जेष्ठ १९ गते, २०८३ मा प्रकाशित
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उपभोगमुखी बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले सरकारले ल्याएको बजेट उपभोगमुखी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले आगामी बजेटमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको र तर त्यो प्राप्त गर्न कम्तीमा २२ देखि २४ प्रतिशतले आयात बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । बल्ल मात्रै तरलतामा सन्तुलन ल्याउन सक्ने उहाँको बुझाइ छ । उहाँले सरकारले १०–२० वर्षसम्म करका दर परिवर्तन नगर्ने आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको बताउनु भयो ।
खतिवडाकाअनुसार उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने नै हो भने कर्पोरेट करको दर २५ र २० प्रतिशत लाई किन २० र १५ प्रतिशतमा झारिएन ? उपभोगसँग सम्बन्धित करहरू समायोजन गर्ने तर उत्पादन बढाउने करमा सुधार नगर्ने कस्तो नीति हो ? भन्दै उहाँले सरकारलाई प्रतिप्रश्न गर्नुभएको छ । उहाँले व्यक्तिगत आयकरको माथिल्लो सीमा ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झार्नुले फेरि पनि उपभोगमा आधारित आर्थिक वृद्धिलाई नै प्रश्रय दिएको बताउनु भयो ।
पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो–‘वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो तरलता हुनुको एउटा प्रमुख कारण के हो भने रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई डलर बुझाएर त्यसको सट्टामा नेपाली मुद्रा आफूसँग जम्मा गरेका छन् । त्यसैले तरलता बढेको हो । यसको केही समस्या त मध्यपूर्वमा भइरहेको युद्धले नै समाधान गरिरहेको छ । त्यो आफैँमा एक प्रकारले सेल्फ–करेक्टिङ प्रक्रिया हुन सक्छ । दोस्रो कुरा, आगामी बजेटमा राखिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कम्तीमा २२–२४ प्रतिशत आयात बढ्नुपर्छ ।
त्यसले पनि केही हदसम्म सन्तुलन ल्याउन सक्छ । तेस्रो कुरा, व्यावसायिक वातावरण राम्रो भयो र व्यवसायीहरूले आत्मविश्वासका साथ काम गर्न थाले भने त्यसले पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यहाँ व्यवसायी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ । अब, १० वा २० वर्षसम्म करका दरहरू परिवर्तन नहुने भन्ने कुरा गरिएको छ । तर मेरो एउटा प्रश्न छ—यदि त्यसो हो भने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा कर्पोरेट करको दर किन घटाउनुभएन ? उपभोग सँग सम्बन्धित करहरू सबै समायोजन गर्ने, तर उत्पादनसँग सम्बन्धित करहरू र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने करहरूमा कहाँ सुधार गरियो त ? आयातित कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुलको कुरा मात्र गरिएको छ । यदि वास्तवमै उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने २५ र २० प्रतिशत रहेको कर्पोरेट करको दरलाई क्रमशः २० र १५ प्रतिशतमा किन नझारिएको ? अर्कोतर्फ, व्यक्तिगत आयकरका दरहरू ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारेर फेरि उपभोग–आधारित आर्थिक वृद्धिको प्रक्रियालाई नै अगाडि बढाइँदै छ ।
के यही नै हाम्रो आर्थिक रूपान्तरण हो ? उपभोग–आधारित अर्थतन्त्रले रोजगारी सिर्जना गर्दैन । यदि साँच्चिकै रोजगारी–केन्द्रित आर्थिक रूपान्तरण गर्ने हो भने उत्पादनमूलक उद्योग, विशेषगरी साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगहरूको स्थापना र विस्तारमा जोड दिनुपर्छ । तर साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) क्षेत्रका बारेमा बजेटमा खासै केही बोलिएको छैन । त्यहाँ पुँजी कसरी परिचालन हुन्छ ? प्रविधि कहाँबाट आउँछ ? उद्यमशीलताको विकास कसरी हुन्छ ? ती उद्योगहरूको बजार संरक्षण कसरी गरिन्छ ?’
साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगको विस्तार बिना कृषिबाट औद्योगिक क्षेत्रमा आर्थिक रूपान्तरण असम्भव रहेको खतिवडाले बताउनु भयो । बजेटले एसएमई क्षेत्रका लागि पुँजी परिचालन, प्रविधि र बजार संरक्षणका बारेमा कुनै ठोस योजना नल्याएको उहाँको आरोप छ । खतिवडाले व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास जगाउन र लगानीको वातावरण बनाउन करका दरहरूमा रणनीतिक परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
अन्य समाचारहरु
