श्रावण १९ गते, २०८३ मा प्रकाशित
जलवायु कार्यमा संलग्न युवा अभियन्ताहरुले जलवायु नीति युवा केन्द्रित छुट्टै वित्तिय कोषको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
सरकारले जलवायु परिवर्तन नीति–२०१९ संशोधनको तयारी गरिरहेका बेला युवाले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा आफूहरूलाई केवल सहभागी वा लाभग्राहीका रूपमा नभई निर्णयकर्ताको रूपमा स्थापित गर्दे छुट्टै युवा समर्पित कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टर ले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा सहभागी युवा जलवायु अभियन्ताहरुले जलवायु परिवर्तन नीति–२०१९ संसोधन गर्दा निर्णय प्रक्रियामा युवाको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरे ।
जलवायुका लागि नेपाली युवाहरुको सञ्जालकी राष्ट्रिय संयोजक आकृति डोटेलले युवाहरुको छुट्टै संस्थागत संयन्त्र स्थापनाका सम्बन्धमा नीतिमा नै व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले तेश्रो एनडिसी बनाउने क्रममा युवाहरुबाट प्राप्त सुझावलाई सरकारले अक्षरशः कार्यान्वयन नगरेकाले छुटेका विषयसहित युवाको सहभागिता प्रवद्र्धन गर्न छुट्टै वित्तीय व्यवस्था नीतिमा नै समावेश गरिनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले ७५३ वटै पालिकामा ’क्लाइमेट च्याम्पियन’ को अवधारणा प्रश्ताव गरेका थियौँ । स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्ने, जलवायु उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने र अन्य युवालाई सहयोग गर्ने दृष्टिले यो सकारात्मक प्रश्ताव हो । तर, हामीले दिएका धेरै सुझावमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण विषय अझै पनि छुटेको महशुस गरेका छौँ । त्यो भनेको युवाले आफ्ना आवाज र सुझाव नियमित रूपमा राख्न सक्ने संस्थागत संयन्त्रको अभाव हो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुसन्धानलाई सकारात्मक रूपमा उल्लेख गरिए पनि कति अनुसन्धान गर्ने, कुन विषयमा गर्ने, त्यसका लागि कति बजेट छुट्याउने र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । यसले अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन कठिन बनाएको छ । जलवायु परिवर्तन नीति–२०१९ को समीक्षा गर्दा युवालाई जम्मा तीन ठाउँमा मात्र उल्लेख गरिएको पाइयो । मुख्यतः क्षमता अभिवृद्धि र सहभागिताको विषय समेटिएको छ, तर त्यो मात्र पर्याप्त छैन । युवालाई केवल निगरानीकर्ता (वाचडग) का रूपमा होइन, नीति निर्माणको टेबुलमै सहभागी भएर निर्णय प्रक्रियामा भुमिका खेल्ने अवसर दिनुपर्छ । युवाले दिएका सुझावहरू नीतिमा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ । युवाको प्रभावकारी सहभागिताका लागि संस्थागत संयन्त्र अनिवार्य छ । त्यस्तो संयन्त्र भएमा मात्र युवाको अर्थपूर्ण संलग्नता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी जलवायु वित्तका सन्दर्भमा पनि नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र युवाको सहभागिता प्रवद्र्धन गर्न छुट्टै वित्तीय व्यवस्था आवश्यक छ । हामीले ग्रीन क्लाइमेट फण्डकै माग गरेका होइनौँ, तर स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा अनुदान, इन्टर्नसिप, अनुसन्धान तथा अन्य कार्यक्रममार्फत युवालाई सहयोग गर्ने छुट्टै कोषको व्यवस्था गरियो भने यसले जलवायु सहनशीलता र जलवायु ऐक्यबद्धता निर्माणमा युवाको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्नेछ ।’
जलवायु अभियन्ता दिक्षा सुवेदीले जलवायु नीतिमा युवाका लागि छुट्टै क्षेत्रगत लक्ष्य (सेक्टरल टार्गेट) स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । विभिन्न जलवायु वित्तीय संयन्त्रबाट युवाका लागि कति स्रोत छुट्याइने भन्ने पनि नीतिले नै स्पष्ट पार्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । उहाँले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा युवा संलग्नता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था सहितका विषयलाई नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘जलवायु परिवर्तन नीतिको संशोधन प्रक्रियामा युवाका लागि छुट्टै क्षेत्रगत लक्ष्य (सेक्टरल टार्गेट) निर्धारण गर्ने विषय अझै पर्याप्त रूपमा समेटिएको छैन । विभिन्न जलवायु वित्तीय संयन्त्र, जस्तै ग्रीन क्लाइमेट फण्ड (जीसीएफ) लगायतका कोषबाट युवाका लागि कति प्रतिशत स्रोत छुट्याइने, युवा लक्षित वित्तीय संयन्त्र कसरी सञ्चालन हुने भन्ने विषय पनि स्पष्ट छैन । एक्सन फर क्लाइमेट इम्पावरमेन्ट अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा युवासँग कसरी प्रभावकारी रूपमा सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा पनि अझै केही महत्वपूर्ण कमी देखिएका छन् । अहिले पनि सरकारले युवालाई मुख्यतः लाभग्राहीका रूपमा मात्र हेर्ने गरेको अवस्था छ । जलवायु परिवर्तन नीति–२०१९ को संशोधनसँगै देशभरका युवाका आवाज र अनुभवलाई समेट्ने प्रयास भइरहेको छ । त्यसक्रममा राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा रहेका युवासम्बन्धी लक्ष्यहरूलाई पनि जलवायु परिवर्तन नीतिले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरेका छौँ । साथै, हालसम्म छुटेका विषयहरूलाई समेट्दै बालबालिका तथा युवाका लागि छुट्टै अध्याय, नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन, जलवायु वित्त र युवा लक्षित कार्यक्रमसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नयाँ नीतिमा समावेश गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो । नीतिमा यस्ता व्यवस्था समेटिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न पनि सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । युवालाई नवप्रवर्तनकर्ता, नेतृत्वकर्ता र निर्णयकर्ताका रूपमा स्वीकार गरेर नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकियो भने जलवायु नीति अझ समावेशी, युवा तथा बालमैत्री बन्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
अर्का युवा जलवायु अभियन्ता अटलदेव ढकालले युवालाई निष्क्रिय लाभग्राही नभई सक्रिय परिवर्तनकर्ताका रूपमा नीतिमा नै स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा युवा र बालबालिकालाई अझै पनि निष्क्रिय लाभग्राहीका रूपमा हेरिएको छ । अब यो दृष्टिकोण परिवर्तन गरी उनीहरूलाई परिवर्तनका सक्रिय पात्र तथा निर्णय प्रक्रियाका साझेदारका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ ।’
प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरका कार्यक्रम व्यवस्थापक सन्तकुमार महर्जनले जलवायु परिवर्तन नीति–२०१९ ले युवालाई सहभागितामा मात्रै सीमित राखेकाले उनीहरुलाई निर्णय प्रक्रियामा पु¥याउने, कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भुमिका दिने र युवाकै नेतृत्वमा छलफल तथा कार्यान्वयनको आधार तयार गर्नुपर्ने सुझावहरु आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘युवाको भुमिका सहभागितामा मात्र सिमित गरिनु हुँदैन । उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने, नेतृत्व गर्ने र नीति कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । जलवायु नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निर्णय प्रक्रियामा युवाले कसरी अर्थपूर्ण योगदान दिन सक्छन् भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर उनीहरूकै सहभागितामा व्यापक छलफल हुनुपर्छ । युवाका अनुभव, आवश्यकता र सुझावलाई नीतिमा समेट्न सकियो भने नीति अझ प्रभावकारी, समावेशी र व्यवहारमुखी बन्नसक्छ । यही उद्देश्यका साथ जलवायु परिवर्तन नीति–२०१९ को संशोधन प्रक्रियामा युवाको दृष्टिकोण संकलन गरी नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई रचनात्मक सुझाव प्रदान गर्ने हेतुले हामीले यो छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ । सबै सुझावलाई एकीकृत गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।’
कार्यक्रममा सहभागी युवाहरुले जलवायु नीतिमा युवाहरुको संस्थागत प्रतिनिधित्व, छुट्टै जलवायु वित्तीय व्यवस्था, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका लागि सहयोग र स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म प्रभावकारी युवा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने साझा सुझाव दिएका थिए ।
अन्य समाचारहरु
