अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख अायुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई अदालतमा उपस्थित हुन गरिएको म्याद सूचना बुझाउन वाधा पारेको भन्दै तामेलदार शम्भु खत्रीलगायत काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० का वडा सचिव र खरदारलाई सर्वोच्च अदालतले कारबाही सिफारिस गरेको छ।
तामेलदार खत्री, वडासचिव सरिता राई र वडाका खरदार सुभाष आचार्यलाई अदालती बन्दोबस्तको १११ नम्बर बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चका रजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेलले आइतबार इजलाससमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेका थिए।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले उक्त नियमाअनुसार किन कारबाही नगर्ने भन्दै तीनै जनालाई प्रश्न सोधेको छ। उनीहरुलाई इजलासले सात दिनभित्र आफैं उपस्थित भएर सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको छ।
तामेलदार खत्रीले जिम्मा पाएको म्याद बदनियत राखेर तामेल नगरेको र वडासचिव राई र खरदार आचार्यले म्याद तामेल कार्यमा अदालतलाई सहयोग नगरि बाधा पुर्याएको भन्दै टिप्पणी उठाएर रजिष्ट्रारले इजलासमा पेश गरेका थिए।
मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १११ ‘बदनियत राखी म्याद तामेल नगर्ने तामेलदारलाई कानुनी कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मुलुकी ऐनमा लेखिए अनुसार, यसरी म्याद तामेल नगर्ने तामेलदारलाई १५ दिन कैद वा एक हजार जरिवाना हुन्छ। जरिवाना र कैद दुबै सजाय पनि हुन सक्छ।
अख्तियार प्रमुख कार्कीको नियुक्ति विवाद सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय भएकाले १५ दिन भित्र अदालतमा उपस्थित हुनु भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले असोज ९ गते उनका नाममा म्याद सूचना सम्बन्धि पत्र काटेको थियो।
उक्त सूचना लोकमानसमक्ष पुर्याउने जिम्मा तामेलदार खत्रीले पाएका थिए। दसैंअघि उनकोघरमा म्याद टाँस्न जाँदा वडा सचिव राई सम्पर्कमा आएकी थिइनन् भने खरदार आचार्यले म्याद तामेल सम्बन्धि काममा सचिव नै रोहवर बस्ने आफूकहाँ नियम भएको भन्दै असहयोग गरेका थिए। दसैंपछि बल्ल तामेलदार खत्री अदालतमा उपस्थित भए। त्यसपछि उनको जिम्मा अर्कै तामेलदारलाई दिइएको थियो। नयाँ तामेलदारहरुलाई समेत सचिव राईले असहयोग गरेकी थिइन्। सेतोपाटीमा समाचार छ ।
कार्तिक २ गते, २०७३ मा प्रकाशित
.jpg&w=675&q=60)
