जनप्रतिनिधिले आफ्नै सुविधा बढाउन खोजेको भन्दै जनस्तरबाट चर्को विरोध भएपछि ५ नम्बर प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा-सुविधासम्बन्धी विधेयक विधायन समितिमै फिर्ता पठाएको छ ।
प्रदेशसभाको सोमबारदेखि सुरु भएको दोस्रो अधिवेशनको बैठकमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विधेयक पेस गरेका थिए । तर, बैठकले थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै विधेयकलाई विधायन समितिमै फिर्ता पठाएको हो ।
विधेयकमा प्रदेशसभाका सदस्यहरुलाई गाडी सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, बैठकमा आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतासम्बन्धी प्रस्ताव पनि पेस गरिएको छ ।
प्रस्ताव पेस गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानको मर्मअनुसार बजेट ल्याइने बताए ।
सो प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा मंगलबारदेखि छलफल सुरु हुने जनाइएको छ । इमेजखबरमा समाचार छ ।
बैशाख ३१ गते, २०७५ मा प्रकाशित
