सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा जारी २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा पुरानै कुरालाई नै निरन्तरता दिइएको बताएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै वक्तव्यका केही बुँदामा अन्यथा अर्थ लाग्ने गरी समाचार प्रकाशित भएको उल्लेख गर्दै बुँदा नम्बर ११ र १३ मा समेटिएका कुरा पुरानै कुराको निरन्तरता भएको उल्लेख गरेको छ।
बुँदा नम्बर ११ मा उल्लेख भएझैं साझा चासोका अन्तर्राष्ट्रिय विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूमा विभिन्न मुलुकका बीच सहकार्य हुने विषय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रचलित परम्परा हो, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालले पनि विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई असर गर्ने तथा उनीहरूका साझा हितका विषयमा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत र चीन लगायत अन्य मुलुकसँग विगतदेखि नै आवश्यकता अनुसार यसप्रकारको सहकार्य र समन्वय गर्दै आएको छ।
विज्ञप्तिमा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सदस्यमा भारतले दिएको उम्मेद्वारीलाई समर्थन गर्ने कुरा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र भारतीय समकक्षी सुष्मा स्वराजबीच २६ जुलाई २०१४ मा भएको नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकपछि जारी वक्तव्यमा पनि समावेश गरिएका उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर १३ मा उल्लेख भएझैं द्वुईपक्षीय आर्थिक तथा विकास सहयोगका परियोजनामा देखा परेका असहजतालाई सम्बोधन गरी समयवद्ध रूपमा शीघ्र कार्य सम्पन्न गर्नका लागि त्यस्ता परियोजनाहरूको प्रगति अनुगमन गर्नका निमित्त दुबै प्रधानमन्त्रीहरूले अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको तथा सोही बमोजिम भारतीय राजदूतावासका र नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरू सम्मिलित एक निरीक्षण संयन्त्र स्थापना गर्ने सहमति भएको हो
आश्विन ३ गते, २०७३ मा प्रकाशित
