जेष्ठ ११ गते, २०८३ मा प्रकाशित
विद्यालयमा मनपरी शुल्क असुलीको आरोप : अर्घाखाँचीका केही विद्यालयमाथि छानबिनको माग तीव्र
अर्घाखाँची डटकम।
अर्घाखाँची – अर्घाखाँची जिल्लाका केही सामुदायिक, संस्थागत (बोर्डिङ) तथा मन्टेश्वरी विद्यालयहरूमा विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क असुली भइरहेको भन्दै अभिभावक तथा सरोकारवालाहरूबाट गम्भीर गुनासो आउन थालेको छ। विशेषगरी मालारानी गाउँपालिकास्थित श्री शान्ति माध्यमिक विद्यालयमा ‘अभिभावक सहयोग’ शीर्षकमा शुल्क उठाइएको विषय सार्वजनिक भएपछि जिल्लाका अन्य विद्यालयहरूमा समेत ‘Previous Due’, ‘Development Fee’, ‘Exam Charge’, ‘Activity Fee’ लगायतका विभिन्न शीर्षकमा रकम संकलन गरिएको सूचना बाहिरिन थालेको हो।
स्थानीय अभिभावक, शिक्षाप्रेमी तथा सरोकारवालाहरूले विद्यालयहरूले उठाएको रकमको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्न तथा सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्। विशेषगरी प्राविधिक शिक्षातर्फ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबाट लिइएको शुल्क, विभिन्न शीर्षकमा संकलित रकम तथा विद्यालयको आयव्यय विवरण लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसँग मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने विषय गम्भीर रूपमा परीक्षण हुनुपर्ने माग उठेको छ।
अभिभावकहरूले साधारणतर्फ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबाट समेत विभिन्न शीर्षकमा रकम उठाइएको भन्दै त्यसको पारदर्शी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्। केही अभिभावकले “शिक्षाको नाममा अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको” गुनासो गर्दै शुल्क निर्धारण प्रक्रिया, विद्यालयको आर्थिक पारदर्शिता तथा स्थानीय तहको निगरानीमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकास्थित श्री शान्ति माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक तथा साधारण दुवै तर्फका विद्यार्थीहरूबाट विभिन्न शीर्षकमा शुल्क संकलन गरिएको विषयलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
प्राविधिक शिक्षातर्फ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबाट प्रति विद्यार्थी १५/१५ गरी कुल करिब ३० हजार रुपैयाँसम्म संकलन गरिएको रकमको आय–व्यय विवरण तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबीच मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने विषयमा गम्भीर रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। स्थानीय अभिभावक तथा सरोकारवालाहरूले सो रकमको वास्तविक प्रयोग, खर्च विवरण र वैधानिकतामाथि पारदर्शी परीक्षण आवश्यक रहेको बताएका छन्।
त्यसैगरी साधारणतर्फका विद्यार्थीहरूबाट समेत विभिन्न शीर्षकमा रकम असुली गरिएको गुनासो आएपछि सम्पूर्ण आर्थिक संकलन प्रक्रियामाथि निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
विद्यालयले प्राप्त गर्ने विभिन्न शैक्षिक अनुदान तथा कार्यक्रमगत बजेटहरूको प्रभावकारी अनुगमन नभएको भन्दै मिलेमतोमा रकम दुरुपयोग भएको आशंका समेत स्थानीय स्तरमा व्यक्त गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा मालारानी गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुखको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै सम्बन्धित निकायको समग्र छानबिनको माग गरिएको छ।
सरोकारवालाहरूले शिक्षा क्षेत्रजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आर्थिक पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले अनियमितताको आशंकामा तत्काल स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।
स्थानीय अभिभावक तथा सरोकारवालाहरूका अनुसार यस विषयमा यथाशीघ्र सत्यतथ्य सार्वजनिक नगरे शिक्षा प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर हुने अवस्था देखिएको छ।
