प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियानमा गुणात्मक सफलता हासिल गर्ने गरी काम गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हाल मुलुकभर विद्युत् चुहावट २५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको र कुल जडित क्षमतामा २५० मेगावाट बराबर हुने भएकाले त्यसलाई तत्काल नियन्त्रणमा ल्याउनसमेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सोमबार आयोजित ऊर्जामन्त्री, अर्थ, गृह मन्त्रालयका सचिवको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने- पूराका पूरा २५ प्रतिशत नै चुहावट नियन्त्रण गर्न नसकेपछि केही महिनाभित्रै १० प्रतिशत चुहावट घटाउनुपर्छ । चोरीमा संलग्न कोही कसैलाई पनि छुट दिन सकिँदैन ।
केही ठूला उद्योग व्यवसायले गरेको चोरी नियन्त्रण अभियानलाई पहिलो चरणमा राख्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीले सामान्य उपभोक्ताले गरेको हुकिङ नियन्त्रणसम्मको अभियान सन्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकारको योजनाअनुसार नै काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत्भार कटौती अन्त्य भएको भन्दै उनले त्यसलाई निरन्तरता दिन, कुनै प्राविधिक तथा कानुनी समस्या आए त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय खोज्नसमेत निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्रीले भने- कानुनी र नीतिगत समस्या समाधान गर्नुपर्ने भए हामी त्यसलाई फुकाइदिन्छौं, त्यसमा कुनै अवरोध हुने छैन । जनताले राहत पाउनुपर्यो, सरकार भएको अनुभव गर्नुपर्यो ।
सरकारले ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई जोड दिएको भन्दै त्यसको आवश्यक प्रक्रिया सुरु भएकाले केही समयभित्रै परिणाम निस्कने विश्वास व्यक्त गरे ।
तत्कालका लागि विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य भएको भएपनि तत्कालै महत्वपूर्ण कदम नचाल्ने हो भने आगामी एकाध वर्षभित्रै पुनः समस्या आउने भएकाले त्यसतर्फ कदम चाल्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
आर्थिक समृद्धिको आधार नै विद्युत् भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिन कुनैपनि कसर बाँकी नराखिने भन्दै प्रधानमन्त्रीले व्यापार घाटा घटाउने, कृषि, व्यापार, वाणिज्यको विकास र विस्तारका लागि पनि ऊर्जा नै पहिलो आवश्यकता भएको बताए ।
गृह प्रशासनलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने- कतिपय प्रसारणलाइनमा अवरोध आएको भन्ने सुनेको छु, त्यस्ता अवरोध तत्काल हटाउनोस्, चोरी नियन्त्रणमा एकीकृतरुपमा संयन्त्र परिचालन गर्नोस् । सरकारले त्यसका लागि के गर्नुपर्छ स्पस्टसँग आएर भन्नोस् । सबै समस्या हामी फुकाउन तयार छौं ।
कर्मचारी प्रशासनबाटै जिल्लामा विद्युत् चुहावटमा सहयोग भइरहेको भन्ने गुनासो आएकाले त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्न कुनै कसरसमेत बाँकी नराख्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने- त्यस्ता कर्मचारीलाई सरुवा गरेर होइन, आवश्यक कारबाही गर्नोस् । गलत काम गर्नेलाई सरकारले छुट दिन सक्दैन ।
मन्त्रालयगत समन्वय नहुँदासमेत कतिपय काम अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले तत्काल त्यस्ता समस्या समाधान गर्न मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीलाई विशेष निर्देशन दिए ।
यस्तै, प्रधानमन्त्रीले चोरी नियन्त्रण अभियान अगाडि बढाउँदै गर्दा स्थानीयस्तरमा जनचेता बढाउन, तत्काल विद्युत् मिटर, ट्रान्सफर्मर पु-याउन, पायकपर्ने स्थानमा विद्युत् महसुल लिने व्यवस्था गर्नसमेत प्राधिकरणलाई आग्रह गरे । रासस
मंसिर २७ गते, २०७३ मा प्रकाशित
