जेष्ठ १३ गते, २०८३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधि सभामा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेका छन् ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा ३.८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत थियो । बागमती र गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहने अनुमान छ ।
सर्वेक्षणअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो दशकमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको तथा सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै गएको उल्लेख छ । प्राथमिक क्षेत्रको योगदान २४.४६ प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्रको १३.७३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ६१.८१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १.५८ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.५४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । यसमध्ये बागमती प्रदेशको योगदान सबैभन्दा बढी ३६.७ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम ४.२ प्रतिशत रहनेछ ।
अर्थतन्त्रमा उपभोगको हिस्सा उच्च देखिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अंश ९०.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । निजी क्षेत्रको उपभोग हिस्सा ९१.२६ प्रतिशत, सरकारी क्षेत्रको ६.६२ प्रतिशत र गैरसरकारी क्षेत्रको २.१२ प्रतिशत रहने उल्लेख छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार ५ सय १३ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १ हजार ५ सय ३५ डलर तथा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय २ हजार ४४ डलर पुग्ने अनुमान छ । बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा बढी २ हजार ६ सय ४४ डलर र मधेश प्रदेशको सबैभन्दा कम ९३४ डलर रहने उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक वित्तका सूचक मिश्रित अवस्थामा देखिएका छन् । फागुनसम्म सङ्घीय खर्च १०.४ प्रतिशत र राजस्व ३.२ प्रतिशतले बढेको छ । यस अवधिमा सङ्घीय सरकारको वित्त सन्तुलन ५८ अर्ब १ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको छ भने प्राथमिक सन्तुलन ९ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सङ्घीय इकाइको एकीकृत राजस्व सङ्कलन १२ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये सङ्घको हिस्सा ९२.१ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहको हिस्सा ७.९ प्रतिशत रहेको छ । एकीकृत खर्च १७ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
फागुनसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ४६.८ प्रतिशत र बाह्य ऋण ५३.२ प्रतिशत रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४३.६ प्रतिशत पुगेको छ ।
त्यस्तै मुद्रास्फीति नियन्त्रणभित्र रहेको उल्लेख गर्दै फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.१३ प्रतिशत कायम भएको जनाइएको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ४.७२ प्रतिशत थियो ।
वित्तीय पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ । फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाताको सङ्ख्या ६ करोड २० लाखभन्दा बढी पुगेको छ भने कर्जा खाताको सङ्ख्या २० लाख ४० हजार नाघेको छ । मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ करोड ९४ लाख र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता २३ लाख ७४ हजार पुगेका छन् ।
निक्षेप वृद्धि भए पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह सुस्त देखिएको छ । फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ६.६४ प्रतिशतले बढेर ७७ खर्ब ४५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा ४.४ प्रतिशतले बढेर ५७ खर्ब ४१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । क्यूआरमार्फत हुने कारोबार १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । नेप्से परिसूचक २८२०.४५ बिन्दुमा पुगेको छ भने कुल बजार पुँजीकरण ४७ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । डिम्याट खाता खोल्नेको सङ्ख्या ७६ लाख ३९ हजार पुगेको छ ।
फागुनसम्म कुल व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ९८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । निर्यातको हिस्सा कुल वैदेशिक व्यापारमा १२.९ प्रतिशत पुगेको छ । विप्रेषण आप्रवाह ३७.७ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । विप्रेषण वृद्धिका कारण शोधनान्तर स्थिति ६ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ बचतमा रहेको छ भने चालु खाता पनि बचतमा रहेको छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । फागुनसम्म यस्तो सञ्चिति ३४ खर्ब १३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको जनाइएको छ ।
