भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपाल आउने दिन सरकारले सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेकोप्रति सर्वसाधारणले आक्रोस पोखेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटर तथा फेसबुकमार्फत उनीहरुले भारतसँग समानताको सम्बन्ध हुनुपर्ने भन्दै सरकारी निर्णयले चीनको नाम बेचेर भारतको सेवा गर्न खोजेको भन्दै निन्दा गरेका छन्।
प्रत्येक बिहीबार मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने चलन पुरानै हो। त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिन आज पनि मन्त्रिपरिषद बैठक बस्यो। मन्त्रिपरिषद बैठक भारतीय राष्ट्रपति नेपाल आउँदा विदा दिने निर्णयका कारण बहुचर्चित बन्न पुग्यो। सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालबाट सरकारको निर्णयप्रति कडा प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्। नागरिकन्युजमा समाचार छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल यसअघि भारतविरोधी कित्तामा थिए। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा रुक्मांगत कटवाल प्रकरणमा दाहालले भारतको ब्याकिङमा पेलाइ खाएका थिए। सत्ता छाडेर सडकमा पुगेका दाहालले त्यतिबेला नयाँ वानेश्वरको कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘हामी यहाँ कोहीसँग वार्ता गर्दैनौं। हाम्रो वार्ता सिधै दिल्लीसँग हुन्छ।’ उनले त्यो दिन भारतलाई ‘विदेशी प्रभु’को संज्ञा पनि दिएका थिए।
ओपन सेक्रेट हो दोस्रो पटक दाहाल प्रधानमन्त्री हुनमा भारत फ्याक्टर निर्णायक रह्यो। आजको निर्णय यही पृष्ठभूमिमा भएको छ। दाहाल भारतलाई आवश्यकताभन्दा बढी चाकरी गर्नमा तल्लिन देखिएका छन्। हुन त सरकारले चीनका राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ। खुला तथ्य यो हो ओली सरकारका बेला तय भएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण सरकारको भारतीय झुकावका कारण नै असम्भव भएको हो।
मन्त्रिपरिषद स्रोतका अनुसार बिहीबारको बैठकमा भारतीय राष्ट्रपति नेपाल आउँदा सार्वजनिक विदा दिने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री दाहाल आफैँले राखेका थिए। उनको प्रस्तावप्रति केही मन्त्रीहरुले असहमति जनाए। यस्तो चलन अरु देशरुमा पनि छ। अर्कोतर्फ ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न पनि सजिलो हुन्छ, दाहालले मन्त्रिपरिषद बैठकमा भने।
प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावप्रति केही मन्त्रीले व्यंग्य गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति आए के गर्ने भनेका थिए। मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री निर्णायक हुने हुँदा अन्ततः भारतीय राष्ट्रपति आउँदा नेपालमा सार्वजनिक विदा दिने प्रस्ताव पारित भएरै छोड्यो। नागरिकन्युजमा समाचार छ ।
कार्तिक ११ गते, २०७३ मा प्रकाशित
