स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले जिल्लास्तरमा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन पठाउन तोकेको म्यादभित्र २३ जिल्लाबाट मात्रै सहमतिको प्रतिवेदन आइपुगेको छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
आयोगका सदस्यसचिवसमेत रहेका संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव हरि पौडेलले कात्तिक २० सम्म दिइएको म्यादभित्र २३ जिल्लाका प्राविधिक समितिहरूले सहमति जुटाएर प्रतिवेदन पठाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार इलाम, अछाम, खोटाङ, रसुवा, जुम्ला, बझाङ, बाँके, प्यूठान, सुनसरी, धनकुटा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, चितवन, कास्की, सुर्खेत, ताप्लेजुङ, दार्चुला, म्याग्दी, डोटी, दैलेख, कञ्चनपुर, रामेछाप र पाँचथरले काम सकेका छन् ।
जिल्लाबाट प्रतिवेदन आउन ढिलाइ भएपछि स्थानीय तह पुन:संरचनाको कामले गति लिन नसकेको स्पष्ट भएको छ । इलाकालाई समेत आधार मानेर पछिल्लोपटक आयोगले पुन:संरचनाका लागि नयाँ कार्यसर्त र कार्यविधिसहित कात्तिक ५ मा जिल्लाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।
स्थानीय विकास अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्राविधिक समितिले जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूसँग सहमति जुटाएर स्थानीय तह पुनर्संरचनाको खाका आयोगमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसपछि अन्तिम टुंगो लगाउने काम आयोगले गर्नेछ ।
तिहार, छठलगायत पर्व बिदा परेकाले र जिल्लामा अधिकतम सहमति जुटाउनसमेत भनिएकाले अधिकांश जिल्लाबाट प्रतिवेदन नआइपुगेको सहसचिव पौडेलले बताए । उनले भने, धेरै जिल्लामा छलफल भइरहेको र निष्कर्षमा पुग्ने चरणमा रहेकाले सोमबारसम्ममा प्रगति राम्रो देखिनेछ ।
मन्त्रालयले काम छिटो सक्न जिल्लाहरूलाई निर्देशन, अनुगमनका लागि ७ प्रदेशमा ७ सहसचिवलाई खटाएको छ । मन्त्रालय र आयोग दुवैतिरबाट जिल्लाहरूलाई निरन्तर ताकेता भइरहेकाले चाँडै परिणाम आउने सम्भावना छ, उनले भने, विभिन्न कारणले एक/दुई दिन लम्बिनु अलग कुरा हो, तर त्यसकै लागि म्याद थपिहाल्नुपर्ने पक्षमा आयोग छैन ।
मधेसी दलहरूको प्रभाव रहेको प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लामा भने अझै प्राविधिक समितिले काम थाल्न सकेका छैनन् । कतिपय ठाउँमा मधेसी मोर्चासम्बद्ध दलका नेता, कार्यकर्ताले अवरोध पुर्याएका छन् । उनीहरूले प्रादेशिक सीमांकनको विवाद नटुंगिएसम्म स्थानीय तह पुन:संचनाको कार्य स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले असोज १२ मा इलाकालाई मुख्य आधार बनाएर स्थानीय तह पुन:संरचनाको मापदण्ड तोकेपछि आयोगले पुन: नयाँ शिराबाट काम थाल्नुपरेको हो । यसअघि ५ सय ६५ स्थानीय तह तोकेर काम थालेको आयोगले पछिल्लोपटक बढीमा ७ सय ४४ संख्या रहने गरी पुन:संरचनाको काम अघि बढाएको छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
कार्तिक २० गते, २०७३ मा प्रकाशित
