अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिलाई सदर गर्ने निर्णयमा कानुनी त्रुटि रहेको औंल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले त्यसको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले उक्त फैसलाविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दिएको पुनरावलोकनको निवेदनमा ।निस्सा हुने’ आदेश दिएको हो । यो आदेशसँगै कार्कीको नियुक्तिको योग्यताको प्रश्नमा पुन: संवैधानिक परीक्षण गरिने भएको हो ।
न्यायिक पद्धतिमा विरलै मात्रै निस्सा प्रदान गरिन्छ । सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेको नजिर बाझिएमा, नयाू तथ्य वा प्रमाण फेला परेमा, फैसलामा गम्भीर त्रुटि भेटिए निस्सा प्रदान गरी पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ । त्यसका लागि फैसलामा चित्त नबुझाउने व्यक्तिले ६० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ । कार्कीको मुद्दामा अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै २०७२ मंसिर १० गते निवेदन परेको थियो ।
पूर्ण इजलासले २०४१ साउन ९ देखि २०४७ असोज १९ गतेसम्म लोकमानसिंह कार्की कार्यरत राजप्रासाद सेवालाई विशेषज्ञताको योग्यतामा समावेश हुने गरी सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको फैसला संविधानको मर्मअनुकूल नभएकाले उक्त फैसला पुनरावलोकन हुने आदेश दिएको हो । ।फैसलामा भएको व्याख्या नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ११९ (ग) लाई पूर्ण रूपमा हेरी व्याख्या गर्नुको साटो समयावधिलाई मात्र हेरी व्याख्या गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ।यो संविधान निर्माणको सिद्धान्तविपरीत देखियो ।’
नेपालको अन्तरिम संविधानमा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुनका लागि । लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । २०४७ असोज १९ गते निजामती सेवामा प्रवेश गरेका लोकमानसिंह कार्कीले २०६५ भदौ २५ गते राजीनामा दिएका थिए । १८ वर्ष पनि अनुभव नपुगेको अवस्थामा २०४१ साउनदेखि २०४७ असोजसम्मको राजप्रासाद सेवा अवधिलाई पनि गणना गरी २० वर्ष पुर्याएर कार्कीलाई नियुक्त गरिएको थियो । राजप्रासाद सेवा अवधि जोडिएको यही विवादको कानुनी व्याख्यासहितको फैसला त्रुटिरहित नदेखिएको भनी शुक्रबार पुनरावलोकनको आदेश भएको हो ।
२०७० वैशाखमा अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा कार्कीको नियुक्तिपछि त्यो कानुनविपरीत भएको दाबीसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटलाई सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मि श्रको संयुक्त इजलासले २०७१ असोज ८ गते खारेज गरिदिएको थियो । पराजुली र मि श्रको संयुक्त इजलासले कार्कीको राजप्रासाद सेवा अवधिलाई पनि गणना गरी उनको २४ वर्षको अनुभव पुग्ने देखाएको थियो । उनको सेवा अवधिमा राजप्रासादको अवधि जोड्न उचित हुने भन्दै त्यतिबेला उनी योग्य रहेको फैसला भएको थियो । तर उक्त व्याख्याले संविधान निर्माणका क्रममा व्यक्त मर्मलाई सम्बोधन गर्न नसकेको आधार देखाई सर्वोच्चले शुक्रबार पुनरावलोकनको आदेश दिएको हो ।
निस्सा हुने आदेशको अर्को आधारको रूपमा रायमाझी आयोगको सिफारिसलाई पनि उल्लेख गरिएको छ । जनआन्दोलन २०६२/६३ का दौरान दमन र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी ठहर गरी रायमाझी आयोगले कार्कीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सिलसिलामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०६३ चैत ११ गते कार्कीलाई पत्र काटेको थियो । आयोगको सिफारिस कार्कीको हकमा कारबाहीयुक्त रहेको थियो । तर उनको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट खारेजका क्रममा भएको फैसलामा भनिएको थियो, ।कार्की सिफारिस भइसकेको विषयलाई निष्प्रभावी हुने गरी अन्यथा निर्णय गर्न सक्ने अधिकार भएको देखिंदैन ।’ कारबाहीको पत्र काट्नासाथ राजीनामा दिएकाले कार्कीमाथिको कारबाही प्रक्रियामै रहेको र त्यस कारणले उनी अयोग्य भएको दाबी रिट निवेदकहरूको छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
भाद्र ३१ गते, २०७३ मा प्रकाशित
