खानेपानी क्षेत्रमा संरचनागत सुधार र मेलम्चीको दीर्घकालीन समाधान खोजिँदै

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले खानेपानी क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि मन्त्रालयले नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन शुरु गरेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बुधवार सचिव पुडासैनीले बजेट विनियोजनको पुरानो परिपाटी, मेलम्ची आयोजनाको अवस्था र संस्थागत पुनर्संरचनाका योजनाबारे जानकारी दिनुभएको हो । सचिव पुडासैनीले अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्ने तर समयमै फुकुवा नगर्ने प्रवृत्तिका कारण विकास आयोजनाहरू प्रभावित हुने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

यस वर्षको कुल ३७ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये करिव ३१ अर्ब संघीय सरकारको रहेको र बाँकी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नयाँ कार्यक्रमका लागि जम्मा २–३ अर्ब मात्र छुट्याइएको र बाँकी सबै बजेट पुराना तथा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न केन्द्रित गरिएको उहाँको भनाइ छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको चर्चा गर्दै सचिव पुडासैनीले बाढीका कारण क्षतिग्रस्त हेडबक्सलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको बताउनु भयो । हाल सुन्दरीजलमा साढे २५ करोड लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेको र पहाडभित्र सुरक्षित हेडवक्र्स बनाउने डिजाइन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यो प्रक्रिया पूरा भएपछि आगामी २ देखि साढे दुई वर्षभित्र काठमाडौंमा बाह्रै महिना पानी वितरण गर्न सकिने मन्त्रालयको दाबी छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विगतमा कसैले पनि कुनै पनि आयोजनाको सस्टेनेबिलिटी, त्यसको रिजल्ट, त्यसको आउटपुटमा कहिले पनि केन्द्रित भएन । यो कुरा स्पष्ट छ । अहिले हामीलाई पूर्ण स्वतन्त्र रूपमा हामीलाई काम गर्न दिइएको छ । एवं बजेट एलोकेसनमा पनि हामीले भनेअनुसार हामीले के छ भने पुरानो क्रमागत र अधुरो आयोजना पूरा गर्ने बजेटमै हाम्रो केन्द्रित छ । बाँकी बजेट भनेको २–३ अर्ब पनि हामीले ३७ अर्ब मध्ये संघले हामीले ३०–३१ अर्ब संघको बजेट हो । बाँकी ६–७ अर्ब प्रदेश र स्थानीयमा जान्छ । हामीले २–३ अर्ब नयाँ कार्यक्रम बाहेक बाँकी सबै पुरानो आयोजनालाई केन्द्रित गरेर राख्न पाएका छौँ, जसले गर्दा भइसकेको लगानीबाट प्रतिफल दिन सकियोस् भन्ने हो । मेलम्चीको वास्तवमा ९८ प्रतिशत काम पूरा भएर बाढीले क्षति पुगेको हो ।  १७ करोड लिटर पानी दिने भनेको थियो । अहिले मैले दुई चोटी भिजिट गरे म जाँदाखेरि लगभग लगभग २० करोड देखि २५ करोड लिटर त्यहाँबाट आइरहेको थियो ।

जुन हाम्रो हेडवक्स नियर्ली १५–२० मिटर पुरियो, त्यसपछाडि डायरेक्ट टनेलमा पानी हाल्यो भने टनेलको क्षति भयो भने हामीलाई फेरि वर्षौं त्यसको रिपेयर मेन्टेनन्समा जाला भन्ने जोखिमको कारणले गर्दा हामी त्यसलाई अलिकति सचेत राखेका छौँ । अहिले दुई वटा काम प्यारलली भइरहेको छ । एउटा यो सुन्दरीजलमा साढे २५ करोड लिटरको ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनिरहेको छ । हेडवक्र्सको लागि डिजाइन गरेको छ । हामीले चाँडै ठेक्का लगाउने भनेको छौँ । यसमा हामी प्रत्येक हप्ता कन्ट्र्याक्टरलाई, कन्सल्टेन्टलाई हामीेले मन्त्रालयमा हाम्रो आयोजनालाई बोलाएका छौँ । त्यो ठेक्का तोडेर गए पनि हाम्रो दुई वर्ष समय बर्बाद हुन्छ । उसले मोबिलाइजेसन नलिएर अथवा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन नगरेको कारण ठूलो जोखिम थियो ।

अहिले अन्तिममा हामी केही आशावादी भएका छौँ । हाम्रो डिजाइनहरू टाइममा आउँछ र कन्स्ट्रक्सनमा हाम्रो हेडवक्र्सको कन्स्ट्रक्सनमा जान्छ र यता चाहिँ ट्रिटमेन्ट प्लान्ट पनि बन्छ । यो बन्नेबित्तिकै कम्तीमा पनि हामीले आशा राखेका छौँ, अहिले नै ३५ करोड लिटर पानी ल्याउन सकियो भने त्यसले ठूलो राहत दिन्छ एकातिर । अर्को हेडवक्र्स बनिसकेपछि नियर्ली २–२.५ वर्षमा हामी त्यो सक्छौँ ठेक्का लगाएपछि, त्यो सकेपछि चाहिँ बाह्रै महिना पानी चल्ने हो । त्यो अन्डरग्राउन्ड बन्छ किनभने त्यो खोलाको पहिला खोलाभित्र बनेको छ । त्यहाँको जियोलोजीको कारणले गर्दा एकदमै जोखिम भयो । अब पहाडभित्र बन्छ जसको कुनैपनि किसिमको चाहिँ रिस्क छैन। अब त्यो बनेपछि सोलुसन निस्कन्छ ।’

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले आउटसोर्सिङको मोडल अपनाउने तयारी गरेको छ । मर्मतसम्भार र मिटर रिडिङ जस्ता कार्यलाई चुस्त बनाउन यस्तो कदम चालिन लागिएको सचिव पुडासैनीको भनाइ छ ।

यस्तै, खानेपानी क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि एक शक्तिशाली प्राधिकरण बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको उहाँले बताउनु भयो । मन्त्रिपरिषद्ले यसको स्वीकृति दिइसकेको र प्रश्तावित प्राधिकरणमा सञ्चालन, पूर्वाधार विकास, नियमन र ढल व्यवस्थापन गरी चारवटा छुट्टाछुट्टै विभाग रहनेछन् ।

मन्त्रालयले खानेपानी आयोजनाहरूमा उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्ने लागत साझेदारीको प्रतिशतमा ठूलो कटौती गरेको छ । विगतमा १० देखि ३० प्रतिशतसम्म रहेको साझेदारीलाई घटाएर महानगर र उपमहानगरमा ५ प्रतिशत, नगरपालिकामा ३ प्रतिशत र गाउँपालिकामा १ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ ।

यसबाट गरिब र विपन्न समुदायलाई खानेपानीको पहुँचमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण मुहान सुक्ने समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरूसँग मिलेर अनुसन्धान गर्ने र आर्टिफिसियल रिचार्ज (कृत्रिम पुनर्भरण) का कार्यक्रम अगाडि बढाउने नीति लिएको छ । पम्पिङ आयोजनाहरूका लागि विद्युत महसुलमा प्रति युनिट २ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा रहेको समेत सचिव पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो ।