संविधान संशोधनको सवालमा मधेस केन्द्रित दल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको चेपुवामा परेका धानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल परामर्शमा जुटेका छन्।
संविधान संशोधनको संवैधानिक गाँठो फुकाउनका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले परामर्श तीब्र पारेका हुन्। त्यसका लागि उनले शुक्रबार पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम स्थगित गरी दिनभर कानुनविद्, पार्टीका पदाधिकारी तथा शुभचिन्तकसँग परामर्श गरे।
संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए सदनभित्र र बाहिर विरोध चर्काउने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको चेतावनी र प्रस्ताव दर्ता नभए आन्दोलन गर्ने मधेस केन्द्रित दलको तयारीका बीच प्रधानमन्त्री राजनीतिक संकटमा परेका छन्।
संविधान संशोधनमा एमालेका नेताहरूले संवैधानिक जटिलता भएको बताएपछि प्रधानमन्त्रीले केही कानुनविद्सँग परामर्श गरेको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले जानकारी दिए। संविधानसभाबाट निर्मित संविधान भएकाले छलफल गरेरै तयारी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने दृष्टिले कानुनी राय लिने काम भएको पनि उनले स्पष्ट पारे।
संविधान संशोधनका सवालमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आफ्नो पोजिसन बनाइसकेकाले सरकारमा रहेका दलहरूसँग छलफल गरेर सरकार संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको हो। सरकारले मधेस केन्द्रित दलले दिएको पछिल्लो अल्टिमेटम अनुसार आइतबार
मंसिर १० गते, २०७३ मा प्रकाशित
