संविधान संशोधन, स्थानीय तहको निर्वाचन र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा दलहरुबीच मिश्रित धारणा आएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले डाकेको सर्वदलीय बैठकमा शुक्रबार मधेसी मोर्चासँगको सहमति अनुसार सरकारले संविधान संशोधन परिमार्जनसहित पारित गर्ने, निर्वाचनलाई दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने तथा आगामी बजेटको विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकले सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री दाहालले माथि उल्लेखित विषयमा दलहरुको राय सुझाव माग गरेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले बताए।
आजको बैठकमा संविधान संशोधन परिमार्जन सहित पारित गर्ने, दुई चरणमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो चरणको निर्वाचन मतगणना तत्काल गर्ने कि दोस्रो चरणपछि, सरकारको वार्षिक बजेटबारे के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो, निधिले भने। बैठकमा सबै दलका नेताहरुले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए। अधिकांश दलको तर्फबाट परिमार्जन सहितको संशोधन विधेयक पारित गर्ने कुरामा बैठकमा सकारात्मक धारणा आएको उनले बताए। केही दलले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको जानकारी गराउँदै निधिले भने, मतगणना र बजेटबारे भने मिश्रित धारणा आएको छ।
पत्रकारसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री निधिले परिमार्जनसहितको संशोधन विधेयक पारित हुने कुरामा सरकार विश्वस्त रहेको बताए। सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर स्थानीय तह निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि सहयोग गर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौ, निधिले भने। दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयमा सरकार अडिग रहेको बताउँदै निधिले मतगणना र संसदमा बजेट पेश गर्नेबारे सरकारले सबै दलसँग पुनः छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए। संविधान बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते पेश गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि वैशाख ३१ गते र जेठ ३१ गते दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारले निर्णय गरेसँगै बजेटबारे अन्यौलता बढेको हो।
उक्त बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले सरकार र यसका प्रधानमन्त्रीले एमालेसँग एउटा र मधेसी मोर्चासँग फरक फरक सहमति गरेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। सरकारले हामीसँग एउटा कुरा र मोर्चा अर्कै कुरा गरी किन फरक फरक कुरा गर्छ भनि प्रश्न उठायौं, एमाले सांसद अग्निप्रसाद खरेलले भने, मोर्चासँग भएको सहमति के हो प्रस्टयाउनु पर्यो हामीलाई गुमराहमा राख्ने काम नहोस् भनी प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेका छौं।
संविधान संशोधन विधेयकलाई बुधबारको संसदमा अघि बढाउनुअघि सरकारले तराई मधेसका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउनका जिल्लामा गरेको पत्राचार फिर्ता लिएको विषय अहिले विवादमा परेको छ। एमाले नेताहरुले बैठकमा प्रतिपक्षसँग सहमति नगरी यस्ता गम्भीर विषय अघि बढाउनु हुँदैन भनि प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको पनि उनले बताए।
निर्वाचन एकै चरणमा हुनुपर्ने एमाले अडान रहेको भन्दै यदि दुई चरणमा निर्वाचन गर्नै पर्ने अवस्था आए दुबै चरणको मतगणना एकैचोटी हुनुपर्ने सुझाव दलहरुले दिएको उनले जानकारी दिए। संविधान संशोधनको विषयमा सरकारमै रहका दलहरुबीच पनि सहमति नदेखिएको उनले बताए। सेतोपाटीमा समाचार छ ।
बैशाख १५ गते, २०७४ मा प्रकाशित
