भाद्र २५ गते, २०८३ मा प्रकाशित
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारीले रसुवा बाढीपछिको उद्धारमा सरकारको कमजोरी देखिएको बताउनुभएको छ ।
रसुवामा बाढीपछि सरकारले गरेको उद्धार, राहत वितरण तथा पुनःस्थापनाबारे अर्थसमितिमा भएको छलफलमा सांसद अधिकारीले सरकारको कमजोरीका कारण धेरैको ज्यान गएको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले उद्धारका क्रममा सरकारी संयन्त्र र जलविद्युत आयोजना सञ्चालकबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको बताउनु भयो । जलविद्युत आयोजनासँग सुरुङ, पावरहाउस, प्राविधिक जनशक्ति र आवश्यक उपकरणको विवरण तथा स्रोतसाधन हुने भएकाले विपद्को सुरुवाती चरणमै ती स्रोतको परिचालन गर्न सकेको भए सुरुङमा फसेका व्यक्तिको ज्यान जोगाउन सकिने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले विपद् व्यवस्थापनमा पनि तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले तीन तहको सरकारबीच समन्वय नहुँदा उद्धार तथा राहत वितरणमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले वाढी प्रभावितलाई अव्यवस्थित रूपमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको पाइएको बताउनु भयो । महिला, सुत्केरी तथा किशोरीलाई समेत एउटै स्थानमा राखिँदा लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा अन्य अवाञ्छित गतिविधिको जोखिम बढ्न सक्नेतर्फ उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले बाढीपीडितको तत्काल पुनःस्थापनाका लागि अस्थायी टहरा निर्माण गर्नुभन्दा केही महिनाका लागि घरभाडा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसंग माग गर्नुभयो । तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरी प्रभावित परिवारलाई चार–पाँच महिनासम्म भाडाको घरमा व्यवस्थित गर्न सकिने उहाँको भनाई छ । दीर्घकालीन रूपमा घरजग्गा गुमाएका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी घर निर्माणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको प्रश्ताव छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘उद्धारको लागि शुरुवाती चरणबाट नै हाम्रो सरकारी संयन्त्र र यो ऊर्जा प्रवद्र्धकहरू बीचको जुन किसिमको समन्वय र सहकार्य हुनुपथ्र्यो त्यो भएन । समयमै प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य नभएपछि टनेल भित्र फसेका धेरैको हामीले ज्यान जोगाउन सक्थ्यौँ, त्यो गर्न सकिएन । किनभने हाइड्रोपावर भित्र उहाँहरूकै आफ्नो ब्लुप्रिन्ट हुन्छ । कहाँनिर पावर हाउस छ, कहाँनिर टनेल छ । उहाँहरूको आफ्नै इन्जिनियरिङ टिम छ, उहाँहरूको आफ्नो प्राविधिक टिम छ, उहाँहरूको आफ्नो मेसिन छ । ती मेसिन, ती प्राविधिक टिमलाई पनि प्रयोग गर्न सकेको भए, त्यत्रो ठुलो जुन टनेल भित्र फसेका ठूलो धेरैको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो । यसमा चाहीँ केही कमीकमजोरी भएकै छ, यसलाई हामीले स्वीकार्नै पर्छ ।’
उहाँले हरेक वर्ष बाढी, डुबान, पहिरो तथा भूकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षति भइरहेपनि सरकारको पूर्वतयारी नदेखिएको बताउनु भयो । विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई आधुनिक बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । एसएमएस र माइकिङमा मात्र निर्भर नभई जोखिमको तहअनुसार हरियो, पहेँलो र रातो संकेतसहितको तत्काल आपत्कालीन मोबाइल अलर्ट प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ ।
अन्य समाचारहरु
