व्यवस्थापिका-संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अहिलेसम्म सोलार प्लान्ट स्थापना गर्न अघि बढाइएका सबै प्रक्रिया खारेज गरी नयाँ प्रक्रियामा जान निर्देशन दिएको छ ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकले २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट स्थापना गर्ने गरी अघि बढेको प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिले सोलार प्लान्ट स्थापना गर्ने विषयमा चीनको फिङकाओ एन्ड हेरोन कम्पनीसँग भएको ठेक्का सम्झौता तोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।
प्राधिकरणको निर्णय शंकास्पद, विवादास्पद र गैरकानुनी देखिएको भन्दै त्यसलाई स्थगित गरेर नयाँ प्रक्रियामा जान समितिले ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
तत्कालीन प्राधिकरण प्रमुख मुकेशकुमार काफ्लेले चिनियाँ कम्पनीलाई तीन अर्ब चार करोड २९ लाख २४ हजार रुपैयाँको ठेक्का दिने निर्णय गरेका थिए भने सोही निर्णयलाई अहिलेको प्राधिकरण नेतृत्वले पनि निरन्तरता दिइरहेको छ । इमेजखबरमा समाचार छ ।
श्रावण १७ गते, २०७४ मा प्रकाशित