सामाजिक क्षेत्रका सूचकमा पनि सुधार देखिएको छ । निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ । कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत २१ सुपरजोन, २०६ जोन, १ हजार ६ सय ९९ ब्लक र ९ हजार ३ सय ९३ पकेट सञ्चालनमा रहेका छन् । कृषियोग्य जमिनको ४४.६ प्रतिशत र सिँचाइयोग्य जमिनको ६२.६ प्रतिशत क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।
नेपालको कुल भूभागमध्ये ४६.०८ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकिएको छ । भूमि सुधारअन्तर्गत १३५ मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको छ । फागुनसम्म ३२ हजार ३ सय २५ सहकारी संस्थामा १ करोड १ लाख सदस्य आबद्ध भएका छन् । सहकारीमार्फत १० खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बचत परिचालन भएको छ ।
उद्योग विभाग र लगानी बोर्डमार्फत फागुनसम्म ४ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ । कुल उद्योग लगानी स्वीकृति ५४ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा थप ९२१ उद्योग दर्ता भएका छन् । कुल उद्योग सङ्ख्या ११ हजार १ सय ४० पुगेको छ । ती उद्योगबाट करिब ७ लाख ८५ हजार रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्दै गएको छ । फागुनसम्म पेट्रोल आयात १० प्रतिशत र डिजेल आयात ९.९ प्रतिशतले घटेको छ ।
पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानको क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै सन् २०२५ मा ११ लाख ६२ हजार पर्यटक नेपाल आएको जनाइएको छ । पर्यटकको औसत बसाइ अवधि १६.३४ दिन पुगेको छ ।
त्यसैगरी देशभर ३५ विमानस्थल सञ्चालनमा छन् भने ३२ अन्तर्राष्ट्रिय र २० आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीले सेवा दिइरहेका छन् ।
फागुनसम्म ९९.१ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ । कुल जडित विद्युत क्षमता ४ हजार १ सय ५ मेगावाट पुगेको छ । यसमध्ये जलविद्युतको हिस्सा ३ हजार ७ सय ९८ मेगावाट रहेको छ । भारततर्फ २ हजार ९ सय १८ गिगावाट घण्टा विद्युत निर्यात गरिएको छ ।
देशभर सडक सञ्जाल १ लाख ४ हजार ९ सय ६ किलोमिटर पुगेको छ । मोबाइल टेलिफोन ग्राहक घनत्व १०३.२ पुगेको छ भने डिजिटल टेलिभिजन पहुँच ८२ प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको छ ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या ८ हजार ९ सय ७६ पुगेको छ । मातृ मृत्युदर प्रति लाख जीवित जन्ममा १५१ मा झरेको छ भने शिशु मृत्युदर प्रति हजारमा २७ रहेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ । यस कार्यक्रममा २१ लाख ४८ हजारभन्दा बढी नागरिक आबद्ध भएका छन् ।
नेपालमा हालसम्म २२ हजार ३ सय ५ औषधि ब्रान्ड दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १३ हजार ५ सय ९४ स्वदेशी ब्रान्ड रहेका छन् । फागुनसम्म आधारभूत खानेपानीको पहुँच ९७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको छ भने सुरक्षित खानेपानीको पहुँच २९ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ ।
शिक्षातर्फ आधारभूत तहको खुद भर्नादर ९७.८ प्रतिशत र माध्यमिक तहको ५१.६ प्रतिशत पुगेको छ । मानव विकास सूचकाङ्क ०.६२२ पुगेको छ भने नेपालीको औसत आयु ७१.३ वर्ष पुगेको छ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको सङ्ख्या ३६ लाख ४१ हजार पुगेको छ ।
फागुनसम्म श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको सङ्ख्या ६९ लाख नाघेको छ । चालु वर्षमा मात्रै २ लाख ७३ हजार नयाँ र २ लाख ५१ हजार पुनः श्रम स्वीकृति जारी गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि कार्बन व्यापारबाट नेपालले हालसम्म करिब ३.६ करोड अमेरिकी डलर आम्दानी गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्य सूचकाङ्कमा नेपाल १६७ राष्ट्रमध्ये ८५ औँ स्थानमा रहेको छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आगामी वर्षहरूमा वार्षिक ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी आवश्यक पर्ने सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
सन् २०२५ मा सम्पन्न सार्वभौम कर्जा मूल्याङ्कनमा नेपालको अवस्था ‘बीबी माइनस’ स्थिर दृष्टिकोणसहित कायम रहेको उल्लेख गर्दै यसले लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश दिएको सरकारको दाबी छ ।
अन्य समाचारहरु
