भाद्र १४ गते, २०८३ मा प्रकाशित
-केशव पन्थी / अर्घाखाँची डटकम
अर्घाखाँची । डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत नारायणदेव भट्टराईले कृषकको बालीनाली जोगाउनु राज्यको दायित्व भएको बताउनुभएको छ। डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीमा पत्रकारहरूसँग आयोजित अन्तर्क्रियामा बोल्दै भट्टराईले बँदेलले बालीनालीमा पुर्याउँदै आएको क्षति न्यूनीकरण गर्न प्रचलित कानुनी प्रक्रियाअनुसार बँदेल सिकारका लागि अनुमति दिन लागिएको बताउनुभएको छ।
वन्यजन्तुको संरक्षणसँगै कृषकको बाली संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर सिकारलाई व्यवस्थित गरिने उहाँले बताउनुभएको छ। ‘कृषकको बाली जोगाइदिनु राज्यको दायित्व हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘वन्यजन्तुको संरक्षण पनि गर्नुपर्छ र कृषकको बाली पनि जोगाउनुपर्छ। त्यसैले कानुनी प्रक्रियाअनुसार व्यवस्थित ढंगले सिकारको अनुमति दिइनेछ।’
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार जिल्लाका २२ स्थानलाई बँदेल प्रभावित क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ। शीतगंगा नगरपालिकामा मात्रै ६ वटा प्रभावित क्षेत्र पहिचान भएका छन्। त्यस्तै पाणिनी गाउँपालिकाका तीन स्थानसहित सन्धिखर्क नगरपालिका, छत्रदेव गाउँपालिका र मालारानी गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा बँदेलको समस्या रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
बँदेल सिकारका लागि अनुज्ञापत्र लिन ७ हजार रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्नेछ भने एउटा बँदेल मारेबापत ५ हजार रुपैयाँ सरकारलाई राजस्व बुझाउनुपर्नेछ। अनुज्ञापत्र प्राप्त गरेपछि पनि आफूखुसी सिकार गर्न नपाइने र वन कार्यालयले तोकेको क्षेत्र, दिन र समयमा तोकिएका सर्त पालना गरेर मात्रै सिकार गर्नुपर्ने भट्टराईले स्पष्ट पार्नुभएको छ।
सिकारका लागि क्षेत्र, दिन र समय निर्धारण गरी सिकारीलाई सोहीअनुसार परिचालन गरिने उहाँले बताउनुभएको छ। बँदेलको संख्या नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सिकारको व्यवस्था गरिए पनि वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी कानुनी प्रावधानको पूर्ण पालना गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।
पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा वन्यजन्तुबाट हुने बालीनालीको क्षति, बँदेल प्रभावित क्षेत्र, सिकार अनुज्ञापत्रको प्रक्रिया, राजस्व तथा सिकार व्यवस्थापन लगायतका विषयमा समेत छलफल गरिएको छ।
तस्बिर : केशव पन्थी / अर्घाखाँची डटकम
अन्य समाचारहरु
