दृष्टिविहिनद्वारा सरकारविरुद्ध आन्दोलन शुरु, सडकमा धरपक्कड र जब्बरजस्ती गरेकोमा आक्रोशित

दृष्टिविहिनद्वारा सरकारविरुद्ध आन्दोलन शुरु, सडकमा धरपक्कड र जब्बरजस्ती गरेकोमा आक्रोशित
सडकपेटीमा आश्रित दृष्टिविहिनहरुमाथि समेत बलपूर्वक हटाउने र जब्बरजस्ती धरपक्कड गरेपछि सरकारविरुद्ध उनीहरुले पनि प्रदर्शन शुरु गरेका छन् ।
सोमवार काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा उनीहरुले वर्तमान सरकारले सडकपेटीमा समेत गरिखान नदिएको भन्दै बलपूर्ण धरपक्कड र जब्बरजस्ती विरुद्ध धर्ना दिन शुरु गरेका हुन् ।

वर्तमान सरकारले, सडकपेटी, मठमन्दिर, चोकलगायतका क्षेत्रमा बसेर गरिखान समेत नदिने, उल्टै नगर प्रहरीले आएर धरपक्कड गर्ने, जब्बरजस्ती गर्ने गरेपछि आफूहरुले त्यसको विरुद्धमा धर्नालगायतका आन्दोलनको कार्यक्रम शुरु गर्न बाध्य हुनु परेको सडकपेटी केन्द्रित स्वरोजगारमूलक दृष्टिबिहिन व्यवसायीहरुको समूहका संयोजक सुदीप ओलीले बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आफूहरुलाई विना विकल्प सडकमा समेत गरिखान नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । दृष्टिविहिनहरुले सरकारसँग आफूहरुलाई बाँच्नका लागि मासिक २० हजारका दरले भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।

दृष्टिविहिन ओलीले भन्नुभयो, ‘आज बालेन सरकारले हामीलाई बाँच्न दिएन । किनभने गाँस, बास, कपासको ग्यारेन्टी गरिदिएन । हामीले धुपहरु बेच्थ्यौं । कतिले वेट मेशिनहरु राख्थ्यौं सडक, चोक, मठमन्दिरहरुमा । कतिले त कला, गला देखाएर गीतहरु गाएर सहयोग उठाएर खाने काम गरिराखेका थियौँ । तर बालेन सरकारले त्यो हामीलाई दिएन । नगर प्रहरीहरु आएर दमन गर्ने । होल्डिङ सेन्टरमा लगेर दिनभर थुन्ने, साँझ परेपछि छोडिदिने । महिलाहरुमाथि हातपात पनि गरिएका छन नगर प्रहरीहरुले ।

त्यसैको विरोधमा यस्तो गर्नुपरेको हो । अब राज्यले हामीलाई कित गरिखान दिनुप¥यो । कि बेरोजगार भत्ता महिनाको २० हजार दिनुप¥यो । कि त योग्यता र क्षमताको हिसावमा काम दिनु प¥यो । जस्तो हातले गर्न सक्ने काम छ भने कति साथीहरु पढेका हुनुहुन्छ, लेखेका हुनुहुन्छ । उहाँहरुको लाईसेन्स सिरानीमा छन । उहाँहरुको त्यो अनुसार व्यवस्थापन गर्नुप¥यो । नपढेकाहरुलाई भत्ता र त्यस्तै काम दिन सक्नुप¥यो भनेर हाम्रो गाँस, बासको लागि यो आन्दोलन हो ।’

उनीहरुले दैनिक बिहान नौ बजेदेखि १२ बजेसम्म सरकारले आफूहरुलाई बाँच्नका लागि बैकल्पिक व्यवस्था नगरेसम्म आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । दृष्टिविहिनहरुलाई योग्यता र क्षमताको आधारमा भत्तासहित रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उक्त समूहको भनाई थियो ।