निर्वाचन आयोगले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लक्षित आचारसंहिता कार्यान्वयन सन्दर्भमा सरकारलाई ७ बुँदे निर्देशन दिएको छ । आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू गरिसकेको छ ।
आयोगले भदौ १४ गते बाट निर्वाचन आचार संहिता लागू भएकाले त्यसको पूर्ण रुपले पालना गर्न र गराउन सरकारलाई बिहीबार निर्देशात्मक पत्रचार गरेको हो । आयोगले पठाएको पत्रमा निर्वाचन आचार संहिता सन्दर्भमा सरकारले के गर्न नहुने विषयहरु खुलाइएको छ ।
सरकारी कोषबाट खर्च हुने गरी कुनै राजनीतिक नियुक्ति नगर्न, यून वा सार्क जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेकका वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउने, त्यस्तोमा जान परेपनि निर्वाचन आयोगको सहमति लिनुपर्ने आयोगले बिहीबार सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले निर्वाचनलाई मर्यादित, स्वच्छ तथा पारदर्शि ढंगले सम्पन्न गर्न गराउन अचारसंहिताको पालनामा जोड दिइएको बताए । उनले कर्मचारीहरुको सरुवा/काज सरुवामा समेत रोक लगाइएको जानकारी दिए ।
आयोगले योजनाहरुमा बजेट थप, रकमान्तर तथा कार्यक्रमको संशोधनमा पनि रोक लगाएको छ । प्राकृतिक प्रकोप वा अकल्पनीय घटना, उच्च राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग सम्बन्धित विषयहरुमा वा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुको हकमा आयोगको पूर्वस्विकृति लिएर बजेट थप, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन भने गर्न पाइनेछ ।
प्रधानमन्त्रीले वा मन्त्रीले हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा आयोगको पूर्व सहमति लिनुपर्ने आयोगको निर्देश छ । मन्त्री तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सरकारी काममा हेलिकप्टरको प्रयोग गर्न नपाउने तर निजी हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुपर्दा पनि आयोगसँग स्विकृति लिनुपर्ने छ ।
राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिले जिल्ला भ्रमण गर्द निर्वाचन प्रचार प्रसारमा सरकारी सवारी साधनको प्रयोग गर्न नपाउने आयोगको सरकारलाई निर्देशात्मक पत्र पठाएको हो । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
भाद्र १५ गते, २०७४ मा प्रकाशित
