निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका बेलामा हुने अपारदर्शी आर्थिक कारोबार रोक्न कडा खालका नियम कानुन बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। सेतोपाटीमा समाचार छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कसुर र सजाय सम्बन्धि विधेयकमा निर्वाचन प्रचार-प्रसार अभियानमा खर्च गर्न नहुने, निर्वाचन प्रचार-प्रसार अभियानमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण पेश नगरी अटेर गर्न नहुने प्रवाधानलाई कडाइसाथ लागू गराउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
आर्थिक सहयोग लिन नहुने, आयोगले तोकेको हदभन्दा बढी खर्च गर्न नहुने, निषेधित कार्यको लागि आम्दानी वा खर्च गर्न नहुने लगायत प्रावधानलाई समेत आयोगले विशेष जोड दिएको छ। यस्ता व्यवस्थाहरूलाई निर्वाचन (कसुर र सजाय)ऐन, २०६३ मा भन्दा बढी स्पष्ट पारिएको कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले सेतोपाटीलाई बताए।
उम्मेदवारले आफू र आफ्नो निर्वाचन प्रतिनिधिबाहेक अन्य व्यक्तिबाट खर्च गराउने वा चन्दा लिने गराएमा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। निर्वाचन प्रचार-प्रसारका क्रममा आफू वा आफ्नो प्रतिनिधिबाहेक अरु बाटा खर्च गरिएमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
आयोगले तोकेको भन्दा फरक निकायबाट चन्दा लिएमा आयोगले फिर्ता गर्न भनेको समयमा चन्दा रकम फिर्ता नगरे सरकारी बक्यौतासरह असुल उपर गर्ने र त्यो बराबरको रकम जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
निषेधित कार्यको लागि आम्दानी वा खर्च गरेमा त्यो बराबरको रकम आयोगले जरिवाना गर्ने र उम्मेदवाले ६ वर्षसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्तावित यो कानुन अहिले कानुन मन्त्रालयमा छ। कानुन मन्त्रालयले गृहलाई पठाएपछि त्यसपछिको प्रक्रियालाई गृहले नै अघि बढाउँछ। सेतोपाटीमा समाचार छ ।
कार्तिक १२ गते, २०७३ मा प्रकाशित
