काठमाडौं उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनका विषयमा सरकारी निकायहरु एक-अर्कालाई आरोप लगाएर आफू पन्छने प्रयासमा लागेका छन् ।
बढ्दो सवारी चाप र अनियन्त्रित सवारी आवागमन नियन्त्रणका विषयमा छलफल गर्न संसद्को विकास समितिले सोमबार बोलाएको बैठकमा उच्च तहबाटै एक अर्कालाई आरोपित गरेर आफू पन्छने प्रयास गरेका हुन् ।
बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सवारी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयको कुनै भूमिका नभएको बताए । उनले यही अवस्थाले सवारी बढ्दै जाने हो भने काठमाडौंमा ठूलो समस्या निम्तने भन्दै सवारी खरिदका लागि मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले ट्राफिक प्रहरी परिचालनबाहेक सडकका अन्य अधिकार आफ्नो मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै सम्बन्धित अरु निकायबीच समन्वयको अभाव रहेको दाबी गरे । मन्त्री शर्माले पुराना सवारी साधन विस्थापन गर्ने र सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरले दोष जति भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा आए पनि धेरै मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने भएकाले सडक सुधार गर्न नसकिएको बताए । उनले सडक धेरै कामका लागि प्रयोग गर्ने गरिएको भन्दै आ–आफ्नो कामको जिम्मेवारी राम्रोसँग निर्वाह नगर्दासम्म समस्या भइरहने बताए ।
सवारी साधनको अस्तव्यस्ततासँगै प्रदूषण पनि बढ्दै गएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको सवारीमात्र खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
समितिले सबै सरोकारवालालाई बोलाएर सवारी जाम नियन्त्रण, सडकको गुणस्तर सुधारलगायतका विषयमा छलफल गरेको हो । इमेजखबरमा समाचार छ ।
श्रावण २३ गते, २०७४ मा प्रकाशित
