भाद्र २९ गते, २०८३ मा प्रकाशित
काठमाडौं, २९ भदौ। नयाँ अनुसन्धान अनुसार हिमनदीहरू छिटो पग्लिँदै जाँदा, हिमनदीजन्य तालहरू अस्थिर बन्दै जाँदा र हिमाली क्षेत्रको अनुगमनमा ठूलो खाडल रहेकाले हिमालय क्षेत्र खतरनाक विन्दु अर्थात टिपिङ पोइन्टमा पुग्दैछ।
नेपाल र तिब्बतमा आएको विनाशकारी बाढीपछि यी निष्कर्षहरू सार्वजनिक भएका हुन्। सो बाढीले १,३०० भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिनुका साथै व्यापक विनाश निम्त्याएको थियो, जसले द्रुत गतिमा भइरहेको हिमाली वातावरणीय परिवर्तन र यसबाट बढ्दो जोखिमलाई उजागर गर्छ।
‘एकीकृत पर्वतीय पहल’, ‘अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र’ (इसिमाेड) र ‘जीबी पन्त राष्ट्रिय हिमालय वातावरण संस्थान’को प्राविधिक योगदानमा परामर्शदाता संस्था ‘सिस्टेमिक’ले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, हिमालयका हिमनदीहरूले एक दशक अघिको तुलनामा अहिले ६५% छिटो बरफको भार गुमाइरहेका छन्।
प्रतिवेदन अनुसार, हिमालय-काराकोरम क्षेत्रका अनुमानित ४०,००० हिमनदीहरूमध्ये लगभग २१ वटाको मात्रै विस्तृत र निरन्तर अनुगमन भइरहेको छ। भौतिक परिदृश्य द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेकाले यो अनुगमनको खाडल अत्यन्तै चिन्ताजनक छ।
हिमनदीहरू पछि हट्दै जाँदा, तिनले छाडेका माटो र चट्टानका अस्थिर बाँधहरूका कारण फराकिला तालहरू बन्ने गर्छन्। साथै, तापक्रम वृद्धिले पर्माफ्रस्ट, स्थायी रूपमा जमेको जमिन, जुन तापक्रम बढ्दा पग्लन्छ, र उच्च पहाडी भिरालोहरूलाई अस्थिर बनाइरहेको छ। यसले गर्दा एकपछि अर्को गरी आउने, क्यास्केडिङ, खतराहरूको सम्भावना बढिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनका अनुसार भारतको कुल भूभागको करिब १८ प्रतिशत हिस्सा हिमालय क्षेत्रले ओगटेको भए तापनि त्यहाँ हुने कुल विपद्को करिब ३५ प्रतिशत हिस्सा यही क्षेत्रमा पर्दछ।
भारतीय हिमालय क्षेत्रमा उच्च जोखिममा रहेका १८९ वटा तालहरूको वैज्ञानिक मूल्याङ्कनपछि सरकारले जुलाई महिनामा संसदलाई जानकारी गराए अनुसार ५६ वटा हिमनदीजन्य ताल लाई “अत्यधिक जोखिमपूर्ण” श्रेणीमा राखिएको छ। भारतीय ‘केन्द्रीय जल आयोग’ ले हिमालयन नदी बेसिनहरूमा १० हेक्टरभन्दा ठूला २ हजार ४८५ वटा हिमनदीजन्य तालहरूको निगरानी गरिरहेको छ।
हिमनदीजन्य तालहरू फुटेर आउने बाढीले कस्तो विनाश निम्त्याउन सक्छ भन्ने भयावह उदाहरणहरू हिमालय क्षेत्रले यसअघि नै देखिसकेको छ। सन् २०२३ मा सिक्किममा हिमनदीजन्य ताल फुट्दा आएको बाढीका कारण कम्तीमा ७० जनाको मृत्यु हुनुका साथै सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनाहरूमा व्यापक क्षति पुगेको थियो। सन् २०२१ मा उत्तराखण्डको ऋषिगंगा र धौलीगंगा उपत्यकामा आएको विशाल बाढीका कारण २०० भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका थिए। तर, यसबाट उत्पन्न हुने खतरा विनाशकारी बाढीमा मात्र सीमित छैन।
हिमालय एउटा विशाल प्राकृतिक जल प्रणाली हो, जसले दक्षिण एसियाका करोडौँ मानिसको जीवन धान्ने नदीहरूलाई पानी आपूर्ति गर्दछ। इसिमोडका अनुसार, अधिकांश हिन्दुकुश-हिमालयन नदी बेसिनहरूमा यो शताब्दीको मध्यतिर ‘पिक वाटर’ अर्थात् जलप्रवाहको उच्चतम विन्दु देखिने अनुमान छ। यो त्यस्तो अवस्था हो, जसमा हिमनदी पग्लिएर आउने पानीको बहाव अधिकतम हुन्छ र त्यसपछि हिमनदीको आकार घट्दै जाँदा पानीको बहाव पनि क्रमशः कम हुन थाल्छ।
