सप्तरीका धेरै क्षेत्र भारतले दशगजा क्षेत्रमै बनाएको बाँधका कारण वर्षेनि डुबानमा

वर्षायाम सुरु भएसँगै तराईका जिल्ला डुबानमा पर्न थालेका छन् ।
वर्षौंदेखि डुबानको समस्या खेप्दै आएका तराईका बासिन्दाले नदी नियन्त्रण गर्न पटक-पटक सरकारलाई आग्रह गरे पनि ठोस पहल नहुँदा सास्ती खेप्न बाध्य छन् ।
पछिल्लो समय सप्तरीका अधिकांश गाउँ बाढीको चपेटमा परेका छन् । सप्तरीका विभिन्न नदी तथा खोलामा बाढी आएपछि स्थानीयमा विपत् आइलागेको हो ।
केही दिनदेखि लगातार परेको वर्षासँगैको बाढीले सप्तरीका तिलाठीलगायत दक्षिणी भेगका सर्वसाधारणले सास्ती व्यहोरिरहेका छन् । यहाँका बासिन्दाले वर्षौंदेखि असारदेखि भदौसम्म बाढीको सामना गरिरहनुपरेको छ ।
जीउधनको सुरक्षाको माग गर्दै स्थानीयले सरकारलाई पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो उनीहरुको छ ।
राजनीतिक दलको नेतृत्वकर्ता र राज्य नै गैरजिम्मेवार हुँदा आफूहरु वर्षेनि डुबानमा पर्न बाध्य भएको स्थानीय बताउँछन् ।
खाँडोखोलाको प्राकृतिक बहावलाई रोक्ने गरी भारतीय पक्षले दशगजा क्षेत्रमै बनाएको बाँधका कारण सप्तरीका धेरै क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेका हुन् ।
सरकारले स्थानीयका समस्या समाधान गर्न भारतीय पक्षसँग स्पस्ट कुरा राख्न नसक्दा वर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । सप्तरी डुबानको मुख्य कारण नै दक्षिणतर्फ नदीको सहज निकास नहुनु हो ।
उत्तर–दक्षिण भएर बग्ने खोलाको प्राकृतिक बहाव थुन्ने गरी भारतीय पक्षले बीचमै बाँध बनाइदिँदा समस्या झन् बढ्दै गएको छ ।
लगातारको वर्षाले सप्तरीका खाँडो, जीता, सुन्दरीलगायतका खोला तथा नदीमा ठूलो बाढी आएको छ । घरघरमा पानी पसेर करिब १५ सय परिवारको बिचल्ली भएको छ ।
सरकारले बाढीपीडितका लागि केही राहत र उद्धारको व्यवस्था गरेपनि ठोस समस्या समाधान गर्नेतर्फ पहल गरेको छैन ।
स्थानीय केही संघ-संस्थाले पनि बाढी प्रभावितलाई सामान्य राहत वितरण गर्नेबाहेक सरकारलाई झक्झक्याउने काम गर्न सकेका छैनन् ।
आफूहरुले पाएको तत्कालीन राहत दुईछाक खानमै सकिने भएकाले आगामी दिनमा पुनः भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था रहेको पीडितहरुको गुनासो छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दामा अहिले नै खाने र बस्नेलगायतका समस्या देखिएका छन् । किसानले लगाएको हजारौं बिगाहाको बालीनाली ध्वस्त भएको छ । त्यसमाथि शुद्ध पानीसमेत पाउन नसक्दा रोगको संक्रमण फैलिने त्राससमेत बढ्दै गएको छ ।
पीडितहरुले बाढी नियन्त्रणका लागि बाँध निर्माण गरिदिन सम्बन्धित निकायलाई पटक-पटक आग्रह गरिरहेका छन् । तर, सुनुवाइ हुन सकेको छैन । इमेजखबरमा समाचार छ ।