‘जलवायु क्षतिको दाबीलाई वैज्ञानिक तथ्य र प्रमाणले बलियो बनाउनुपर्छ’– कार्की

नेकपा एमालेका सांसद डा. अर्जुन कार्कीले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षति र ‘लस एण्ड ड्यामेज’को अन्तर्राष्ट्रिय दाबीलाई प्रभावकारी बनाउन वैज्ञानिक तथ्य, तथ्यांक र प्रमाणमा लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय विज्ञहरूसँगको छलफलमा बोल्दै कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषय उठाउँदा भावनात्मक अभिव्यक्तिभन्दा वैज्ञानिक प्रमाणलाई आधार बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्युन भएपनि यसको असर र जोखिम भने नेपालले उच्च रूपमा भोगिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । विशेषगरी रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको पछिल्लो विपद्लाई नेपालका लागि पाठ र चेतावनी दुवैका रूपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) लगायतका संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार हिमालय क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा हिमताल रहेको र नेपालमा समेत धेरै हिमताल सम्भावित जोखिमका रूपमा पहिचान भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अध्ययनले नेपालमा रहेका सम्भावित जोखिमयुक्त हिमतालमध्ये ठूलो संख्या कोशी नदी बेसिनमा रहेको देखाएको छ । उहाँले कोशी बेसिनमा रहेका सम्भावित जोखिमयुक्त हिमतालको जोखिम न्युनिकरणका लागि तत्काल स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

सम्भावित ठूलो हिमताल विस्फोटजन्य बाढी कोशी बेसिनमा आएमा भोटेकोशी घटनाभन्दा कैयौँ गुणा ठूलो क्षति हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ । कार्कीले विकसित मुलुकहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारीको विषय उठाउँदै नेपालले ‘लस एण्ड ड्यामेज’को दाबी गर्न सक्ने भएपनि त्यसका लागि वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित तथ्यांक आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष “हामी पीडित भयौँ, ठूलो क्षति भयो” भनेर मात्र दाबी गर्दा पर्याप्त हुँदैन । क्षतिको परिमाण, जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्ध र त्यसबाट प्रभावित क्षेत्र तथा समुदायबारे वैज्ञानिक अध्ययन र तथ्यांक प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले नेपालले जलवायु क्षति र जोखिमसम्बन्धी तथ्यांक उत्पादन गर्ने आफ्नै क्षमता बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक भए पनि तथ्यांक उत्पादन र अनुसन्धानमा नेपालले आफ्नै स्रोतबाट समेत लगानी बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सांसद कार्कीले भन्नुभयो, ‘आज विश्वले नेपाललाई विशेषगरी भोटेकोसी घटना र जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण हेरिरहेको छ । हामी जलवायु परिवर्तनमा न्युन योगदान गर्ने तर उच्च जोखिम व्यहोर्ने मुलुक हौँ । त्यसैले हाम्रो जलवायु न्यायको आवाजलाई अझ बलियो बनाउन वैज्ञानिक तथ्य, प्रमाण र तथ्याङ्कमा आधारित अध्ययन आवश्यक छ । इसिमोडलगायतका अध्ययनले हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा ३,२६४ वटा हिमताल पहिचान गरेका छन्, जसमध्ये नेपालमा २,०७० र सम्भावित जोखिमयुक्त ४७ हिमतालमध्ये ४२ वटा कोशी बेसिनमा रहेको उल्लेख छ । त्यसैले भोटेकोसी घटना हाम्रो लागि पाठ र चेतावनी दुवै हो । अब बाँकी सम्भावित जोखिमयुक्त हिमताललाई कसरी व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने भन्ने विषयमा तत्काल ध्यान दिनुपर्छ । लस एण्ड ड्यामेजको दाबी गर्दा ऐतिहासिक जिम्मेवारीको विषय महत्वपूर्ण छ, तर त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन नेपालले आफ्नै वैज्ञानिक तथ्याङ्क र प्रमाण निर्माण गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ। यसका लागि नेपालभित्र र बाहिर रहेका नेपाली विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ताको ज्ञान र स्रोतलाई समेत उपयोग गर्न सकिन्छ । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय अभिव्यक्ति केवल प्रभावशाली होइन, वैज्ञानिक रूपमा विश्वसनीय र विश्व समुदायलाई विश्वस्त पार्ने खालको हुनुपर्छ ।’

