आश्विन ९ गते, २०८३ मा प्रकाशित
– सालिकराम आचार्य, मस्कट, ओमान अर्घाखाँची डटकम
मस्कट, ओमान । खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा पर्ने नेपाली महिला घरेलु कामदारको सुरक्षा, उद्धार र श्रम अधिकारको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले नीतिगत सुधारसँगै सुरक्षित र पारदर्शी वैदेशिक रोजगारीको विकल्प तयार गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
ओमानसहित खाडी क्षेत्रका नेपाली दूतावासहरूले समस्यामा परेका नेपाली नागरिकको उद्धार, संरक्षण, सुरक्षित आवास तथा स्वदेश फिर्ताका लागि गर्दै आएका प्रयासको प्रशंसा गर्दै नेपालबाटै सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको आधार तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो।
ओमानस्थित नेपाली दूतावासले घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत नेपाली महिलासम्बन्धी समस्यामा उद्धार तथा संरक्षणको काम गर्दै आएको छ। समस्यामा परेका महिला दूतावासको सम्पर्कमा पुग्ने क्रम रहेकाले उद्धारसँगै समस्याको मूल कारण पहिचान गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
महिला घरेलु कामदारलाई शोषण, हिंसा तथा श्रम अधिकार उल्लंघनबाट जोगाउने उद्देश्यले नेपालले विभिन्न समयमा प्रतिबन्ध तथा नियन्त्रणका नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। तर, प्रतिबन्धका बाबजुद कतिपय महिला अनौपचारिक वा जोखिमपूर्ण माध्यमबाट खाडी मुलुक पुग्ने गरेको विषय लामो समयदेखि बहसमा छ।
नेपाल सरकारले घरेलु कामदारका रूपमा खाडी मुलुकमा जान प्रतिबन्ध लगाएपछि कतिपय महिला भारत वा अन्य तेस्रो मुलुक हुँदै गन्तव्यमा पुग्ने तथा भिजिट भिसालगायतका माध्यम प्रयोग गर्ने जोखिम देखिएको छ।
ओमानस्थित नेपाली दूतावासले समेत नेपालबाट घरेलु कामदारका रूपमा ओमान आउन श्रम स्वीकृति उपलब्ध नभएको जनाउँदै वैकल्पिक तथा अनधिकृत बाटोबाट घरेलु काममा नआउन नेपाली नागरिकलाई आग्रह गर्दै आएको छ।
यस्तो अवस्थामा महिला कामदारको वास्तविक रोजगारदाता, कामको प्रकृति, तलब, सम्झौता तथा कानुनी अवस्थाको पहिचान गर्न कठिन हुने भएकाले उनीहरू थप जोखिममा पर्न सक्ने देखिन्छ।
महिला घरेलु कामदारमाथि लगाइएका प्रतिबन्धले उनीहरूको सुरक्षा कति सुनिश्चित गर्यो र प्रतिबन्धपछि कति महिला अनौपचारिक माध्यमबाट विदेश पुगे भन्ने विषयमा तथ्यमा आधारित अध्ययन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
विगतमा सरकारी तथा संसदीय टोलीले खाडी मुलुकमा पुगेर महिला घरेलु कामदारको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको भए पनि ती अध्ययनका निष्कर्ष, सिफारिस र कार्यान्वयन अवस्थाबारे पर्याप्त सार्वजनिक जानकारी आवश्यक रहेको प्रश्न उठ्दै आएको छ।
सरकारी अध्ययन तथा भ्रमणमा भएको खर्च, सम्बन्धित श्रमिकसँग गरिएको प्रत्यक्ष संवाद, तयार गरिएका प्रतिवेदन तथा सिफारिसमध्ये कति कार्यान्वयन भए भन्ने विषय सार्वजनिक गरिनुपर्ने मागसमेत उठेको छ।
खाडी मुलुकमा नेपाली दूतावास तथा कन्सुलर सेवाको विस्तारले समस्यामा परेका नेपाली नागरिकलाई सहयोग प्राप्त गर्ने आधार बलियो बनाएको छ। तर, दूतावासको उद्धार प्रणालीसँगै नेपालबाटै वैदेशिक रोजगारीको भर्ती प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइएको छ।
रोजगारदाता छनोट, कामको प्रकृति, श्रम सम्झौता, तलब, बिदा, बीमा, स्वास्थ्य सुविधा तथा विवाद समाधानको व्यवस्था स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
समस्यामा परेका महिला कामदारले रोजगारदाता वा बिचौलियाको दबाबबिना दूतावासमा सहज रूपमा सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था, आपत्कालीन सम्पर्क प्रणाली तथा कानुनी सहायता थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।
वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ठगी, शोषण तथा मानव बेचबिखनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भर्ती प्रक्रियालाई पारदर्शी र नियमनयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
झुटो आश्वासन दिएर विदेश पठाउने, रोजगारको प्रकृति लुकाउने, सम्झौताअनुसार काम तथा तलब नदिने वा श्रमिकका कागजात नियन्त्रणमा लिने जस्ता कार्य भएमा प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने बताइएको छ।
साथै, प्रमाणबिना कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई दोषी ठहर नगरी प्रत्येक घटनाको तथ्यगत अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाबाट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
महिला घरेलु कामदारलाई सुरक्षित र सम्मानजनक वैदेशिक रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सम्बन्धित खाडी मुलुकसँग स्पष्ट श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने र सम्भव भएका क्षेत्रमा सरकार–सरकार (G2G) वा अन्य पारदर्शी तथा कडाइका साथ नियमन गर्न सकिने भर्ती प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
यस्तो प्रणालीमा रोजगारदाताको पहिचान, श्रम सम्झौता, तलब, कामको समय, बिदा, बीमा, आवास, स्वास्थ्य सुविधा, राहदानीको सुरक्षा तथा विवाद समाधानजस्ता विषय स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
महिला घरेलु कामदारसम्बन्धी विद्यमान प्रतिबन्धले उनीहरूको सुरक्षा तथा वैदेशिक रोजगारीमा परेको प्रभावबारे स्वतन्त्र र तथ्यमा आधारित अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।
प्रतिबन्धले जोखिम कम गरेको हो वा केही महिलालाई अनौपचारिक तथा असुरक्षित बाटो प्रयोग गर्न बाध्य बनाएको हो भन्ने विषय अनुमानभन्दा तथ्यांक र अध्ययनका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली महिलाको उद्धार र संरक्षणमा नेपाली दूतावासहरूले निर्वाह गरिरहेको भूमिकालाई निरन्तरता दिँदै नेपाल सरकारले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक नीति, कानुनी व्यवस्था, बजेट, जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्झौतालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
महिला घरेलु कामदारलाई केवल प्रतिबन्धको माध्यमबाट रोक्नेभन्दा उनीहरू विदेश जान चाहेमा सुरक्षित, कानुनी, पारदर्शी र नियमनयोग्य बाटो उपलब्ध गराउने नीतिबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
प्रतिबन्धसँगै सुरक्षित विकल्प, उद्धारसँगै दीर्घकालीन समाधान र वैदेशिक रोजगारीसँगै श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने नीति नै अबको प्रमुख आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
अन्य समाचारहरु