यसैबीच विद्यालयहरूमा प्राप्त हुने विभिन्न शैक्षिक अनुदान, सरकारी सहयोग, कार्यक्रम तथा विकास बजेटको प्रभावकारी अनुगमन नभएको भन्दै सम्बन्धित निकायको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। केही स्थानीय तथा अभिभावकहरूले शिक्षा शाखाबाट पर्याप्त अनुगमन नहुँदा मिलेमतोमा रकम दुरुपयोग भएको आशंका व्यक्त गर्दै मालारानी गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाको भूमिकामाथि समेत निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
सरोकारवालाहरूले शिक्षा क्षेत्रजस्तो संवेदनशील विषयमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र आर्थिक अनुशासन अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। “विद्यालयहरू अभिभावकको विश्वासमाथि चल्ने संस्था भएकाले आर्थिक गतिविधि पूर्ण रूपमा पारदर्शी हुनुपर्छ,” एक स्थानीय अभिभावकले बताएका छन्।
केही संस्थागत तथा मन्टेश्वरी विद्यालयहरूले भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क तथा अतिरिक्त क्रियाकलापका नाममा अभिभावकमाथि अत्यधिक आर्थिक भार थप्ने गरेको गुनासो समेत बढ्दै गएको छ। विशेषगरी नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै शुल्क असुलीमा मनपरी बढेको भन्दै स्थानीय स्तरमा व्यापक चासो देखिएको हो।
नेपाल सरकारको प्रचलित शिक्षा नीति, स्थानीय शिक्षा ऐन तथा शिक्षा सम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क हुने व्यवस्था रहेको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूले भर्ना शुल्कका नाममा अनिवार्य रकम लिन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ। विद्यालय सञ्चालन, परीक्षा, अतिरिक्त क्रियाकलाप वा अन्य शीर्षकमा शुल्क लिनुपरे सम्बन्धित स्थानीय तह तथा शिक्षा शाखाको स्वीकृति आवश्यक पर्ने प्रावधान रहेको शिक्षा सम्बन्धी नियमावलीमा उल्लेख छ।
त्यस्तै संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूले शुल्क निर्धारण गर्दा स्थानीय तहमा विवरण पेश गर्नुपर्ने, मनपरी शुल्क वृद्धि गर्न नपाइने तथा अभिभावकलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था समेत कानुनमा उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो समय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र तथा विभिन्न स्थानीय तहहरूले “अनधिकृत भर्ना शुल्क, अतिरिक्त शुल्क तथा दबाबमूलक रकम असुली नगर्न” विद्यालयहरूलाई पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएका छन्।
नियमविपरीत शुल्क असुलेको गुनासो आएमा सम्बन्धित पालिकाको शिक्षा शाखा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा शिक्षा सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था समेत रहेको छ। यस विषयमा अर्घाखाँचीका सांसद हरि प्रसाद भुसालले शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र अभिभावकमैत्री वातावरण कायम हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
अर्घाखाँची डटकमलाई प्राप्त सूचना तथा स्थानीय स्रोतका अनुसार जिल्लाका केही विद्यालयहरूमा भित्रभित्रै विभिन्न शीर्षकमा रकम असुल्ने कार्य भइरहेको गुनासो निरन्तर आइरहेको छ। यस विषयमा थप तथ्य सङ्कलन, सरोकारवालासँग संवाद तथा नियमित फलोअपलाई निरन्तरता दिइने छ।
शिक्षा क्षेत्रजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आर्थिक अपारदर्शिता, अनधिकृत शुल्क असुली तथा कमजोर अनुगमनप्रति सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिनुपर्ने स्थानीय अभिभावक तथा सरोकारवालाहरूको माग रहेको छ।
#अर्घाखाँची #विद्यालयशुल्क #शिक्षा #अभिभावक #अनियमितता #शिक्षामा_पारदर्शिता #DevelopmentFee #ActivityFee #ArghakhanchiCom #Arghakhanchidotcom #ArghakhanchicomHD
अन्य समाचारहरु