कार्कीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा नेपालको पक्ष बलियो बनाउन नेपालभित्र र विदेशमा रहेका नेपाली विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ताको ज्ञान र अनुभव उपयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो । नेपालसँग जलवायु परिवर्तन, हिमाली जोखिम र अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताका विषयमा काम गरिरहेका विज्ञ तथा स्रोत पर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारको धारणा र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रश्तुत गरिने वक्तव्यलाई अझ तथ्यपरक र विश्वसनीय बनाउन त्यस्ता विज्ञको सहयोग लिनुपर्ने बताउनु भयो । कार्कीले सम्भावित जोखिमयुक्त हिमतालको जोखिम न्युनिकरण र अनुगमनका लागि कोशी बेसिनलाई आगामी प्राथमिकताको क्षेत्र बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार नेपालमा सीमित स्रोत र साधनका कारण पहिचान भएका सबै सम्भावित जोखिमयुक्त हिमतालमा आवश्यक काम गर्न कठिन भएको हुनसक्छ ।

त्यसैले जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताउनु भयो । उहाँले हिमतालको जोखिम व्यवस्थापनलाई केवल राहत वा च्यारिटीको विषयका रूपमा नभई जलवायु न्याय र नेपालको अधिकारसँग जोडिएको विषयका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रश्तुत गर्नुपर्ने बताउनु भयो । कार्कीले हिमाली नदी प्रणाली र हिमतालको जोखिम तीन देशसँग जोडिएको भन्दै नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभयो । कोशी नदी प्रणालीको जोखिम नेपालमा मात्र सिमित नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भारतले समेत यस्तो विपद्बाट ठूलो क्षति व्यहोर्न सक्ने बताउनु भयो । त्यस्तै तिब्बत क्षेत्रमा रहेका कतिपय हिमताल तथा हिमनदी प्रणाली पनि कोशी बेसिनसँग सम्बन्धित रहेको अध्ययनहरूले देखाएको उहाँले बताउनु भयो । त्यसैले हिमतालको अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम न्युनिकरण, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा विपद् व्यवस्थापनमा तीन देशबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद कार्कीले भन्नुभयो, ‘सम्भावित जोखिमयुक्त हिमतालको व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन आवश्यक छ । विशेषगरी कोशी बेसिन नेपाल, भारत र चीनसँग जोडिएको भएकाले त्रिदेशीय सहकार्य र संयन्त्र आवश्यक देखिन्छ । तिब्बत तथा नेपालको हिमतालबाट उत्पन्न जोखिमले तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत ठूलो असर पार्न सक्छ । त्यसैले नेपालको सानो भूगोलमा रहेका यति धेरै सम्भावित जोखिमयुक्त हिमतालको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण, स्रोत परिचालन र जलवायु न्यायसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्छ । यो केवल च्यारिटीको विषय होइन, वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित हाम्रो अधिकार र जलवायु न्यायको विषय हो ।’

कार्कीले नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो मुलुक भएपनि हिमाली क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सम्भावित जोखिमयुक्त हिमताल रहेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार यस्तो जोखिमले नेपालसँगै सीमापार क्षेत्रलाई समेत प्रभावित गर्नसक्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालनका लागि नेपालले वैज्ञानिक प्रमाणसहितको स्पष्ट प्रश्ताव अघि सार्नुपर्छ । उहाँले जलवायु न्यायको बहसलाई “नट ओन्ली च्यारिटी, बट इट इज आवर राइट” अर्थात सहायता मात्र नभई अधिकारको विषयका रूपमा प्रश्तुत गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।