कार्तिक १० गते, २०८३ मा प्रकाशित
पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीको आरोप— पुराना दलमा लाभ लिएकाहरू नयाँको आवरणमा चोखिन खोज्दै छन्; एमसीसी र अमेरिकी प्रभावले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि चुनौती थपेको दाबी
अर्घाखाँची, कात्तिक ९ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, संघीय शासन प्रणाली, नयाँ भनिएका राजनीतिक शक्ति र वैदेशिक नीतिबारे कडा टिप्पणी गर्नुभएको छ। देश आर्थिक तथा राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संघीयता खारेजी, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र राजनीतिक दलहरूको वास्तविक चरित्र पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो।
अर्घाखाँचीको अर्घास्थित रानीगैरामा राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा आयोजित विशेष राजनीतिक जनसभा तथा जनसांस्कृतिक कार्यक्रमलाई प्रमुख वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केसीले आफूलाई नयाँ र वैकल्पिक शक्ति बताउने दलहरूले जनतामाझ भ्रम फैलाइरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले राजनीतिक परिवर्तनको नाममा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने गरेको भन्दै नाम र अनुहार फेरिँदैमा राजनीति नबदलिने तर्क गर्नुभयो।
सभामा उहाँले पुराना राजनीतिक दलहरूमा लामो समय काम गरेर विभिन्न राजनीतिक लाभ लिएका व्यक्तिहरू नयाँ दलमा प्रवेश गर्दैमा उनीहरूको विगतको राजनीतिक भूमिका मेटिन नसक्ने बताउनुभयो। त्यसैगरी, संघीय संरचनाले देशको आर्थिक भार बढाएको, प्रदेश सरकारहरू खर्चिला बनेको र एमसीसीजस्ता सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताबारे बहस आवश्यक बनाएको धारणा राख्नुभयो।
अध्यक्ष केसीले पछिल्लो समय नयाँ तथा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत भइरहेका दलहरूमाथि प्रश्न उठाउँदै नयाँको नारा लगाउनु मात्रै परिवर्तनको प्रमाण हुन नसक्ने बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार नेपाली कांग्रेसलगायत पुराना राजनीतिक दलमा लामो समय रहेर राजनीतिक लाभ लिएका व्यक्तिहरू नयाँ दलमा प्रवेश गरेपछि उनीहरूलाई नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। उहाँले स्वर्णिम वाग्लेजस्ता व्यक्तिहरूको राजनीतिक यात्रालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै पुराना दलमा रहँदाको भूमिकाबारे प्रश्न उठाउनुभयो।
राजनीतिक दल परिवर्तन गर्दैमा विगतको राजनीतिक जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन नसकिने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष केसीले जनताले व्यक्तिको लोकप्रियता, प्रचार र नयाँपनको नाराभन्दा उसको राजनीतिक विचार, विगतको भूमिका तथा जनताप्रतिको प्रतिबद्धताको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
उहाँले नयाँको नाममा पुरानै राजनीतिक प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइए जनताले वास्तविक परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसक्ने बताउनुभयो। राजनीतिक दलहरूले देशको आर्थिक अवस्था, रोजगारी, उत्पादन, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनजीविकाका सवालमा स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्थापनाकालदेखि नै उठाउँदै आएको संघीयता खारेजीको मागलाई अध्यक्ष केसीले रानीगैराको सभामा पुनः जोडदार रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो।
नेपालको आर्थिक अवस्था, भौगोलिक बनावट र जनसङ्ख्याको आकारलाई ध्यानमा राख्दा प्रदेश संरचना देशका लागि अनावश्यक आर्थिक भार बनेको उहाँको तर्क थियो। प्रदेश सरकार सञ्चालन, प्रशासनिक संरचना र राजनीतिक पद व्यवस्थापनमा ठूलो खर्च हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्तो संरचनाले राज्यको ढुकुटीमा थप दबाब सिर्जना गरेको आरोप लगाउनुभयो।
उहाँले प्रदेश सरकारहरू विकास र जनताको सेवा प्रवाहभन्दा राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बनेको टिप्पणी गर्नुभयो। देशको सीमित आर्थिक स्रोतलाई प्रशासनिक संरचना धान्न खर्च गर्नुको सट्टा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
संघीयता खारेज गरी खर्चिलो प्रदेश संरचनाको अन्त्य गर्नुपर्ने माग दोहोर्याउँदै अध्यक्ष केसीले देशको आर्थिक अवस्था सुधार्न राज्य संरचनाबारे गम्भीर पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको विकल्पका रूपमा विकेन्द्रीकरणसहितको एकात्मक शासन प्रणालीको पक्षमा आफ्नो राजनीतिक धारणा राख्दै आएको छ। रानीगैराको सभामा पनि पार्टीको यही राजनीतिक दृष्टिकोणलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिएको थियो।
‘नेपाल अमेरिकी प्रभावमा पर्ने खतरा बढ्यो’
सभामा अध्यक्ष केसीले नेपालको वैदेशिक नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपाल अमेरिकी रणनीतिक प्रभावमा पर्दै गएको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा प्रमुख राजनीतिक सवाल बन्नुपर्ने बताउनुभयो।
