आश्विन १० गते, २०८३ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न देशहरूको जिम्मेवारी, क्षमता र जलवायु जोखिमअनुसार आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा नेपालले आयोजना गरेको ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म : जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि आह्वान’ विषयक उच्चस्तरीय विशेष कार्यक्रममा मुख्य वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम सामना गर्न विज्ञान, नीति र लगानीलाई हिमाल, स्वच्छ पानीका प्रणाली तथा समुद्रबीचको पारिस्थितिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियामा हिमाली क्षेत्रलाई अझ बढी प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनामा हिमालका विषयलाई व्यवस्थित रूपमा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री खनालले विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्यलाई कायम राख्नुपर्ने बताएका छन् । जलवायुजन्य विपद्को जोखिम घटाउन पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने, उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्ने, विपद् आउनुअघि नै आवश्यक कदम चाल्ने तथा वैज्ञानिक सहकार्य बढाउनुपर्ने उनले बताएका छन् ।
विकासशील देशलाई पर्याप्त, अनुमान गर्न सकिने र सहज रूपमा उपलब्ध हुने जलवायु वित्त, प्रविधि तथा क्षमता विकासको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी कोषलाई पर्याप्त रकमसहित प्रभावकारी र सहज पहुँचयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाका अध्यक्ष खलिलुर रहमान, ताजिकिस्तानका विदेशमन्त्री सिरोजिद्दिन मुहरिद्दिन, माल्दिभ्सकी विदेशमन्त्री इरुथिशाम आदम, किर्गिज गणतन्त्रका विदेशमन्त्री झिनबेक कुलुबायेभ, संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोगकी कार्यकारी सचिव अरमिडा साल्सियाह अलिस्जाहबाना, न्युजिल्यान्डको विदेश तथा व्यापार मन्त्रालयकी उपसचिव ग्याब्रिएल रस तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमकी एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय सहायक महासचिव कन्नी विनाराजालगायतले सम्बोधन गरेका थिए ।
उनीहरूले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न वित्त, प्रविधि, ज्ञान आदानप्रदान र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रमको समापनमा नेपालका परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले बढ्दो जलवायु संकटले सीमा, पारिस्थितिक प्रणाली र पुस्ताभन्दा माथि उठेको अस्तित्वगत चुनौती सिर्जना गरेको बताएका थिए । उनले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देश र समुदायसम्म जलवायु वित्त पुग्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, मानिसलाई समयमै जोखिमबारे जानकारी गराउन पूर्वसूचना र पूर्वकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
विकास योजना तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका काममा जलवायु जोखिमलाई समेट्नुपर्ने बताउँदै सचिव राईले पेरिस सम्झौता, जलवायु सम्मेलनका निर्णय तथा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको परामर्शात्मक रायका आधारमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले जलवायु संकट सामना गर्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, पारस्परिक ऐक्यबद्धता र जलवायु कूटनीतिलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अन्य समाचारहरु
