गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगमा १९ जिल्लाको पुनःसंरचना प्रतिवेदन प्राप्त हुन बाँकी छ ।
आयोगले कात्तिक ५ गते जिल्लामा नयाँ कार्यविधि पठाउँदै इलाकालाईसमेत आधार मानेर स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
आयोगले पठाएको पछिल्लो कार्यविधिअनुसार ५६ जिल्लाको पुनःसंरचना प्रतिवेदन प्राप्त भएको र बाँकी जिल्लाको आउनेक्रम जारी रहेको आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले राससलाई जानकारी दिए ।
प्रदेश नम्बर-१ का सबै जिल्लाबाट प्रतिवेदन आएको छ भने प्रदेश नम्बर-२ का ८ जिल्लामा, सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, प्रदेश नम्बर-३ को सिन्धुली, प्रदेश नम्बर-४ का ६ जिल्ला लमजुङ, पर्वत, स्याङ्जा, बागलुङ, मनाङ र नवलपरासीबाट स्थानीय तह पुनःसंंरचनाको प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको आयोगका शाखा अधिकृत दुर्गाप्रसाद चालिसेले जानकारी दिए ।
प्रदेश नम्बर-५ का १० जिल्लामध्ये रुपन्देहीको प्रतिवेदन आएको छैन । प्रदेश नम्बर
कार्तिक २७ गते, २०७३ मा प्रकाशित
