व्यवस्थापिका-संसद्ले भन्सार कार्यविधिहरुको सरलीकरण तथा सामञ्जस्यीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई बहुमतले अनुमोदन गरेको छ ।
यसअघि संसद्को आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उक्त विधेयकलाई अनुमोदन गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकमा सो प्रस्तावमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महराले भन्सार प्रशासनमा एकरुपता र पारदर्शी तुल्याउन महासन्धिलाई अनुमोदन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘भन्सार कानुन कार्यान्वयन, भन्सार असुलीमा सहजीकरण गर्न महासन्धिको अनुमोदनबाट सहज हुनेछ, विश्वका १०५ मुलुकले यो महासन्धि अनुमोदन गरिसकेका छन् ।’
उक्त महासन्धिसम्बन्धी माथिको प्रस्तावमा भएको छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरुले भाग लिएका थिए ।
त्यसैगरी सिँचाइ मन्त्री दीपक गिरीले भूमिगत जलस्रोत विधेयक र सिँचाइ विधेयक, २०७२ सदनसमक्ष प्रस्तुत गरे ।
यसअघि ती दुवै विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदले प्रस्तुत गरेको विरोधको सूचनालाई बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएकामा बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो ।
छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गिरीले भूमिगत जलस्रोतको संरक्षण नियमन गर्न वाञ्छनीय भएकाले विधेयक ल्याएको जानकारी दिँदै विधेयक अनुमोदन भएसँगै अनधिकृतरुपमा हुँदै आएको भूमिगत जलस्रोतको दोहन रोकिन गई कुवा, इनारमा पानीको सङ्कलन पुरानै अवस्थामा फर्कने बताए ।
सिँचाइ विधेयकका सम्बन्धमा मन्त्री गिरीले हाल मनपरीरुपमा भइआएको सिँचाइ गर्ने कार्यलाई सरकारले नियमन मात्र गरेको बताउँदै भरपर्दो, पहुँचयोग्य, दिगो निर्माण र सञ्चालनका लागि वाञ्छनीय भएकाले विधेयक ल्याएको उल्लेख गरे ।
आर्थिक विधेयक पारित
व्यवस्थापिका-संसद्ले बैंकिङ कसुर तथा सजाय पहिलो संशोधन विधेयक, २०७३ लाई पारित गरेको छ ।
यसअघि बैठकमा उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उक्त प्रस्ताव पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री महराले जनताको बचत जोखिम नहोस् र ठगी नहोस् भनेर संशोधन गरिएको बताउँदै ढुकुटी नियन्त्रणका लागि पनि विधेयकले व्यवस्था गरेको जानकारी गराए ।
बैठकमा उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद जनकराज जोशीले केही महत्वपूर्ण विषय छुट भएको भन्दै त्यसप्रति ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले बैंक तथा वित्तीय संस्था सरकारी नियन्त्रणमा रहेनन् भने सरकारी नीति कार्यक्रम लागू गर्न कठिन हुने जिकिर गरे ।
सांसद चूडामणि विक जङ्गलीले मुलुकमा हुन्डी कारोबार बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्र्दै विदेशबाट आउने विप्रेषणभन्दा बढी रकम हुन्डी कारोबार हुने गरेको धारणा व्यक्त गरे । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
भाद्र २४ गते, २०७३ मा प्रकाशित
