बैशाख २४ गते, २०८३ मा प्रकाशित
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यमा निर्माण कम्पनीलाई कर तथा महसुल छुट दिलाई गैरकानूनी लाभ लिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र निर्माण कम्पनीबीच भएको व्यावसायिक सम्झौता तथा खरिद सम्झौता विपरित ठेकेदार कम्पनीलाई कर तथा महसुल तिर्ने दायित्वबाट जानीजानी उन्मुक्ति दिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्वमन्त्री कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर भएको विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार अख्तियारले उक्त कार्यबाट नेपाल सरकारलाई ३ अर्ब ६५ करोड ५ लाख २२ हजार १ सय ६० रुपैयाँ बराबरको हानी नोक्शानी पुगेको दाबी गर्दै सोही रकम बराबरको बिगो, जरिवाना तथा कारबाही माग गरेको छ ।
मुद्दाका प्रतिवादीहरुमा तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीसहित तत्कालीन अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव महेश्वर न्यौपाने, सहसचिवहरू सुरेश आचार्य, डुण्डुराज घिमिरे, केवलप्रसाद भण्डारी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जिव गौतम तथा राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक एवं पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारी रहेका छन् । यस्तै अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव युवराज पाण्डे, शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर योगेश अर्याल तथा निर्माण कम्पनीका परियोजना व्यवस्थापक याङ झि ग्याङ, अध्यक्ष वाङ बो र एमएस चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनीबीच करलगायतका महसुल समेत समावेश भएको कमर्सियल कन्ट्र्याक्ट र एग्रिमेन्टको सर्त विपरित पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा खरिद सम्झौताअनुसार करलगायतका महशुल शुल्क ठेकेदार कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्वबाट ठेकेदार कम्पनीलाई जानीबुझि उन्मुक्ति दिएर कम्पनी र आफूलगायतका राष्ट्रसेवक समेतलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारको सार्वजनिक सम्पतीमध्ये विगो ३ अर्ब, ६५ करोड पाँच लाख २२ हजार एक सय ६० रुपैयाँ सरकारी सम्पती हिनामिना, हानी नोक्शानी एवं दुरुपयोग गरी गराई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा ३ अर्ब, ६५ करोड पाँच लाख २२ हजार एक सय ६० रुपैयाँ सहितको कारबाहीको माग दाबी लिएर १४ जनाविरुद्ध अख्तियार अनुसन्धान आयोगले आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
प्रतिवादीहरुमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव महेश्वर न्यौपाने, सहसचिव सुरेश आचार्य, डुण्ढुराज घिमिरे अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केवल प्रसाद भण्डारी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जिव गौतम, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक एवं प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव युवराज पाण्डे, अर्थ मन्त्रालयकै शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन इलेट्रोनिक इन्जिनियर योगेश अर्याल, पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण व्यवसायी एमएस चाइना सिए इन्जिनियरिङ कम्पनीको प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ झि ग्याङ, विमानस्थल निर्माण कम्पनीका चेयरम्यान वाङ बो र पोखरा विमास्थल निर्माण व्यवसायी एमएस चाइना सिए इन्जिनियरिङ कम्पनी गरेर आरोपपत्र दायर गरेको छ ।’
यसअघि नै विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा यसअघि नै मुद्दा दर्ता गरिसकेका छ जना विरुद्ध दोहोरो मुद्दा दर्ता भएको लामिछानेले बताउनु भयो । जसमा निर्माण कम्पनी र उक्त कम्पनीका दुईजना पदाधिकारी समेत सहभागि छन् ।
अन्य समाचारहरु
