सर्वोच्च अदालतले भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर-१९ मा पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयलगायतका कागजात पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले मंगलबार पुनः मतदान गराउने निर्णय, च्यातिएका मतपत्र र मतपत्र च्यात्ने माओवादी कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दाको फाइल एक साताभित्र पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
गत जेठ १४ गते राति वडा नम्बर-१९ को मतमतगणना भइरहेकाबेला माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेका थिए ।
मतपत्र च्यातिएपछि मतगणना अघि बढाउेन कि पुनः मतदान गराउने भन्ने विवादमा निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान गराउने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगको निर्णयविरुद्ध सो वडाका वडासदस्यका उम्मेदवार गुञ्जमान विक र अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
यसअघि दुईपटक सुनुवाइ सारिएको उक्त मुद्दाको पेसी मंगलबार भने एक नम्बरमै राखिएको थियो । मंगलबार भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, हरि उप्रेती र टिकाराम भट्टराईले बहस गरेका थिए भने निर्वाचन आयोगको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बहस गरेका थिए ।
वडा नम्बर-१९ को मतगणना अन्तिम चरणमा पुगिरहेकाबेला नेकपा एमालेका प्रमुख पदका उम्मेदवार देवी ज्ञवाली माओवादी उम्मेदवार रेणु दाहालभन्दा ७७४ मतले अगाडि थिए ।
वडा नम्बर-२० को मतगणना भने गर्नै बाँकी छ । इमेजखबरमा समाचार छ ।
आषाढ़ ६ गते, २०७४ मा प्रकाशित
