पोखरा महानगरको पहिलो बजेट ४ अर्ब ३ करोड सार्वजनिक, पोखराभित्र मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन हुने

पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ का लागि ४ अर्ब ३ करोड ८२ लाख ५३ हजार ८ सय रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसीले बिहीबार पहिलो नगरसभामा उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले बजेटसँगै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तु गरे ।  
महानगरले राजश्व र करबाट २ अर्ब २१ करोड ८२ लाख ५३ हजार ८ सय रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जुन ५४.९ प्रतिशत हो । बाँकी आय केन्द्रबाट सशर्त र निशर्त अनुदान १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । महानगरले सबैभन्दा धेरै बजेट पूर्वाधार विकासमा छुटयाएको छ । पूर्वाधार विकासमा छुटयाइएको १ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख १८ हजार रुपैयाँ कुल बजेटको ३३.८ प्रतिशत हो ।  
विभिन्न कोष व्यवस्थापनमा १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनमा १३ करोड ६५ लाख १० हजार रुपैयाँ, सामाजिक विकासमा १५ करोड १० लाख रुपैयाँ, आर्थिक विकासमा २ करोड ३० लाख रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थापन तथा सुशासनमा ४ करोड १० लाख रुपैयाँ, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाहतर्फ १ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
महानगरले दिने सशर्त अनुदान ७८ करोड ३९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षा भत्तावापत् ४७ करोड ५ लाख २४ हजार ८ सय रुपैयाँ, लागत सहभागितामा १५ करोड रुपैयाँ, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा ९ करोड रुपैयाँ, प्रशासनिक खर्च ३० करोड ८४ लाख ७० हजार रुपैयाँ छुटयाइएको छ । महानगरमा रहेका ३२ वडाका लागि वडागत बजेट ३५ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
मेयर मानबहादुर जीसीले नीति तथा कार्यक्रमका लोकप्रिय कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । नीति तथा कार्यक्रममा १५ वर्षभित्र महनगरलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पूर्वाधार सहित सुविधासम्पन सहरका रुपमा विकसित गरिने उल्लेख छ । पोखरालाई प्रदेशको राजधानी मात्र नभइ कोरलादेखि त्रिवेणीसम्मको स्थलमार्ग र केरुङ-काठमाडौं-पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्मको रेलमार्ग जोडेर नेपालकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्र र पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकसित गरिने बताइएको छ ।
क्लिन सिटी, ग्रिन सिटी, महानगर उज्यालो कार्यक्रम, पोखराभित्र मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन, पोखरा-लुम्बिनी फास्ट ट्रयाकको सम्भाव्यता अध्ययन लगायत कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । महानगर व्यवस्थापिकाको बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार बस्ने वैठकले बजेट, नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल पश्चात पारित गर्ने छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।