएको छ भने बंशीघाटमा १९३ वटा संरचना भत्काइएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलको सचिवालयले जनाएको छ । त्यस्तै शंखमूल क्षेत्रमा १५० वटा पक्की घर हटाइएको छ । यस क्रममा शनिबार ३२३ परिवार सम्पर्कमा आएको र उनीहरूका कुल १ हजार ४१४ सदस्य प्रभावित भएका छन् । प्रभावितमध्ये ८० जनालाई तत्कालका लागि खरिपाटीमा स्थानान्तरण गरी व्यवस्थापन गरिएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

१९- नेपाल मेडिकल काउन्सिलले थप १९ जना चिकित्सकको दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ । काउन्सिलले नेपाली नागरिकता परित्याग गरेका १९ जना चिकित्सकको लाइसेन्स दर्ता खारेज गरेको काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा सतिशकुमार देवले जानकारी दिएका हुन् । यसअघि काउन्सिलले नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी राहदानी लिएका १७ जनाको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२०, नियमावली २०२४, नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार  नेपाली नागरिकता परित्याग गरी विदेशी राहदानी लिएका ती १९ जना चिकित्सकको काउन्सिलको दर्ता किताबबाट नाम दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरिएको हो । लाइसेन्स खारेज गरिएका चिकित्सकहरुमा नेपाली नागरिकता त्यागेर ब्रिटिस, क्यानेडियन, अमेरिकन, न्युजिल्यान्ड, जर्मन, अष्ट्रेलियन र भारतीय नागरिकता  लिएका रहेका छन् । जस अनुसार डा सुमिन्द्रा पुन, डा शैलेशकुमार जयसवाल, डा भूपेश खड्का, डा आरती रानाभाट, डा रमेशराज पहारी, डा सञ्जोक घले, डा ऋषिराज बराल, डा प्रभु पाण्डे, डा तृप्ती महर्जन, डा सृजना श्रेष्ठ, डा सुनिता विष्ट, डा दीपा मल्ल, डा सौरब जिसी, डा.जेनिसा श्रेष्ठ, डा प्रभास रेग्मी, डा दिपीका ज्ञवाली, डा हेमु चौरसिया, डा समीक्षा शर्मा र डा मनोरमा पाण्डे रहेका छन् ।

२०-  दिल्ली क्यापिटल्सले जारी आइपिएलमा राजस्थान रोयल्सलाई पराजित गरेको छ । गएराती सम्पन्न खेलमा दिल्लीले राजस्थानलाई ७ विकेटले पराजित गरेको हो । राजस्थानले दिएको २२६ रनको लक्ष्य पछाएको दिल्लीले १९.१ ओभरमा ३ विकेट गुमाएर लक्ष्य पुरा गरेको थियो । दिल्लीको जितमा केएल राहुलले सर्बाधिक ७५ रन बनाएका थिए भने पाथुम निसान्काले ६२ रन बनाएका थिए । त्यस्तै नितिस रानाले ३३ र आशुतोष शर्माले २५ रन बनाएका थिए । यस अघि टस जितेर पहिला ब्याटिंग गरेको राजस्थानले कप्तान रियान परागको ९०, डोनोभान फरेराले अविजित ४७ र ध्रुव जुरेलको ४२ रनको सहयोगमा २० ओभरमा ६ विकेट गुमाउदै २२५ रन बनाएको थियो । यो दिल्लीको ९ खेलमा चौथो जित हो । यो जितपछि दिल्ली ८ अंकसहित छैटौं स्थानमा रहेको छ । त्यस्तै राजस्थानको १० खेलमा १२ अंक रहेको छ र हाल चौथो स्थानमा रहेको छ । जारि आइपिएल अन्तर्गत आज चेन्नई सुपर किंग्स र मुम्बई इण्डियन्सबीच खेल हुदैछ ।