सरकार असफल भए राष्ट्र नै असफल हुने खतरा छः पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र सरकारको कार्यशैलीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकार असफल भएमा त्यसले समग्र मुलुकलाई नै असफल राष्ट्र बनाउनेतर्फ सचेत गराउनुभएको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले जनताको ठूलो आशा र अपेक्षाका साथ वर्तमान सरकार गठन भएपनि सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरूले नकारात्मक उदाहरण प्रश्तुत गरेको भन्दै सुकुम्वासी समस्या, ट्रेड युनियनको अधिकार, विद्यार्थीका सवाल र भौगोलिक सीमाना जस्ता संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाउनु भयो ।

लगानी, उत्पादन, रोजगारी, पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलन जस्ता आर्थिक सूचकहरू सन्तोषजनक नभएको र कर प्रणालीका कारण जनतामा त्रास पैदा भएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले पनि देशको राजनीति सहज भएको छैन । यो कुरा यहाँ स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु । नेपाली जनताले आशा र अपेक्षाका साथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उल्लेखनीय जनमत दिएका थिए । सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा ठोस काम हुने अपेक्षा जनतामा थियो । विगतका बेथिति र अराजकताको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ । राम्रो कामको जस र नराम्रो कामको अपजस पनि नेतृत्वले नै वहन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा आज पनि यथावत छ । शुरुमा मैले सरकारलाई सुझाव, टिप्पणी र सामान्य आलोचनाका रूपमा केही कुरा राखेको थिएँ । मेरो अपेक्षा थियो, सरकारले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर जनताको आशाअनुसार जिम्मेवार कदम चाल्नेछ । तर त्यसो हुन सकेन। बरु एकपछि अर्को नकारात्मक उदाहरण देखिँदै गए । चाहे सुकुम्बासी समस्या होस्, ट्रेड युनियनका अधिकार, विद्यार्थीका सवाल, सीमाना र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषय हुन् वा लगानी, उत्पादन, रोजगारी, पुँजीगत खर्च, राजश्व सङ्कलन, बजार विकास र कर प्रणालीका मुद्दा–धेरै क्षेत्रमा जनतामा निराशा बढ्दै गएको देखिन्छ । सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरेका जनतामा अहिले निराशा र चिन्ता बढेको छ । कतिपयले त अवस्था विगतभन्दा पनि कमजोर हुने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन् । म यही चिन्ताका साथ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा दाहालले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउनु भयो । हजारौँको बलिदानबाट प्राप्त समावेशी लोकतन्त्र र संविधानलाई कमजोर पार्ने वा पुनर्लेखन गर्ने खेल भइरहेको त छैन भन्ने आशंका उब्जिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।