सरकार जनताको जल्दोबल्दो समस्या समाधानमा गर्न गम्भिर नभएको प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुको गुनासो

प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले सरकारले जनताको पीडालाई सम्बोधन गर्न कुनै ठोस पहल गरेको गुनासो गरेका छन् ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै ऐनबहादुर महर, रमेशकुमार मल्ल, खुश्बु ओली, आशिका तामाङलगायतका सांसदहरुले विभिन्न समस्यामा कारण पीडामा परेका जनताको समस्या सम्बोधन गर्न सरकार गम्भिर नभएको जिकिर गर्नुभएको हो ।

एमालेका प्रमुख सचेतक समेत रहनुभएका महरले बझाङमा आगलागीको घटनामा परी नागरिकहरुको ठूलो धनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भयो । उहाँले सरकारले विपदमा परेर गाँस, बास र कपासको अभाव झेलिरहेका नागरिकलाई राहत दिने काममा ढिलाई गरेकोमा आपत्ति जनाउनु भयो ।

प्रमुख सचेतक महरले भन्नुभयो,‘बझाङ जिल्लामा विभिन्न समयमा भएर आगलागीको घटनाले पीडित नागरिकलाई गाँस, बास र कपासको लागि पनि ठूलो समस्या परेको छ । उनीहरुलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न म सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । म जोड दिएर भन्न चाहन्छु, यस्ता विषयमा ध्यान देओस् । ती नागरिकहरुको क्षतिपूर्तिमा पनि सरकारले समयमा नै व्यवस्था गरोस । हुन त यो सरकारलाई यत्रो सिंहदरवार चलेको छ, संसद जलेको छ । यत्रो सर्वोच्च अदालत जलेको छ । तर पनि यसलाई खासै दुखेको छैन ।’

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद रमेशकुमार मल्लले एन्फामाथि प्रतिवन्ध लगाउने फिफाको निर्णय फिर्ता गराउन कुनै पहल नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो । उहाँले सरकारले एन्फामाथि हस्तक्षेप गरेपछि फिफाले उक्त निर्णय लिएको आरोप समेत लगाउनु भयो ।

सांसद मल्लले भन्नुभयो,‘नेपालको फुटबलमा फिफाले गरेको निलम्वन केवल खेलकुदको विषय मात्रै होइन । यो सरकारको अदूरदर्शिता र अनावश्यक हस्तक्षेपको परिणाम हो । फिफा र एएफसीले हस्तक्षेप नगर्न अन्यथा नेपालमाथि प्रतिवन्ध लगाउन सक्ने स्पष्ट चेतावनी दिएका थिए । तर सरकारले त्यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिएन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा नेपाली खेडालीहरु एन्फाको निलम्बनमा पर्नुप¥यो । यसमा मेरो सरकारसँग माग छ–तत्काल कूटनीतिक पहल गरी यो समस्या समाधान गरियोस् ।’

चिकित्सकहरुमाथि हुने श्रम शोषणको अन्त्य गर्न राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारसँग माग गर्नु भयो । उहाँले सरकारले चिकित्कसहरुलाई न्युनतम पारिश्रमिक समेत उपलब्ध गराउनका लागि कुनै ठोस कदम नचालेको भन्दै गुनासो समेत गर्नुभयो ।

प्रमुख सचेतक ओलीले भन्नुभयो,‘चिकित्सकहरुमाथि पनि श्रम शोषण हुने गरेको छ । यस अवस्थालाई समयमा नै सम्बोधन गरिएन भने नेपालले चिकित्सकहरुका साथै अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरु गम्भिर अभावको सामना गर्नुपर्ने जोखिम बढ्दै जाने निश्चित छ । त्यसैले यो विषय चिकित्सकहरुको पेशागत हितको विषयमा मात्रै सीमित छैन । यो जनस्वास्थ्यसँग गाँसिएको अत्यन्तै गम्भिर विषय हो । यस विषयमा सरकारबाट पटक पटक आश्वासन पाएपनि समस्या समाधानका लागि ठोस पहल नलिएको हुनाले आउँदो शनिवार शान्तिपूर्ण प्रर्दशनको पनि घोषणा गरिएको छ ।’

सत्तारुढ रास्वपाकी सांसद आशिका तामाङले बर्डफ्लुको त्रास फैल्याएर किसानलाई मारमा पार्ने काम हुँदा पनि सरकार गम्भिर नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले बर्डफ्लु पुष्टि भएको भए यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

सांसद तामाङले भन्नुभयो,‘बजारको बर्डफ्लुको हल्ला र त्रासका कारण किसानहरुले गम्भिर समस्या भोगीरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । यसबाट कुखुराको मासु र अण्डाको मूल्य घटने र किसानको ठूलो लगानीमा जोखिम बढ्ने अवस्था सृजना भएको छ । यस विषयमा नेपाल टेलिकमको रिङटोनबाट समेत किसानहरुलाई मारमा पार्ने खालको सन्देश प्रवाह गरियो । यस सन्दर्भमा वास्तविक प्रयोगशालामा परीक्षण गरी पुष्टि भएका हुन् कि, केबल आशंकाका आधारमा जारी भएका हुन ? यो विषयमा स्पष्ट पार्न अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ । वास्तवमा बर्ड फ्लूको पुष्टि भएको हो भने यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चालिनु पर्दछ ।’