यसैबिच, नयाँ अनुसन्धानले यो निर्भरतासँग जोडिएको आर्थिक पक्षलाई पनि उजागर गरेको छ। अनुसन्धानको अनुमान अनुसार, भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २० प्रतिशत हिस्सा हिमालयको पानीमा आधारित छ, जसले गहुँ, धान, चिया, जलविद्युत् र तीर्थयात्रामा आधारित अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउँछ। यद्यपि, प्रतिवेदनले औँल्याए अनुसार यो आर्थिक मूल्यको करिब ५ प्रतिशत हिस्सा मात्र हिमाली राज्यहरूले प्राप्त गर्छन्।
“हिमालय क्षेत्र ‘तेस्रो ध्रुव’ हो,” लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स अन्तर्गतको ‘ग्रान्थम रिसर्च इन्स्टिच्युट अन क्लाइमेट चेन्ज एन्ड द इन्भाइरोन्मेन्ट’का अध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री लर्ड निकोलस स्टर्नले भने, “आर्कटिक वा अन्टार्कटिकको विपरीत, यो ध्रुवको फेदमा करोडौँ मानिस बसोबास गर्छन् र यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार हो,” यसलाई आधार बनाउने पारिस्थितिक प्रणाली ‘टिपिङ पोइन्ट’ अर्थात खतरनाक मोडमा पुग्दैछ भनेर चेतावनी दिँदै उनले भने। हिमनदीको क्षति बढाउने सबै कारकहरू यस क्षेत्रको नियन्त्रणभन्दा बाहिर भने छैनन्।
सिस्टेमिकको अनुसन्धान अनुसार हिमाली हिमनदी पग्लनुको लगभग एक-तिहाइ कारण ‘कालो कार्बन’ हो, जसको ठूलो हिस्सा तराई तथा मैदानमा रहेका इँटा भट्टाहरू र प्रदूषणबाट उत्पन्न हुन्छ। हिउँ र बरफमा जम्मा हुने कालो कार्बनले सूर्यको प्रकाश बढी सोस्छ र पग्लिने गतिलाई तीव्र बनाउँछ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको तुलनामा कालो कार्बन प्रदूषण यस्तो विषय हो, जसलाई भारत र यसका छिमेकी देशहरूले प्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्छन्।
“हिमालय एउटा खतरनाक मोडमा पुग्दैछ, जहाँ लाखौँ मानिसको जीवन र जीविकोपार्जन जोखिममा छ,” सिस्टेमिककी वरिष्ठ निर्देशक तथा प्रमुख लेखक अरुशी चोपडाले भनिन्, “हिमनदीहरू एक दशक अघिको तुलनामा धेरै छिटो पग्लिरहेका छन्।”
प्रतिवेदनले कालो कार्बन उत्सर्जन घटाउने, हिमनदी अनुगमनको विस्तार गर्ने, विपद् पूर्वसूचना प्रणालीमा सुधार गर्ने र पहाडी क्षेत्रमा पर्यटन विकासको ढाँचा परिवर्तन गर्ने जस्ता १० वटा प्राथमिकताका रूपान्तरणहरू प्रस्ताव गरेको छ।
यसमा एउटा प्राथमिकता विपद् तयारीलाई सुदृढ पार्नु हो, जसमा हाजर्ड अर्थात् खतरा देखा पर्दा सुरक्षित निकासीदेखि कमजोर पूर्वाधारको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्नेबारे सरकारहरूबीच पहिले नै सहमति हुनुपर्छ।
अर्को प्राथमिकता पर्यटनमा पुनर्विचार गर्नु हो। प्रतिवेदन अनुसार भारतीय हिमालय क्षेत्रमा प्रतिवर्ष लगभग ४० करोड पर्यटक पुग्छन्। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार अबको उद्देश्य पर्यटकको संख्या बढाउनु भन्दा पनि स्थानीयस्तरमै अडिने र पुनः लगानी गर्न सकिने मूल्य सिर्जना गर्नु हुनुपर्छ।
इसिमोडका महानिर्देशक पेमा ग्याम्त्सोका अनुसार जोखिमहरू बढ्दो रूपमा जटिल बन्दै गएका छन्। “हिमनदीहरू पछि हट्दै छन्, पर्माफ्रस्ट र उच्च हिमाली भिरालोहरू अस्थिर बन्दैछन्। तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदाय र पूर्वाधारहरूले थप जटिल र शृङ्खलाबद्ध खतराहरूको सामना गरिरहेका छन्,” उनले भने। ती जोखिमहरू हिमालयका सीमाभित्र मात्र सीमित रहँदैनन्। ग्याम्त्सोले थपे, “यस्ता खतराहरूले राष्ट्रिय सीमा मान्दैनन् र कुनै एक देशले मात्रै यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन।”
यसले सीमापार अनुगमन, साझा जोखिम जानकारी, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् सहनशीलतामा संयुक्त लगानीलाई अत्यावश्यक बनाएको छ, जसले मानिसको ज्यान जोगाउनुका साथै पहाडमा निर्भर करोडौँ मानिसको जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रको रक्षा गर्नेछ।
लेखकः सौतिक विश्वास, बीबीसीवाट भावानुवाद
अन्य समाचारहरु
