प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र संविधान संशोधनको प्रस्तावले बढाएको राजनीतिक ध्रुवीकरण अन्त्य गर्दै निर्वाचनमा जान सकारात्मक भएका छन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतृत्वबीच सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्काल अघि नबढाउने गरी निर्वाचनमा जाने सैद्धान्तिक समझदारी जुटेको स्रोतले जनाएको छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अघि नबढाउने गरी निष्क्रिय बनाए संसद्मा जारी अवरोध खुलाउन एमाले सकारात्मक देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच मंगलबार बिहान भएको वार्तामा संसदको अवरोध खुलाउँदै वैशाख पहिलो साताभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सैद्धान्तिक समझदारी भएको हो ।
कांग्रेस सभापति देउवाले नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गराउँदा धेरै खालका जटिलता उत्पन्न हुने भएकाले तीन दलकै शीर्ष नेताबीच हालका गाउँ विकास समितिलाई नै गाउँपालिकामा परिणत गरी पुरानै संरचनामा निर्वाचन गराउने समझदारी भएको बताए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक अघि बढाउन नसकिएको भन्दै संसदको अवरोध खुलाएर सहयोग गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरेका थिए । संसदको अवरोध खुलाउन एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद्मा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने पुरानै अडान दोहोर्याएका थिए । निर्वाचनमा जानका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नगरी निष्क्रिय पारेर अघि बढ्न सकिने संकेत सत्तापक्षले गरेपछि संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा एमाले सकारात्मक भएको हो ।
मधेसी मोर्चाले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्न सरकारले प्रदेश नम्बर ५ को सीमांकन परिवर्तन गर्नेलगायत चारवटा विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । तर संशोधन प्रस्तावको स्वामित्व लिन मोर्चा तयार नदेखिएपछि सत्तापक्ष तत्कालका लागि उक्त संशोधन प्रस्तावलाई अघि नबढाउने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
राजनीतिक सहमति नजुटेसम्म हाल संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक अघि नबढ्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले विज्ञप्तिमार्फत वा संसद्मा बोलेर गर्ने र त्यसको एक साताभित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने अनौपचारिक समझदारी भएको छ, स्रोतले भन्यो ।
बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिई तुरुन्तै निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले संशोधन प्रस्तावले नभएको समस्या सिर्जना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवालाई भनेका थिए, प्रस्ताव फिर्ता गर्न नैतिक रूपमा अप्ठ्यारो परेको हो भने कुनै विधिबाट प्रस्ताव निष्क्रिय पार्न सकिने बाटो खोजौं । त्यसले चुनावको बाटो खोल्छ ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार दाहाल र देउवा दुवैले प्रस्ताव फिर्ता लिए समस्या झन् थपिने भन्दै यसलाई अतिरन्जित गरी प्रचार गर्न नहुने तर्क गरेका थिए ।
देउवाले संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता भने नहुने बताएका छन् । संशोधन प्रस्ताव फिर्ता हुन्न, तर स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने दिशामा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच समझदारी बनेको छ, कांग्रेसको भ्रातृसंस्था तरुण दलद्वारा मंगलबार आयोजित प्रतिज्ञा सभामा देउवाले भने, अब मुलुक निर्वाचनमा प्रवेश गर्यो ।
प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार चन्द्रप्रकाश खनालले तीन नेताबीच संविधान संशोधन प्रस्ताव, चुनावलगायत राजनीतिक विषयमा छलफल भएको जानकारी दिँदै अब संवादको चरण सुरु भएको बताए । संशोधन प्रस्ताव अघि नबढाउने अथवा के गर्ने भन्नेबारे ओलीजीबाट कुरा आएको हो, यसबारे संवाद सुरु भए पनि कुनै निर्णय भएको छैन, खनालले भने, यसबारे प्याकेजमै छलफल गरी निकास निकाल्ने समझदारी प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँहरूबीच भएको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार बिहान ठूला पार्टी नेताहरूलाई आफूले बालुवाटार बोलाई केही दिनभित्र निर्वाचनको मिति तोक्ने र संशोधन प्रस्तावबारे साझा धारणा बनाउने कुराकानी गरेको बताए ।
संविधान संशोधनमा आवश्यक परिमार्जन गरी प्रस्ताव अघि बढाउन सरकार लचिलो नै छ, त्यसका लागि राजनीतिक समझदारी खोज्ने प्रयास रहन्छ, १३ औं ज्यापू दिवसका अवसरमा काठमाडौंको वसन्तपुरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, त्यसबारे आज बिहान मात्रै प्रमुख पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर मैले गम्भीर ढंगले छलफल गरेको छु । उनले छिट्टै राजनीतिक सहमति जुटाएर प्रस्तावबारे निर्णय लिने र चुनाव घोषणा गर्ने दोहोर्याए । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
मंसिर २८ गते, २०७३ मा प्रकाशित
