आश्विन १९ गते, २०८३ मा प्रकाशित
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले औद्योगिक क्षेत्रका नीतिगत जटिलता र व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि राज्यले तत्काल पहलकदमी लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सोमवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सहभागी सांसदहरूले उद्योगी–व्यवसायीका समस्या सुन्ने ढिलासुस्ती र सरकारी बिदाको अधिकताले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । बैठकमा बोल्दै सांसद सिर्जना श्रेष्ठले निकासी पैठारी ऐन र क्रेन रिकभरी लगायतका ऐनहरू उद्योगीका लागि वाधक बनेको भन्दै ती ऐन संशोधनका लागि समितिले दृढतापूर्वक काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले व्यवसायी बलियो भए मात्र श्रमिकको चुलो बल्ने बताउँदै उद्योगी व्यवसायीलाई सहकार्यको वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
निकासी पैठारी ऐन र ऋण असुली सम्बन्धी विद्यमान कानूनी जटिलताका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्नै नसकिने अवस्था सिर्जना भएको बताउनु भयो । व्यवसाय खोल्दा निरन्तर घाटा हुने र बन्द गर्दा पनि करको दायित्व थपिँदा व्यवसायीहरू रित्तो हात हुने बाध्यात्मक परिस्थिति बनेको भन्दै उहाँले यसलाई कानूनी तवरबाटै सच्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । कानून निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उहाँले निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरूले पनि स्वामित्व लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद प्रभा कार्कीले ३० वर्षपछि पहिलो पटक उद्योगी व्यवसायीसँग यस्तो छलफल हुनुलाई सकारात्मक शुरुवातका रूपमा लिँदै समस्याको तत्काल समाधान नभए पनि नीतिगत सुधारमार्फत न्याय दिन समिति प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले श्रमिकको अधिकार र न्यूनतम पारिश्रमिकको मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विगतका कमीकमजोरीलाई कोट्याउनुभन्दा पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधानतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले ३० वर्षपछि भएको यो संवादलाई एउटा सकारात्मक शुरुवातको संज्ञा दिनुभयो । बैठकमा उद्योगीहरूले राखेका समस्याहरू समितिले गम्भीरतापूर्वक लिएको र ती समस्या समाधानका लागि नीतिगत तहबाटै पहल थाल्ने प्रतिवद्धता उहाँले जनाउनु भयो ।
अहिलेको अवस्थामा समिति नीति निर्माण गर्ने तहमा रहेकाले व्यावहारिक समस्याहरूको समाधान तत्कालै सम्भव नभए पनि नीतिगत सुधारमार्फत न्यायपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
सांसद प्रकाश पाठकले विद्युत निर्यात गर्नेभन्दा पनि स्वदेशी उद्योगमा खपत बढाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले वर्षभरमा १६१ दिन बिदा हुने र जम्मा २०४ दिन मात्र कार्यदिन हुने अवस्थाले मुलुक निर्माणको गति सुस्त भएको औँल्याउँदै बिदाको पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । सांसद पाठकले नेपाल विद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइरहेको वर्तमान अवस्थामा विद्युत निर्यात मात्रै नभई स्वदेशी उद्योग र उत्पादनमा सो ऊर्जाको उपयोग बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले उद्योगीहरूले भोगिरहेको ऊर्जा संकटलाई सम्बोधन गर्न राज्यले प्राथमिकताका साथ नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले औद्योगिक क्षेत्र र पूर्वाधार निर्माणका लागि तीन सिफ्टमा गरी २४ घण्टे कामको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।
सरकारले हालै स्थापना गरेको नवप्रवर्तन मन्त्रालयमार्फत युवाहरूको सोच र लगानीलाई जोड्ने कार्यमा भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
अन्य समाचारहरु
