प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला आयोजना ढिला सम्पन्न गर्नेमा होइन, छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
गत भदौ २३ गते आफूले संसदमा गरेको सम्बोधनमा परिलक्षित गरेका योजनाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री दाहालले सचिवहरुसँग छलफल गरेका हुन् ।
संसदको सम्बोधन महत्वकांक्षी छैन, हिजो राज्यबाट उपेक्षा परेका समुदायलाई अग्रभागमा ल्याउन खोज्दा महत्वकांक्षी देखिएको हो । तर, त्यसो नगरी परिवर्तन सम्भव छैन, उनले भने, नीतिगत र कानूनी जटिलता भए सरकारलाई भन्नुस्, बजेट अपुग भए पेश गर्नुस् । तर, परिणाममूखी काम हुनैपर्छ ।
सरकारी निकायप्रति जनताले सकारात्मक धारणाले सोच्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिदैं प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ संविधानले नयाँ परिणाम दियो भन्ने अनुभूति जनतामा गराउनैपर्ने प्रष्ट पारे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, हामीले केही दिन सकेनौं भने गम्भीर समस्या आउँछ भन्नेमा म स्पष्ट छु, सचिवज्यूहरुलाई जनतालाई राहत दिने गरी परिणाममूखी काम गर्न निर्देशन दिन चाहन्छु ।
सरकार संविधानले परिलक्षित गरेका परिवर्तनका एजेण्डा सम्बोधन गर्न गम्भीर रहेको उनले बताए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरित्रअनुसार मैले सम्बोधनमा संकेत गर्न खोजेको छु, उनले भने, यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहोला ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले सचिवहरुको प्रस्तुतिले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन कार्यान्वयनको आशा जगाएकाले सरकारको प्राथमिकता अनुसार मन्त्रालयगत योजना बनाउन सचिवहरुलाई आग्रह गरे ।
बैठकमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमध्ये आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था र जटिलताबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । इमेजखबरमा समाचार छ ।
आश्विन ९ गते, २०७३ मा प्रकाशित