एमसीसी सम्झौताको सन्दर्भ उठाउँदै उहाँले उक्त सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्र निर्णय क्षमताबारे प्रश्न खडा गरेको धारणा राख्नुभयो। वैदेशिक सहयोग स्वीकार गर्दा त्यसले देशको दीर्घकालीन हित, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा पार्न सक्ने प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
नेपालले कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको रणनीतिक स्वार्थअनुसार नभई आफ्नै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष केसीले देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवाललाई कुनै एक दलको मात्र विषय नभई सम्पूर्ण देश र जनताको साझा चासोका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
अध्यक्ष केसीको सम्बोधनमा देशको आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्थाप्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त भएको थियो। देशमा रोजगारीको अभाव, उत्पादन क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति नहुनु, युवाहरू विदेश पलायन हुनु र राज्यको स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्नेजस्ता विषयमा राजनीतिक दलहरूले गम्भीर बहस गर्नुपर्ने उहाँको दृष्टिकोण थियो।
उहाँले जनतालाई आकर्षक नारा र लोकप्रियतामुखी प्रचारमार्फत मात्रै विश्वासमा लिन खोज्नुको सट्टा देशका वास्तविक समस्या समाधान गर्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
राजनीतिक परिवर्तनको मूल्याङ्कन दलको नाम वा नेतृत्वमा आएको परिवर्तनबाट मात्र नभई जनताको जीवनमा परेको प्रभावबाट गर्नुपर्ने उहाँको भनाइको आशय थियो। देशको आर्थिक आधार बलियो बनाउन उत्पादन वृद्धि, राष्ट्रिय उद्योगको विकास, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक स्रोतसाधनको उचित परिचालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय उहाँको सम्बोधनमा उठाइएको थियो।
आगामी स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भसमेत जोड्दै अध्यक्ष केसीले विभिन्न राजनीतिक दलहरूले जनताको मत आकर्षित गर्न नयाँ र वैकल्पिक शक्तिको नारा अघि सारिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो।
उहाँले चुनावका बेला गरिने प्रचार, आश्वासन र आकर्षक नाराभन्दा दलहरूको विगतको भूमिका, राजनीतिक विचार र जनताका समस्याप्रतिको प्रतिबद्धता हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
स्थानीय तह जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, कृषि, रोजगारी र सार्वजनिक सेवामा सुधार ल्याउन सक्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
राजनीतिमा जनताको सचेत सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष केसीले वास्तविक परिवर्तनका पक्षमा उभिन जनतालाई आग्रह गर्नुभयो।
राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा आयोजित विशेष राजनीतिक जनसभा तथा जनसांस्कृतिक कार्यक्रममा स्थानीय नेता, कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा रक्तिम सांस्कृतिक अभियानका कलाकारहरूले क्रान्तिकारी तथा जनवादी गीत र नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए।
राजनीतिक विचार र सांस्कृतिक प्रस्तुतिसहित आयोजना गरिएको कार्यक्रममा राष्ट्रियता, जनजीविका, राजनीतिक चेतना तथा सामाजिक परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयलाई गीत र नृत्यमार्फत अभिव्यक्त गरिएको थियो।
रक्तिम सांस्कृतिक अभियानले आफ्ना सांस्कृतिक प्रस्तुतिमार्फत पार्टीको राजनीतिक विचार र जनताका मुद्दालाई जनस्तरसम्म पुर्याउने प्रयास गर्दै आएको छ। रानीगैरामा आयोजित कार्यक्रम पनि राजनीतिक सभा र सांस्कृतिक प्रस्तुतिलाई एकै ठाउँमा जोड्ने उद्देश्यसहित सम्पन्न भएको थियो।
अर्घाको रानीगैरामा आयोजित सभामा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले उठाएका मुख्य विषय संघीयता खारेजी, नयाँ भनिएका राजनीतिक शक्तिको भूमिका, राष्ट्रिय स्वाधीनता र देशको आर्थिक अवस्थासँग सम्बन्धित थिए।
उहाँले संघीय संरचनालाई आर्थिक भारका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसको खारेजीको माग दोहोर्याउनुभयो। नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको राजनीतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँदै पुराना दलमा लाभ लिएका व्यक्तिहरू नयाँ दलमा प्रवेश गर्दैमा वास्तविक परिवर्तन नहुने आरोप लगाउनुभयो। त्यस्तै, एमसीसी र अमेरिकी प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका राजनीतिक मुद्दालाई पुनः प्रस्तुत गरिएको यस सभामा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्ना विचार र सांस्कृतिक कार्यक्रममार्फत जनतासँग संवाद गरेका थिए।
अर्घाखाँचीको अर्घा रानीगैरामा सम्पन्न उक्त सभाले संघीयता, राजनीतिक विकल्प र राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्बन्धी बहसलाई स्थानीयस्तरमा पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
तस्बिर/भिडियो : अर्घाखाँची डटकम
▶️ पूरा समाचार तथा भिडियो अर्घाखाँची डटकममा।
#ArghakhanchiCom #ArghakhanchiDotCom #ArghakhanchiComHD
अन्य समाचारहरु
