इन्टर्न चिकित्सकहरूको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सांसद ओलीको माग

राष्ट्रिय पजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले चिकित्सा शिक्षण संस्थाहरूमा अध्ययनरत इन्टर्न चिकित्सकहरूले भोग्दै आएको न्युन पारिश्रमिक र श्रम शोषणको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद ओलीले एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न माग गर्नुभएको हो ।

सांसद ओलीले सरकारी मेडिकल कलेजहरूको तुलनामा निजी मेडिकल कलेजहरूमा इन्टर्न चिकित्सकहरूले निकै कम भत्तामा अत्यधिक समय काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नीतिगत कमजोरी र विद्यमान व्यवस्थाका कारण उदाउँदा चिकित्सकहरूको श्रमको निरन्तर शोषण भइरहेको भन्दै यसले दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने जोखिम बढाएको बताउनु भयो ।

विभिन्न कार्यदलहरूले इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई आठौँ तहको शुरु तलव स्केलको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार पारे पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनु भयो । ओलीकाअनुसार प्रतिवेदन चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पुगेको ९० दिन बितिसक्दा समेत आयोगको बैठक बसी ठोस निर्णय र कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालका विभिन्न चिकित्सा शिक्षण संस्थाहरूमा अध्ययनरत एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई न्यूनतम मापदण्डभन्दा निकै कम इन्टर्नसिप भत्ता प्रदान गरिएको भन्ने गुनासोहरू निरन्तर प्राप्त भइरहेका छन् । साथै, उनीहरूलाई अत्यधिक लामो समयसम्म काम गर्न बाध्य पारिएको विषय पनि बारम्बार उठिरहेको छ । विशेष गरी सरकारी मेडिकल कलेजहरूको तुलनामा निजी मेडिकल कलेजहरूमा यस्ता समस्याहरू बढी रहेको पाइएको छ । अघि बढाइएका नीतिगत कमजोरी र विद्यमान व्यवस्थाका कारण उदाउँदा चिकित्सकहरूको श्रमको निरन्तर शोषण भइरहेको छ ।

यसको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप ठूलो सङ्ख्यामा दक्ष चिकित्सकहरू विदेश पलायन भइरहेको यथार्थ हामीमाझ छ । यदि यस अवस्थालाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने निकट भविष्यमै नेपालले चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको गम्भीर अभावको सामना गर्नुपर्ने जोखिम बढ्दै जाने निश्चित छ । त्यसैले, यो विषय चिकित्सकहरूको पेशागत हितसँग मात्र सम्बन्धित छैन, यो देशको समग्र स्वास्थ्य प्रणाली र जनस्वास्थ्यसँग गाँसिएको अत्यन्त गम्भीर राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो । यस विषयमा सरकारबाट पटकपटक आश्वासन प्राप्त भए पनि कुनै ठोस पहलकदमी नलिएको हुनाले आउँदो शनिबारबाट संगठनात्मक रूपमै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन घोषणा पनि गरिएको छ ।

नेपालको श्रम ऐन २०७४ अनुसार कुनै पनि श्रमिकलाई तोकिएको कार्यघण्टा तथा न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गरिनु अनिवार्य व्यवस्था हो, तथापि इन्टर्न चिकित्सकहरूको हकमा यी कानूनी व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेका इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई समान कामका लागि समान पारिश्रमिक तथा मर्यादित कार्यघण्टा सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा विभिन्न कार्यदलहरू गठन भई आठौँ तहको शुरु तलव स्केलको आधा रकम ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता बापत सबै सार्वजनिक तथा निजी शिक्षण संस्थाहरूले उपलब्ध गराउनुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार भइसकेको भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन, यो जानकारी यस सम्मानित सदनबाट गराउन चाहन्छु । करिव ९० दिन बितिसक्दा पनि कार्यदलको प्रतिवेदन तयार भई चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सिफारिस भइसकेको लामो समय बितिसक्दा पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग एमइसीको बैठक आयोजना गरी आवश्यक औपचारिक निर्णय तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढाएकोले यस सदनबाट ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

उहाँले नेपालको श्रम ऐन, २०७४ अनुसार श्रमिकका लागि तोकिएको कार्यघण्टा र न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था इन्टर्न चिकित्सकहरूको हकमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै समान कामका लागि समान पारिश्रमिक र मर्यादित कार्यघण्टा सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभयो । सरकारले पटक–पटक आश्वासन दिएपनि ठोस पहलकदमी नलिएको भन्दै इन्टर्न चिकित्सकहरूले आउँदो शनिवारदेखि संगठनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको घोषणा गरेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।