व्यवस्थापिका-संसद्को आजको बैठकले ‘न्याय सेवा आयोग विधेयक, २०७३’, ‘न्याय परिषद् विधेयक २०७३’ र ‘न्याय प्रशासन विधेयक, २०७३’लाई पारित गरेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायकद्वारा प्रस्तुत ती विधेयकलाई बहुमतले पारित गरिएको हो । ती तीन विधेयक गत शुक्रबार नै पारित गर्ने कार्यसूची रहेको भएपनि सदनमा सांसदहरुको न्यून उपस्थितिका कारण आजको कार्यसूचीमा राखिएको हो ।
ती विधेयक पारित भएपछि सरकारलाई नेपालको संविधानअनुसार उच्च अदालत गठनको बाटो खुलेको हो । संविधान घोषणा भएको एक वर्षभित्र उच्च अदालत गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । नयाँ व्यवस्थापछि विद्यमान १६ पुनरावेदन अदालत सातवटा उच्च अदालतमा परिणत हुनेछन् । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
भाद्र २६ गते, २०७३ मा प्रकाशित
