मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ बैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि सोमबार बेलुका सिंहदरबारमा बसेको बैठकले निर्वाचन मिति तय गरेको हो। बैठकले एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने र त्यसका लागि निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ७६ हजार वजेट दिने निर्णय समेत गरेको छ।
सोमबार बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नु अगाडि निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (प्याब्सन) को १३ औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आजै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताएका थिए।
लगत्तै मन्त्रीपरिषद्को बैठक बसे पनि मधेसी मोर्चाले संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक टुंगो नलगाई निर्वाचनको मिति घोषणा गरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीका कारण सरकार निर्णयमा पुग्न सकेको थिएन।
सोमबार दिउस दोस्रो पटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि निर्वाचनबारे निर्णय हुन सकेन। राजदुत सिफारिसको निर्णय गरेर बैठक सकिएको थियो। बेलुका पुन तेस्रो पटक बसेको बैठकले बल्ल मिति तय गरेको हो।
सरकारले मिति तय गर्नु अगाडि सोमबार निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा यादवले बैशाख ३१ तोकिए आयोगलाई सजिलो हुने सुझाव दिएपछि सरकारले सुझाव अनुसारनै मिति तय गरेको छ।
मोर्चा आन्दोलनमा फर्किने चेतावनी दिए पनि संबैधानिक व्यवस्था अनुसार २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण सरकारले सोमबार मिति घोषणा गरेको हो। सरकारको मुख्य सहयोगि दल नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन मिति घोषणा गर्न दवाव बढाएकाले सरकारको नेतृतवकर्ता दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल थप प्रेसरमा परेका थिए।
सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरे आन्दोलनका लागी मधेस फर्कने रणनीति सहित मधेसी मोर्चाका नेता दिनभर तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालयमा बसेका थिए। सरकारले मिति तय गरेपछि उनीहरुले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। –एजेन्सी
मितिः-२०७३-११-९
प्रेस-विज्ञप्ति
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सम्मिलित संघीय गठबन्धनसँग २०७३ श्रावण १९ गते नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिच सम्पन्न ३ बुँदे सम्झौता विपरीत, मोर्चाद्वारा सरकारलाइ बारम्बार गर्दै आएको आग्रहलाई बेबास्ता गर्दै तथा नेपालको संविधान २०७२ लाई सर्वस्वीकार्य हुन नदिने मनसायका साथ आजको मन्त्री परिषदबाट स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्य नेपाली जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । संविधानको धारा ५६ (५) विपरीत तथा संविधानको निर्दिष्ट सिद्धान्त, विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रहरुको संख्या र सीमा निर्धारण नै नगरी अवैज्ञानिक, अधुरो र अपुरो प्रतिवेदनको आधारमा घोषणा गरिएको यो स्थानीय निर्वाचन कदापि मान्य हुन सक्दैन ।
त्यसरी नै मोर्चा साथ गरिएको ३ बुँदे सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम मधेश र थरुहट आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारीहरुमाथि लगाइएका झुठा मुद्दा फिर्ता, आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गरेकाहरु मध्ये बाँकी रहेकाहरुलाई शहिद घोषणा लगायत सरकार आपैmद्वारा मंसिर १४ गते व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराईएको संविधान संशोधन विधेयकलाई टुङ्गो नलगाई प्रस्तावित गरिएको स्थानीय निर्वाचनले यो संविधानलाई सर्वस्वीकार्य त बनाउँदैन नै, यसले देशमा झन द्वन्द र मुठभेड मात्र निम्त्याउँछ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा संसदमा दर्ता गराइएको यो संविधान संशोधन विधयेकलाई परिमार्जन सहित पारित नहुन्जेल हुने कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागी त हुदैन हुदैन मधेशमा त्यस्ता निर्वाचन हुन पनि दिँदैन । अतः संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सरकारद्वारा संसदमा दर्ता गराईएको संविधान संशोधन विधेयकलाई आपसी सहमतिको आधारमा परिमार्जन सहित पारित नभए सम्म आन्दोलन गर्न हामी बाध्य छौँ । यसै आधारमा निम्न कार्यक्रमहरुको घोषणा गरिएको छ ।
आन्दोलनका कार्यक्रमहरुः
१. २०७३ फाल्गुण १० गते मधेशका हाट बजार र जिल्ला सदरमुकामहरुमा मसाल जुलुस ।
२. २०७३ फाल्गुण ११ गते मधेश बन्द ।
३. २०७३ फाल्गुण १२ देखी १५ दिन सम्म गाँउ, नगर तथा सदरमुकाममा भण्डाफोर ।
आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरु पछि पुनः सार्वजनिक गरिदैं जानेछ ।
महन्थ ठाकुर राजेन्द्र महतो महेन्द्र यादव राज किशोर यादव
अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष
तमलोपा सदभावना पार्टी तमसपा, नेपाल मजफो गणतान्त्रिक
राजेन्द्र श्रेष्ठ शेखर सिंह सुनिल रोहित
का.बा. अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव
सङघीय समाजवादी फोरम नेपाल रामसपा नेपाल सदभावना पार्टी
फाल्गुन ९ गते, २०७३ मा प्रकाशित
